झळा उदासीनतेच्या

एखाद्या तरी राजकारण्याने ही उदासीनता झटकून प्रगतीची वाट धरायला हवी.

कुठल्याही भागाचा विकास हा तिथल्या राजकीय लोकांच्या वैचारिक क्षमतेवर आणि त्यांच्या इच्छाशक्तीवर अवलंबून असतो. राजकीय व्यक्तीकडे जेवढी दूरदृष्टी असेल तेवढा त्या भागाचा विकास झपाट्याने होतो. स्वत:चा बँक बँलन्स, स्वत:ची रस्त्याची कंत्राटे, आपल्या नातेवाईकांचा विकास बघण्यापेक्षा माझ्या भागाचा, माझ्या तालुक्याचा, माझ्या जिल्ह्याचा विकास असा विचार करणारे नेते जन्माला येणं ही बाब गरजेची आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातही याआधी अनेक चांगले नेते होऊन गेले. त्यांची व्यक्तिमत्त्व आदरणीय अशी होती. पण दुर्दैवाने पुढच्या काळात कोकणासमोर येऊ शकणारे प्रश्न त्या काळात विचारात घेतले गेले नाहीत. मनिआॅर्डरवर जगणारा कोकण स्वयंपूर्ण होण्याचे प्रयत्न खूप वर्षांपूर्वीच सुरू होणे आवश्यक होते. पण ते न झाल्यामुळेच जिल्ह्याचा विकास झाला नाही. आताच्या काळातील राजकीय नेतेही तशाच पद्धतीने वागत असल्याने कोकणच्या विकासाचा सूर्य उगवण्यासाठी आणखी काही वर्षे जावी लागतील की काय, अशी खंत मनात येते. कुठल्याच क्षेत्राबाबत ही दूरदृष्टी नाही. अगदी जिल्ह्यात आगीची मोठी दुर्घटना घडली तर ती आटोक्यात आणण्यासाठीची आपली यंत्रणाही अतिशय अपुरी आहे. राजकीय लोकांच्या उदासीनतेच्या या झळा सर्वसामान्य माणसांना सोसाव्या लागत आहेत.इतिहासाला दोष देण्यापेक्षा वर्तमानात कृती करून भविष्य उज्ज्वल करण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. जुन्या काळात काय करता आले असते, याचा विचार करण्यापेक्षा आता काय करणे गरजेचे आहे, हे तपासावे लागेल. पण त्यासाठी सर्वात प्रथम राजकीय लोकांना आपली उदासीनता झटकावी लागेल. सर्वसामान्य माणसं त्यांच्या रोजच्या जगण्याच्या व्यापातच इतकी अडकून पडतात की, त्यांना आपल्या मागण्या मांडण्यासाठीही ताकद जपता येत नाही. पण राजकीय लोकांना काळाची पावलं ओळखून किंबहुना त्या-त्या क्षेत्रातील अभ्यासू लोकांच्या संपर्कातून विकासाची धोरणे आखता येऊ शकतात आणि त्याचा राजकीय स्तरावर पाठपुरावा करता येऊ शकतो.रस्ते आणि पाखाड्या बांधण्यातच मशगूल असलेल्या रत्नागिरी जिल्ह्यातील आमदारांना कधी आंब्याचे प्रश्न दिसलेच नाहीयेत की कळेलच नाहीयेत, असा प्रश्न पडतो. आंबा परदेशी पाठवण्यासाठी अनेक प्रकारच्या चाचण्या आहेत. प्रत्येक देशाच्या चाचण्या वेगळ्या आहेत. कांद्यावरील रेडिएशन प्रक्रियेसाठी आवश्यक यंत्रणा नाशिकमध्ये (लासलगाव) उभी राहाते. पण आंब्यावरील तशाच प्रक्रियेसाठी यंत्रणा नाही. मिरकरवाड्यासारख्या बंदरात पंधरा - वीस वर्षांपूर्वी मंजूर झालेले प्राधिकरण कुठे आकारात येताना दिसत नाही. मच्छिमारांसाठी कोल्ड स्टोअरेज नाही. बंदरातील गाळ उपसण्यासाठी वर्षानुवर्षांची मागणी असलेला ड्रेझर आला, पण अजून तो जागचा हललेलाही नाही. ६0-६५ कोटी रूपये खर्च येऊ शकणारी धरणं इतकी रखडतात की, त्यांचा खर्च २५0 कोटींच्या वर जातो. आंबा विक्री व्यव हारात दलालांकडून फसवणूक होते, पण त्या विक्री व्यवस्थेत काही बदल करण्याची आमच्या राजकीय नेत्यांची मानसिकताच नाही. नावापुरतीच उरलेली कृषी उत्पन्न बाजार समिती जोमाने कार्यरत करण्याची कोणाची मानसिकता नाही. कोकणाला निसर्गाने भरभरून निसर्गसौंदर्य दिलं आहे, असं वारंवार भाषणात छातीठोकपणे सांगणाऱ्या रत्नागिरी जिल्ह्यातील नेत्यांकडून या निसर्गसौंदर्यावर आधारित पर्यटन उद्योग वाढण्यासाठी काहीच झालेले नाही. आंबा महोत्सवाच्या माध्यमातून आंबा, जिल्ह्यातील अन्य फळे यांच्या जोडीनेच पर्यटनाचेही प्रमोशन करता येऊ शकते. पण जिल्ह्यातील कोणत्याच लोकप्रतिनिधीला त्याबाबत आस्था वाटत नाही.
अशाच पद्धतीच्या एक ना दोन अनेक समस्या आहेत. या समस्यांची तीव्रता लोकप्रतिनिधींपर्यंत पोहोचत नाही की पोहोचूनही त्यांना ती जाणवून घ्यायची नाहीये, हाच प्रश्न आहे. कॉलेजच्या मुलांचे महोत्सव हाच लोकप्रतिनिधींचा दरवर्षीचा हमखास होणारा कार्यक्रम आहे. मंडणगडसारख्या तालुक्यात दरवर्षी कासव महोत्सव होतो. आता ही कासव महोत्सवाची मोहीम लोकप्रिय होऊ लागली आहे. अर्थात हा उपक्रम कोणत्या लोकप्रतिनिधीने सुरू केलेला नाही. असा कुठलाच उपक्रम जिल्ह्यात अन्यत्र होत नाही. एखादा कार्निव्हल, कोकणी फळांचा महोत्सव, कोकणातील लोककलांचा महोत्सव आयोजित करून त्याला राज्यस्तरावर प्रसिद्धी दिली गेली तर त्यातून पर्यटन विकासाला हातभार लागू शकेल. पण अशी कुठलीच कल्पना जिल्ह्यात कुठेही राबवली जाताना दिसत नाही.
या सगळ्या झाल्या विकासाच्या वरच्या पायरीवरील गोष्टी. पण पहिल्या पातळीवरील अनेक गोष्टींमध्येही आपण खूप मागे आहोत. जिल्ह्यात चांगली अग्निशमन यंत्रणा नाही. प्रत्येक तालुक्याकडे स्वत:ची अशी आपत्तीवर मात करणारी कुठलीच साधने नाहीत. पावसाळ्याच्या चार महिन्यात आपत्तींबाबत चर्चा होते. पण नंतर सर्व काही शांत होते. हर्णैसारखी आगीची दुर्घटना झाली, तर आग आटोक्यात आणायला पुरेशी यंत्रणा नाही आणि त्याचं दु:ख राजकीय लोकांना नाही.
राजकीय पातळीवरची ही उदासीनताच आपला जिल्हा मागे राहण्यास कारणीभूत आहे. आधी बराच वेळ सत्तेत सहभाग मिळेल, या आशेवर जातो. पुढे सत्तेत सहभाग नाही म्हणून निराशेत बराच काळ जातो. जिल्ह्यात गेल्या दहा-पंधरा वर्षात लक्षात राहण्यासारखं दीर्घकालीन काम कोणतं झालं आहे, असा प्रश्न कोणी केला तर पटकन उत्तर देता येत नाही. शामराव पेजे यांचे नाव अनेक राजकीय मंडळी घेतात. पण याच आदरणीय नेत्याच्या नेतृत्त्वाखाली तयार झालेल्या पेजे समिती अहवालाचं कुठल्याच सरकारने काहीच केलेलं नाही, याचा उच्चारही हे राजकारणी करत नाहीत. कुणबी समाजासाठी आर्थिक विकास महामंडळाची घोषणा होऊन काही वर्षे लोटली तरी त्यासाठी एका रूपयाचीही तरतूद होत नाही. त्या महामंडळाच्या कामाची रूपरेषा कशी असेल, याची चर्चाही कुणाला करावीशी वाटत नाही.सगळाच दोष राजकीय लोकांचा आहे, अशातला भाग नाही. यथा राजा, तथा प्रजा हेच वाक्य यथा प्रजा तथा राजा अशाही अर्थाने म्हणता येते. लोकच आपल्या प्रगतीबाबत उदासीन आहेत. राजकीय लोक कंत्राटे मिळवण्यात आणि त्यांचे आपल्या माणसांमध्ये वाटप करण्यात धन्यता मानतात आणि तरीही सर्वसामान्य माणूस आपल्या समस्या कुरवाळत बसतो. म्हणूनच लोकप्रतिनिधी लोकांसाठी काहीतरी करताना दिसत नाहीत. एखाद्या तरी राजकारण्याने ही उदासीनता झटकून प्रगतीची वाट धरायला हवी.

मनोज मुळ्ये