‘जीएम’विरोधामागे मोठी लॉबी

अजित नरदे : औरंगाबादमध्ये २९ रोजी प्रतिआंदोलन उभारणार

सांगली : जनुकीय बदलांच्या (जीएम) चाचण्यांमुळे पर्यावरणाची, आरोग्याची हानी होत असल्याची अफवा पसरवून काही लोकांनी आंदोलनाची तयारी केली आहे. या आंदोलनामागे कीटकनाशक कंपन्यांची लॉबी कार्यरत आहे, अशी टीका शेतकरी संघटनेचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते अजित नरदे यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत केली. दरम्यान, संघटनेचे पश्चिम महाराष्ट्राचे अध्यक्ष संजय कोले यांनी याप्रश्नी प्रतिआंदोलन करण्याचा इशारा यावेळी दिला.
नरदे म्हणाले की, कापूस शेतीत अत्यंत फायदेशीर ठरलेले जीएम तंत्रज्ञान इतर पिकात येऊ नये यासाठी जीएम मक्याच्या राहुरी आणि परभणी कृषी विद्यापीठात सुरू असलेल्या चाचणी प्रक्रियेला काही मंडळी विरोध करीत आहेत. त्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती कोळसे-पाटील यांना पुढे करीत आहेत. जीएमविरोधी आंदोलनाला शेतकरी संघटनेचा पूर्ण विरोध असून, आम्ही प्रतिआंदोलन उभारणार आहोत. येत्या २९ आॅक्टोबर रोजी औरंगाबाद येथे कृषी आयुक्त कार्यालयासमोर जीएम प्रयोगांना पाठिंबा देण्यासाठी शेतकरी संघटना पाठिंबा मेळावा घेणार आहे.
जीएमला विरोध व्यक्तिगत स्वार्थापोटी सुरू आहे. आंतरराष्ट्रीय ग्रीन पीस ही संघटना त्यांच्या आंदोलनाची मुख्य सूत्रधार आहे. संस्थेचे काही पगारी कार्यकर्ते काही स्वयंसेवी संस्थांना हाताशी धरून हे आंदोलन चालवित आहेत. या आंदोलनाचा आणि शेतकऱ्यांचा काहीही संबंध नाही. आंदोलनाच्या पत्रकावर सह्या करणाऱ्या १२0 लोकांपैकी ११0 लोक शहरी आहेत. उरलेलेसुद्धा सेवा संस्थावाले आहेत. भारतीय शेतकऱ्यांना फायदेशीर असलेल्या जीएम तंत्रज्ञानापासून वंचित ठेवण्याचा डाव आखण्यात आला आहे. या तंत्रज्ञानामुळे कापूस उत्पादनात वाढ होऊन कीटकनाशकांच्या वापरात ८0 टक्के घट झाली आहे. त्यामुळे या तंत्रज्ञानाला विरोध करणारे पर्यावरणवादी नसून कीटकनाशक लॉबीचेच हस्तक आहेत, असा आरोप त्यांनी केला.
अमेरिकेत ७0 ते ८0 टक्के अन्न हे जीएमचे असते. त्याठिकाणी लोकांच्या आरोग्याला धोका झाल्याचे एकही उदाहरण नाही. तसे झाले असते तर, जीएम अन्नावर अमेरिकेत बंदी घातली असती. जीएमला विरोध करण्याच्या मुद्द्यांना कोणताही शास्त्रीय आधार नाही. विरोधाच्या सर्व मुद्द्यांची उत्तरे आम्ही दिली आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी अशा लोकांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन त्यांनी केले. (प्रतिनिधी)
गुजरातसारखे धोरण...
ऊसदराबाबत महाराष्ट्रातच अडचणी निर्माण केल्या जातात. वास्तविक गुजरातमध्ये साखरेचे पूर्ण पैसे शेतकऱ्यांना दिले जातात. बगॅस आणि मोलॅसिसवर त्यांचे कारखाने चालतात. गुजरातमध्ये अशी कारखानदारी यशस्वी होत असेल, तर मग महाराष्ट्रातच का प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. शेतकरी व कारखानदार या दोन्हींना योग्य ठरेल असे धोरण हवे, असे नरदे म्हणाले.