अवैध वाळू उत्खननाला बसणार चाप

ॉप्रशासनाची आक्रमक भूमिका : रॅम्प तोडले, होड्याही केल्या निकामी, व्यावसायिकांचे धाबे दणाणले

रजनीकांत कदम - कुडाळ -जिल्ह्यातील विविध ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात वाळूची वाढती तस्करी रोखण्यासाठी जिल्हाधिकारी ई. रवींद्रन यांनी दिलेल्या इशाऱ्यानुसार जिल्ह्यातील वाळू तस्करी थांबविण्यासाठी प्रशासनाने कडक पावले उचलली आहेत. शासकीय अधिकाऱ्यांनी अवैध वाळू उत्खनन थांबविण्याकरिता कारवाईचा बडगा उचलला असून त्यांनी नदीपात्रालगचे रॅम्प तोडले व होड्याही निकामी केल्या आहेत. प्रशासनाच्या या आक्रमक धोरणामुळे वाळू व्यावसायिक मोठ्या प्रमाणात धास्तावले आहेत.
जिल्ह्यात गौण खनिज बंदीमुळे शासनाने नदीपात्रातील वाळू उत्खनन, वाळू वाहतूक व वाळूचा व्यवसाय करणाऱ्यांच्या विरोधात बंदी घातली होती. या बंदीमुळे गेली काही वर्षे मोठ्या प्रमाणात वाळू उत्खनन, वाळू वाहतूक बंद करण्यात आली होती. मात्र, या जिल्ह्यात तसेच आजूबाजूच्या जिल्ह्यात येथील वाळूला मोठी मागणी असल्याने व वाढत्या मागणीबरोबरच येथील वाळू उत्खनन वा वाळू वाहतूक, विक्री ही चोरीच्या पद्धतीने होऊ लागली.
गौण खनिज बंदीमुळे वाळूवरही बंदी आल्यामुळे वाढत्या मागणीचा पुरवठा होऊ शकला नाही. अशातच चोरीच्या पद्धतीने वाळू देण्याच्या प्रक्रियेमुळे जी वाळू त्यावेळी चार ते पाच हजारात मिळत होती, तीच वाळू तीस ते पस्तीस हजारापर्यंत मिळू लागली आणि वाळूला सोन्याचा भाव मिळू लागला. त्यामुळे हल्ली वाळूला मोठे महत्त्व आले होते.
या व्यवसायात नदीकिनाऱ्यालगतचे स्थानिक लोकच असत. मात्र, बंदीमुळे या वाळूला सोन्यासारखे भाव असल्यामुळे या व्यवसायाशी कधीही निगडीत नसलेले इतर व्यवसायातील अनेक व्यावसायिक या वाळू व्यवसायात उतरले.
कारण मोठ्या प्रमाणात पैसा या व्यवसायातून उपलब्ध होत आहे. वाळूवर बंदी आल्याने चोरीच्या पद्धतीने वाळू विक्री करून मोठ्या प्रमाणात पैसा मिळत असल्याने या व्यवसायात अनेक धनदांडगे उतरले. मात्र, यामुळे जेमतेम दर ठेवून वाळू व्यवसाय करणारे स्थानिक वाळू व्यावसायिक मात्र आपोआप बाजूला सारले गेले.
वाळू उत्खनन मोठ्या प्रमाणात
वाळू उत्खनन बंदी असतानाही मोठ्या प्रमाणात पैसा मिळत असल्याने या व्यवसायात उतरलेल्या व्यावसायिकांनी मोठ्या प्रमाणात वाळू उत्खनन जिल्ह्यातील नदी तसेच खडीपात्रात सुरू केले. अनेकजणांनी या ठिकाणी वाळू व्यवसाय करण्याच्या ठिकाणी नवीन होड्या आणल्या. तर काहींनी गोवा येथील मायनिंगचे तसेच इतर ठिकाणाहून वाळू वाहतूक करण्यासाठी डंपर आणले. वाळू कामगार म्हणून परप्रांतीयही आले.
रात्रभर वाळू उत्खनन, वाहतूक सुरू
शासनाच्या नियमांना पायदळी तुडवीत वाळू व्यावसायिकांनी रात्रीच्यावेळी मोठ्या प्रमाणात वाळू उत्खनन व वाहतूक सुरू केली. या वाहतुकीमुळे काही ठिकाणचे रस्तेही खड्डेमय झाले आहेत. येथील वाळूला जिल्ह्यापेक्षा इतर राज्यात मोठा भाव मिळत असल्याने येथील वाळू काढून ही वाळू गोवा, कोल्हापूर या ठिकाणी विकली जात आहे.
नियमबाह्य अनधिकृतपणे झोपड्या बांधून असलेल्या परप्रांतीय कामगारांनाही जिल्ह्याबाहेर काढण्यात आले. अशाप्रकारे संपूर्ण रात्र ते पहाटेपर्यंत केव्हाही, कुठेही कारवाईचा बडगा शासनाकडून उगारला जात होता. या कारवाईतून काही वर्षे प्रशासनाला लाखो रुपयांचे उत्पन्नही मिळाले आहे. जेवढ्या प्रमाणात प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारला, त्याप्रमाणात अधिकच वाळू उत्खनन झाले. शिवाय वाळूचा दरही कमी न होता वाढतच राहिला. परंतु आता वाळू किनाऱ्यावर आणणाऱ्या होड्यांवरच जप्तीच्या आदेशानुसार प्रशासन कारवाई करीत असल्याने वाळू व्यावसायिक धास्तावले आहेत.

प्रशासन-वाळू व्यावसायिकांत वाद
कारवाईचा बडगा उगारून मोठ्या प्रमाणात दंड आकारणी तसेच गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया शासनाने सुरू केल्यामुळे काही ठिकाणी वाळू व्यावसायिकांनी अधिकाऱ्यांबरोबर वाद सुरू केले.
गेल्या वर्षीच्या अखेरीस जिल्ह्यातील काही गावातील वाळू उत्खनन करण्यासंदर्भात असलेली बंदी उठवून परवानाधारकांना वाळू उत्खनन करण्यास शासनाने परवानगी दिली. काही गावात शासनाच्या परवानाधारकांनी वाळू उत्खनन सुरू केले.
मात्र, यावेळी अनधिकृत वाळू व्यावसायिकांना याचा फटका बसल्याने अनधिकृत वाळू व्यावसायिक यांच्यात नव्याने वादाला सुरुवात झाली.

परवानाधारक वाळूवर पुन्हा बंदी!
गेल्या वर्षी काही गावातील असलेली वाळू बंदी उठवून परवानाधारकांना त्या ठिकाणी वाळू उत्खननास परवानगी दिली होती. वाळू उत्खनन परवानगी ही ३० सप्टेंबरपर्यंत असल्याने आॅक्टोबर महिन्यापासून ही बंदी पुन्हा सुरू केली.
बंदी उठलेल्या ठिकाणीही वाळूवर पुन्हा बंदी आल्याने आॅक्टोबर महिन्यापासून सर्व ठिकाणांहून जोरदार चोरटे वाळू उत्खनन व वाहतूक सुरू झाली. अनेकदा हजारो रुपयांचा दंड करून गुन्हा दाखल करूनही वाळू वाहतूक अनधिकृतपणे मोठ्या प्रमाणात सुरू झाली आहे.
त्यामुळे या अनधिकृत वाळूबाबतच्या अनेक तक्रारी सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्राप्त झाल्या होत्या.
त्या तक्रारींनुसार जिल्हाधिकारी ई. रवींद्रन यांनी वाळू वाहतुकीपेक्षा वाळू उत्खननास सर्वात महत्त्वाच्या असणाऱ्या होड्यांवरच येत्या ४८ तासात नदीपात्रातसून न हटविल्यास होड्या जप्त करण्याचा इशारा दिला. त्यानुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे.