अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचा सिंधुदुर्गनगरीत मोर्चा, मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 21, 2018 15:27 IST2018-08-21T15:24:34+5:302018-08-21T15:27:41+5:30
सरकारने कल्याणकारी योजना बंद करण्याचा सपाटा लावला असून महाराष्ट्राचे बालपण पायदळी तुडविण्याचा आणि कुपोषण वाढविण्याचा शासनाचा घाट असल्याचा आरोप अंगणवाडी कर्मचारी सभेच्या जनरल सेक्रेटरी कमल परूळेकर यांनी केला आहे.
अंगणवाडी सेविकांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी ओरोस रवळनाथ मंदिर ते जिल्हा परिषद असा मोर्चा काढला होता.
ओरोस : कमी पटसंख्येच्या शाळांपाठोपाठ कमी पटसंख्येच्या अंगणवाड्या बंद करण्याबाबत शासनाने १६ जुलै रोजी काढलेला शासन निर्णय अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांसह लहान मुलांवर अन्याय करणारा आहे. सरकारने कल्याणकारी योजना बंद करण्याचा सपाटा लावला असून महाराष्ट्राचे बालपण पायदळी तुडविण्याचा आणि कुपोषण वाढविण्याचा शासनाचा घाट असल्याचा आरोप अंगणवाडी कर्मचारी सभेच्या जनरल सेक्रेटरी कमल परूळेकर यांनी केला आहे.
अंगणवाड्या बंद पाडण्याचा शासनाचा डाव हाणून पाडण्यासाठी ओरोस रवळनाथ मंदिर ते जिल्हा परिषद कार्यालय असा मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी आपल्या न्याय मागण्यांबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना निवेदन देऊन शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले. यावेळी जिल्हा परिषद स्तरावरील मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन देण्यात आले.
ज्या अंगणवाडीत २५ मुले नाहीत, अशा अंगणवाड्या बंद करून त्या मुलांना इतर अंगणवाडीत सामावून घ्या व अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना रिक्त जागी नेमणूक द्या, असा शासनाने १६ जुलै रोजी शासन निर्णय काढला आहे. या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास राज्यातील सुमारे ५० हजार अंगणवाड्या बंद पडणार आहेत.
राज्यातील बहुतेक भाग हा आदिवासी व डोंगराळ आहे. त्यामुळे अंगणवाड्या बंद पडल्यास लहान मुलांना मैल दोन मैल चालत दुसऱ्या अंगणवाडीमध्ये जावे लागणार आहे. असे करण्यापेक्षा पालक आपल्या लहान मुलांना घरी ठेवणे पसंत करतील, असे परूळेकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
सरकारने कल्याणकारी योजना बंद करण्याचा सपाटा लावला आहे, असा आरोपही यावेळी परूळेकर यांनी केला. अंगणवाड्या बंद पाडण्याचा शासनाचा डाव हाणून पाडण्यासाठी राज्यभर टप्प्याटप्प्याने आंदोलन करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य कृती समितीच्या मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्यानुसार डाव हाणून पाडण्यासाठी सोमवारी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी कमल परूळेकर यांच्या नेतृत्वाखाली मोर्चा काढला व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे निवेदन सादर केले .
आंदोलनाचे टप्पे
- २७ आॅगस्ट - सर्व प्रकल्प कार्यालयांवर मोर्चा
- २८ आॅगस्ट - आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा
- २५ सप्टेंबर -मंत्रालयावर मोर्चा
