संदीप बोडवे - मालवण --पर्यटनदृष्ट्या विकसित होत असलेल्या मालवण शहराबरोबरच किनारपट्टीवरील देवबाग, तारकर्ली येथील अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा फिरविण्याच्या दृष्टीने प्रशासनाने कार्यवाही सुरु केली आहे. त्यामुळे रोजीरोटीसाठी पर्यटन उद्योगाच्या माध्यमातून रोजगार करणारे हॉटेल व्यावसायिक हबकून गेले आहेत. एकीकडे शासन पर्यटनातून रोजगार मिळवा असे सांगत असताना दुसऱ्या बाजूला मात्र केंद्र सरकारच्या सीआरझेड कायद्याचा बडगा उगारत जी कारवाई सुरु केली आहे, त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांत ‘इकडे आड तिकडे विहीर’ अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.मालवण नगरपालिकेने नुकत्याच झालेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत शहरातील किनारपट्टी भागातील तीन हॉटेल व्यावसायिकांवर अनधिकृत बांधकाम केल्याचा ठपका ठेवत कारवाईचे संकेत दिले आहेत. मुळात नगरपालिकेच्या विशेष सभेत नगरसेवक महेंद्र म्हाडगुत यांनी मालवण शहरात तीनच अनधिकृत बांधकामे आहेत, असे नव्हे तर शहरात मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे आहेत. त्यावरही कारवाई करा, अशी मागणी केली आहे. मालवण नगरपालिकेने तीन हॉटेल व्यावसायिकांवर कारवाई करण्याचे जे संकेत दिले आहेत त्याचे कारण काहीही असो. परंतु नगरसेवक म्हाडगुत यांच्या म्हणण्यानुसार मोठ्या प्रमाणावर जी अनधिकृत बांधकामे आहेत त्यांना प्रशासन अभय देत आहे हे सूर्यप्रकाशाएवढे स्वच्छ आहे.मालवण शहराबरोबरच तारकर्ली, देवबाग या ठिकाणच्या अनधिकृत बांधकामांवर महसूल प्रशासनाने कारवाई करण्याचे संकेत दिले होते. त्यानुसार आठ दिवसांपूर्वी तारकर्ली, देवबाग येथील २३ जणांवर फौजदारी गुन्हे दाखल केले होते. हे गुन्हे दाखल करताना पर्यावरण संरक्षण कायद्याचा व सीआरझेडचे उल्लंघन केल्याचा ठपका या २३ जणांवर ठेवण्यात आला. विशेष म्हणजे या २३ जणांत शासनाच्या महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या स्कुबा डायव्हिंग प्रशिक्षण सेंटर आणि तारकर्ली पर्यटन केंद्राचा समावेश होता. सोमवारी पर्यटन विकास महामंडळाने आपल्या बांधकामांना पर्यावरण मंत्रालयाची परवानगी असल्याचे पत्र महसूल प्रशासनाकडे सादर केल्याने त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. शासन बेरोजगारी हटविण्यासाठी, पर्यटन उद्योगवाढीसाठी जनतेला पर्यटन उद्योगाकडे वळा, असे सांगत आहे. प्रशासनाची यंत्रणा सीआरझेड कायद्याचा बागुलबुवा करीत जो अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे त्यामुळे बँकांची कर्जे घेऊन हॉटेल व्यवसाय करणाऱ्या बेरोजगारांसमोर बँकांचे हप्ते कसे फेडावे हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यासाठी शासनाने पर्यटनवाढीच्या दृष्टिकोनातून काय करता येईल याचा साकल्याने विचार केला पाहिजे.पर्यटन विकास धोक्यात येणारमालवणचे काही नगरसेवक खासगीत बोलताना मालवण शहर पर्यटनदृष्ट्या विकसित होत असल्याने कायद्यावर बोट ठेवून चालल्यास पर्यटनवृद्धी होणार नाही. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करणे शक्य नाही, असे सांगतात. नगरसेवकांचे खासगी बोलण्यातही तथ्य आहे. कारण मालवण शहर हे समुद्र किनाऱ्यावर वसले आहे. त्यामुळे सीआरझेड कायद्याचा अडसर या बांधकामांना होणारच आहे. त्यामुळे पालिकेने अनधिकृत बांधकामांवर सरसकट कारवाई केल्यास मालवणचा पर्यटन व्यवसाय धोक्यात येणार आहेलोकांमध्ये संतापाची लाटमिळालेल्या माहितीनुसार १९९१ पूर्वी स्कुबा डायव्हिंग सेंटरच्या जागेत जुनी इमारत होती. त्याच्या नूतनीकरणाची परवानगी घेऊन स्कुबा डायव्हिंग सेंटरची इमारत उभारण्यात आली. मालवण तालुक्यातच नव्हे तर जिल्ह्याच्या किनारपट्टीवर १९९१ पूर्वीची बांधकामे होती. त्याचे नूतनीकरण करण्यात आले. मात्र, प्रशासनाने त्या बांधकामांनापरवानगी दिली नाही. याचाच अर्थ शासनाला एक न्याय आणि सर्वसामान्यांना दुसरा न्याय असा होत असल्याने किनारपट्टी भागात संतापाची लाट उसळली आहे.
सर्वसामान्यांना ‘इकडे आड तिकडे...’
By admin | Updated: April 3, 2015 01:03 IST