‘गौण’च्या अटी-शर्ती नियमानुसारच

अनिल भंडारी : ग्राहकांची फसवणूक झाल्यास कारवाई करू

सिंधुदुर्गनगरी : वाळू किंवा गौण खनिजाचे दर शासन निश्चित करू शकत नाही. शासनाकडे हे दर निश्चित करणारी यंत्रणा नाही; मात्र यात ग्राहकांची फसवणूक होत असेल तर निश्चित हस्तक्षेप करू आणि संबंधितांवर कारवाई करू. गौण खनिज तसेच वाळू संदर्भात लावलेले निकष आणि अटी माझे नाहीत तर शासन निर्णयानुसारच आहेत, असेही जिल्हाधिकारी अनिल भंडारी यांनी सोमवारी पत्रकारांसमोर स्पष्ट केले.
डंपर आंदोलनानंतर सोमवारी मुख्यालयात पत्रकारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेत याविषयीची माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला. १२ जून २०१५ च्या शासन निर्णयानुसारच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अंमलबजावणी झाली. यात कोणतीही मनमानी नव्हती. या नव्या शासन निर्णयानुसार पाचपट दंडाची तरतूद आहे. एक ते पाच पंट दंड घ्यावा, असे या कायद्यात नमूद नाही. एस.एम.एस. व बार कोड ही पद्धतही राज्यभर आहे. बेकायदा वाळू वाहतूक रोखण्यासाठी जिल्हा स्तरावर एक समिती असून, त्यात आपणासह जिल्हा पोलिस अधीक्षक, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी व खनिकर्म अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. मी स्वत: महामार्गावर पहाटेच्यावेळी दहा मिनिटांत वाळूची बिगरपरवाना वाहतूक करणारे सात डंपर पकडले.
जिल्ह्याच्या उपप्रादेशिक परिवहन विभागाकडे जवळपास ७०० डंपरची नोंदणी झाली आहे. एक ब्रास क्षमतेच्या ट्रॅक्टरची नोंदणी नगण्य आहे. त्यामुळे एक ब्रासच पास देणे धोक्याचे असून, शासनाचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. याचा गैरवापर होण्याची शक्यता असल्याने दोन ब्रासचे परवाने वितरित करण्यात आल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
गौण खनिजाच्या वाहतुकीबाबत दिवस-रात्र कोणत्याही वेळेत वाहतूक करण्यास मुभा आहे. त्यात कोणाची महसूल प्रशासनाने अडवणूक केलेली नाही; मात्र गौण खनिज उत्खननासाठी सकाळी सहा ते सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत करण्याचे बंधन असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
दंडाची आकारणीही २२ फेब्रुवारीपासून कमी करण्यात आली. महसूल विभागाची राज्यस्तरीय कार्यशाळा झाली. त्यात याबाबत दंडाची निश्चिती झाल्यानंतर दंडाची रक्कमही ६० हजार ८०० रुपये इतकी कमी करण्यात आली आणि हा दंडही डीएसआरनुसार होऊ लागल्याचे त्यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)


‘दोन दिवसांत निर्णय होणार’
डंपर आंदोलकांवर लाठीमार केल्याप्रकरणी जिल्हा पोलिस अधीक्षक दत्तात्रय शिंदे यांना गृहविभागाने सक्तीच्या रजेवर पाठविले आहे, तर जिल्हाधिकारी अनिल भंडारी यांच्याबाबतचा निर्णय सोमवारी (१४ मार्च) अपेक्षित होता. याप्रकरणी स्थापन चौकशी समितीचा अहवाल प्राप्त झाला असून, दोन दिवसांत तो जाहीर करू, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. याबाबत शिवसेना आमदार वैभव नाईक यांनी सोमवारी त्यांची भेट घेतली होती.


आदेशानुसार पोलिस यंत्रणा सहभागी
पोलिस यंत्रणेला मिळालेले अधिकारही शासन आदेशाचाच एक भाग आहे. आमच्या समितीत सदस्य असलेल्या जिल्हा पोलिस अधीक्षकांना यावर लक्ष ठेवण्याचे आदेश दिले होते. त्याप्रमाणे पोलिस यंत्रणा गौण खनिज वाहतुकीचे डंपर तपासत होते, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
शल्यचिकित्सकांचा अवमान नाही
डंपर आंदोलनात अटक झालेले आमदार नीतेश राणे यांना जिल्हा रुग्णालयात जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. नितीन बिलोलीकर यांनी उपचारासाठी दाखल करून घेतले होते. डॉ. बिलोलीकर यांना यावरून जिल्हाधिकाऱ्यांनी खडसावल्याचा आरोप झाला होता. त्यानंतर डॉ. बिलोलीकर अत्यवस्थ झाल्याने अतिदक्षता विभागात दाखल झाले होते. मात्र, अशाप्रकारे आपण त्यांचा अवमान केला नसल्याचे अनिल भंडारी यांनी स्पष्ट केले.