कणकवली : कणकवली नगरपंचायत क्षेत्रातील वीज वाहिन्या भूमिगत करण्यासाठी केंद्र सरकारने साडे सात कोटीचा निधी मंजूर केला होता. मात्र नगरपंचायत सत्ताधार्‍यांच्या नाकर्तेपणामुळे हा निधी मागे गेला आहे. शिवसेनेच्या खासदार, आमदारांनी ही योजना आणल्यामुळे नगरपंचायत सत्ताधार्‍यांनी राजकारण करीत भूमिगत वीज वाहिनी टाकण्यासाठी नाहरकत परवानगी दिली नाही. त्यामुळे या योजनेचा निधी मागे गेला अशी टीका विरोधी नगरसेवक सुशांत नाईक, कन्हैया पारकर व रूपेश नार्वेकर यांनी संयुक्तरित्या घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केली.कणकवली विजयभवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी शिवसेना शहरप्रमुख चंद्रशेखर राणे, तेजस राणे, योगेश मुंज आदी उपस्थित होते.यावेळी सुशांत नाईक म्हणाले, केंद्र शासनाच्या एकात्मिक ऊर्जा विकास योजने अंतर्गत सिंधुदुर्गातील चार नगरपालिका व नगरपंचायत हद्दीत भूमिगत वीज वाहिन्या टाकण्यात येणार होत्या. यामध्ये कणकवली नगरपंचायतीचा समावेश होता. त्यासाठी ७ कोटी ४० लाख रुपयांचा निधी मंजूर होऊन तो सन २०१४- १५ मध्ये प्राप्तही झाला होता. या कामासाठी ठेकेदारही नेमण्यात आला होता.कणकवली नगरपंचायत हद्दीत हे काम करायचे असल्याने रस्त्याच्या बाजूने तसेच काही ठिकाणी रस्त्याच्या मध्ये खोदाई करणे आवश्यक होते. त्यासाठी नगरपंचायतीची नाहरकत परवानगी वीज वितरण कंपनीला आवश्यक होती.हे काम करण्यासाठी जवळजवळ तीन वर्षे निविदा अपडेट केली जात होती. या योजनेची अमलबजावणी शहरात करण्यासाठी अनेक बैठकाही घेण्यात आल्या. २०१८ मध्ये प्रत्यक्षात या योजनेचे काम सुरू झाल्यानंतर नगरपंचायतीला होणाऱ्या नुकसानीपोटी प्रति चौरस मीटर ७५० रुपये भरपाई देण्याचे मान्य करण्यात आले होते. मात्र, नगरपंचायत प्रशासन व सत्ताधाऱ्यांनी २३०० रुपये प्रति चौरस मिटर दर द्यावा अशी मागणी केली होती. त्यामुळे तडजोड होऊ शकली नाही.मालवण नगरपरिषदेने नुकसान भरपाईच्या या दरात तडजोड करून ९२५ रुपये प्रति चौरस मीटर दर निश्चित केला. त्यामुळे तिथे काम सुरू झाले. वेंगुर्ला येथेही काम सुरू झाले आहे. मात्र, कणकवलीत सत्ताधाऱ्यांच्या अनास्थेमुळे या योजनेचे काम सुरू होऊ शकले नाही.
फक्त या योजनेअंतर्गत शहरात बसवायच्या १२ ट्रान्सफॉर्मरचे काम झाले असून त्यासाठी आम्ही सातत्याने पाठपुरावा केला होता. तसेच या ट्रान्सफॉर्मर बसविण्याच्या कामासाठी नगरपंचायतीच्या नाहरकत प्रमाणपत्राची गरज नसल्याने हे काम पूर्ण होऊ शकले . फक्त ५० लाखांचे काम झाले असून इतर निधी आता मागे गेला आहे.जनतेच्या हक्काचे पैसे सत्ताधाऱ्यांच्या नाकर्तेपणामुळे मागे गेले आहेत. खासदार विनायक राऊत यांनी हा निधी आणला होता . तर या योजनेतील ट्रान्सफॉर्मर बसविण्याच्या कामाचा शुभारंभ आमदार वैभव नाईक यांनी केला होता. त्यामुळे आपल्याला श्रेय मिळणार नाही. असे वाटल्याने सत्ताधाऱ्यांनी या कामाकडे दुर्लक्ष केले.जिल्हा नियोजन सभेत याबाबत मी दोनवेळा प्रश्न विचारला होता. मात्र, तरीही योग्य ती कार्यवाही झाली नाही. आमदार नितेश राणे यावेळी उपस्थित होते. त्यानीही याबाबत काही केले नाही. त्यामुळे निधी मागे जाण्यास नगरपंचायतीतील सत्ताधारी व आमदारही जबाबदार आहेत. असेही सुशांत नाईक यावेळी म्हणाले.निधी परत आणण्यासाठी प्रयत्न करणारया कामा संदर्भात संबधित ठेकेदारासोबत नगरपंचायत मध्ये अनेक बैठका झाल्या होत्या. मात्र, त्या सत्ताधाऱ्यांबरोबर झाल्या की प्रशासनाबरोबर हे माहिती नाही. मात्र, कणकवलीतील नागरिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे पालकमंत्री उदय सामंत व खासदार विनायक राऊत यांचे या समस्येकडे लक्ष वेधून आम्ही परत गेलेला निधी पुन्हा आणण्यासाठी प्रयत्न करणार आहोत. असे यावेळी कन्हैया पारकर यांनी सांगितले.आर्थिक हित न साधल्याने आडकाठीया कामाबाबतची स्थिती पाहिली असता सत्ताधाऱ्यांचे आर्थिक हित न साधल्यानेच त्यांनी कामात आडकाठी केली आहे. त्यामुळे जनतेचा हक्काचा पैसा मागे गेला आहे. हे कणकवली शहरातील नागरिकांनी लक्षात घ्यावे. तसेच याला जबाबदार असणाऱ्यांना धडा शिकवावा. असे यावेळी रुपेश नार्वेकर यांनी सांगितले.