कणकवली : शासनाने सरपंचांची कोविड काळात विमा पॉलिसी उतरविण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, त्याची पूर्तता झालेली नाही. मात्र, सिंधुदुर्गजिल्हा परिषद व आमदार नितेश राणे यांच्या माध्यमातून सरपंचांच्या विमा पॉलिसी उतरविण्यासाठी पुढाकार घेण्यात आला. याबद्दल कणकवली तालुक्यातील सरपंचांच्यावतीने आमदार नितेश राणे व सिंधुदुर्गजिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष संजना सावंत यांचे आभार मानण्यात आले.कणकवली पंचायत समितीमध्ये तालुक्यातील सरपंचांची बैठक शुक्रवारी आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत सरपंचांच्या अनेक समस्यांबाबत एकत्रित चर्चा करण्यात आली. यात प्रामुख्याने १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीबाबत शासनाकडून येणाऱ्या सूचना व गाव विकासाला कमी पडणारा निधी यासंदर्भात सरपंचांनी काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले.
यात प्रामुख्याने डाटा ऑपरेटरचे दीड लाख रुपये तातडीने जमा करा, असे आदेश शासनाकडून देण्यात आले. तसेच गावांमधील पथदिव्यांचे बिल, १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीमधून तातडीने भरा, असाही आदेश शासनाकडून देण्यात आला. हे आदेश ग्रामपंचायतींपर्यंत पोहोचलेही नाहीत. मात्र, महावितरणचे अधिकारी वसुलीसाठी ग्रामपंचायतींकडे तगादा लावत आहेत. मात्र, १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत आराखड्यातून ग्रामसभेत झालेल्या ठरावानुसार विकासकामे व्हावीत व हे पैसे अन्यत्र खर्च करण्यात येऊ नयेत, असे सरपंचांचे ठाम मत असल्याची माहिती अखिल भारतीय सरपंच परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष तथा वाघेरी सरपंच संतोष राणे यांनी दिली.शासनाने आदेश दिल्याप्रमाणे डाटा ऑपरेटरचे दीड लाख रुपये ग्रामपंचायतीने भरणा करायचे नाहीत, असा ठाम निर्णय या सरपंचांच्या बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती राणे यांनी दिली. या बैठकीला ओटव सरपंच हेमंत परुळेकर, पिसेकमते सरपंच सुहास राणे, असलदे सरपंच पंढरी वायंगणकर, करंजे सरपंच मंगेश तळगावकर, नरडवे सरपंच अस्मिता सावंत, कळसुली सरपंच साक्षी परब, साकेडी सरपंच रिना राणे यांच्यासह तालुक्यातील सरपंच उपस्थित होते.