एमपीडीए कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडल्याचे दाखवणारा पुरेसा पुरावा नव्हता, यावर न्यायालयाने कठोर शब्दात ताशेरे ओढले.
...
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने ‘दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर तथा न्याय दंडाधिकारी’ प्रथम वर्ग २०२२ व २०२३ साठी दोन्ही परीक्षा एकाच वर्षी घेतल्यामुळे गोंधळ निर्माण झाला आहे.
...