ग्रामपंचायत निवडणुकीत नुसताच मान, धन कधी मिळणार?

कर्मचाऱ्यांचे लागले डोळे : ग्रामविकास विभागाकडून अपुरा निधी येत असल्याने जिल्हा प्रशासन कोड्यात

लोकमत न्यूज नेटवर्क

सातारा : जिल्ह्यात नुकत्याच झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीमध्ये १५ हजार ६७३ शासकीय कर्मचारी तसेच निमशासकीय कर्मचारी राबले परंतु अद्याप त्यांना निवडणुकीतील भत्ता मिळालेला नाही, त्यामुळे ग्रामपंचायत निवडणुकीत नुसताच मान, धन कधी मिळणार? असे म्हणण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे.

जिल्ह्यातील ८७८ ग्रामपंचायतींची निवडणूक जाहीर झाली होती. त्यामध्ये २२३ ग्रामपंचायतीची निवडणूक बिनविरोध झाली उर्वरित ६५२ ग्रामपंचायतींसाठी मतदान प्रक्रिया राबवण्यात आली. मतदान प्रक्रियेसाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी, ए आर ओ, क्षेत्रीय अधिकारी, मतदान केंद्राध्यक्ष, मतदान कर्मचारी, शिपाई, पोलीस कर्मचारी, आशा, अंगणवाडी सेविका आदी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.

या कर्मचाऱ्यांना वेगवेगळ्या ग्रामपंचायतीवर नेण्याची सोय वाहनाद्वारे केली होती मात्र संपूर्ण दिवस या कर्मचाऱ्यांनी मतदान केंद्रावर काम केले तसेच रात्री उशिरापर्यंत मतदान पेट्या करून तयार करून मतमोजणी केंद्रापर्यंत आणण्याचे काम देखील या कर्मचाऱ्यांनी केले आणि दुसऱ्या दिवशी मतमोजणीचे काम देखील मोठ्या प्रमाणावर कर्मचाऱ्यांवर होते. मात्र या निवडणुकीचा भत्ता त्यांना मिळाला नसल्याने नाराजी आहे.

पॉइंटर

जिल्ह्यात निवडणुका झालेल्या ग्रामपंचायती : ६५२

निवडणुकीत कर्तव्य बजावलेले अधिकारी : ३१६१

निवडणुकीत कर्तव्य बजावलेले कर्मचारी : १२५१२

तालुकानिहाय आढावा

सातारा : ग्रामपंचायती ८९, कर्मचारी २४०३

जावली : ग्रामपंचायती ३७, कर्मचारी ५८७

कोरेगाव : ग्रामपंचायती ४९, कर्मचारी १११५

वाई : ग्रामपंचायती ५७, कर्मचारी ११८३

महाबळेश्वर : ग्रामपंचायती १४, कर्मचारी २३१

खंडाळा : ग्रामपंचायती ५०, कर्मचारी ९९६

फलटण : ग्रामपंचायती ७४, कर्मचारी १९३४

माण : ग्रामपंचायती ४७, कर्मचारी ११३०

खटाव : ग्रामपंचायती ७६, कर्मचारी २०२२

कऱ्हाड : ग्रामपंचायती ८७, कर्मचारी २५९७

पाटण : ग्रामपंचायती ७२, कर्मचारी : १४९५

निधीची अडचण काय

ग्रामपंचायतींचा कारभार ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून चालतो. ग्रामपंचायतींची निवडणूक प्रक्रिया मात्र महसूल खात्याच्या माध्यमातून राबविण्यात येते. त्यासाठी ग्रामविकास विभागाकडून महसूल खात्याला जो निधी मिळतो, त्यातूनच निवडणुकीचा संपूर्ण खर्च करावा लागतो. हा निधी अत्यल्प असल्याने काटकसर करून महसूल विभाग निवडणुका पार पाडतो.