तरी बरे.. सदस्यच आक्रमक झाले!

कायद्यावर बोट : १३ आॅगस्टलाच मिळाले होते परिपत्रक--नियोजन आखाडा-दोन

सागर गुजर -- सातारा
नियोजन आराखड्यासोबत कायद्याने कामांच्या याद्या जोडणे बंधनकारक करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी आक्रमक झाले, हे एका अर्थाने बरेच झाले. आता किमान मागील इतिहासानुसार आराखडा मंजुरीचा शिरस्ता मोडीत निघण्यास मदत झाली आहे. आता सर्व काही कायद्याने होईल, अशी आशा सर्वसामान्यांना आहे; पण याआधी सगळे बेकायदा झाले का?, असाही सवाल विचारला जात आहे.
पुढील वर्षाचा नियोजन आराखडा चालू वर्षाच्या आॅक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात मंजूर करायचा आणि नवीन वर्षातील जानेवारी महिन्यात नियोजन बैठक घेऊन मंजूर आराखडा कामांच्या याद्यांसोबत जोडून तो शासनाला पाठवायचा, असे कामकाज यापूर्वीपर्यंत सुरू होते. विशेष म्हणजे जिल्हा नियोजन समितीत सध्या असणाऱ्या सदस्यांपैकीच बहुतांश सदस्य याआधीचे नियोजन आराखडे मंजूर करण्यासाठी उपस्थित होते. पण कामांच्या याद्यांचा मुद्दा तेव्हा जेवढा चर्चेला आला नव्हता, तो नुकत्याच झालेल्या बैठकीवेळी आला.
हा मुद्दा चर्चेला आणण्यामागे जसे राजकीय डावपेच आहेत, तसेच ते कायद्याच्या बाजूने योग्य ठरले आहे. राज्य शासनाने १३ आॅगस्ट २0१५ रोजी एक परिपत्रक जारी केले आहे. या परिपत्रकानुसार विकासकामांमध्ये वित्तीय शिस्त आणण्याचे धोरण राज्य शासनाने अवलंबिले आहे. या परिपत्रकानुसार नियोजन आराखड्यासोबत कामांच्या याद्या देणे बंधनकारक केले गेले आहे. कुठल्या कामासाठी किती मंजूर झाला आहे, हे या निमित्ताने स्पष्ट होणार आहे.
दरम्यान, परिपत्रकाची माहितीच जिल्ह्यातल्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी घेतली नव्हती काय?, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे. नियोजन आराखडा बैठकीसाठी ३0 आॅगस्टपर्यंत नियोजन समितीच्या सदस्यांनी कामांच्या याद्या देणे आवश्यक होते. या याद्या अनेक जणांनी दिल्याच नाहीत. त्यामुळे ऐन नियोजन समितीच्या बैठकीआधी याद्यांचा मुद्दा बाजूला गेला. वास्तविक लोकप्रतिनिधींनी दिलेल्या कामांच्या याद्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून येतात, त्याठिकाणी ठराव मंजूर व्हावा लागतो. आता पुन्हा ४ डिसेंबर रोजी नियोजन समितीची बैठक होणार असल्याने इतक्या कमी कालावधीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बैठका आयोजित करून ठराव होणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे नियोजन विभागाला याद्या पाठवून देऊन नंतर त्याला मंजुरी देण्याचा मार्ग काढावा लागणार आहे.

जिल्हा नियोजन आराखडा बैठकीवेळी याद्या सादर न करणाऱ्या विभागांवर कारवाई करण्याआधी जिल्हाधिकाऱ्यांचे पत्र मिळणे आवश्यक आहे. ते मिळाले की शहानिशा करून नक्की कुणाकडून कामचुकारपणा झाला, हे शोधून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल.
- नितीन पाटील
मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद

राज्य शासनाने वित्तिय शिस्तीसाठी घालून दिलेल्या धोरणांप्रमाणे नियोजन आराखड्यासोबत याद्या जोडणे गरजेचेच होेते. नियोजन विभागाने ४ ते ५ वेळा संबंधित खात्यांना याद्या देण्याचे स्मरण केले होते. पण तरीही याद्या प्राप्त झालेल्या नव्हत्या. त्यामुळे कारवाई करण्याच्या अनुषंगाने नियोजन विभागाने सूचना केल्या आहेत.
- अश्विन मुदगल, जिल्हाधिकारी