भूकंपग्रस्त दाखल्यांसाठी दमछाक

निकषांचे अडथळे : शासकीय नोकरीपासून शेकडो युवक वंचित

सणबूर : कोयना धरण क्षेत्रात १९६७ मध्ये प्रलयकारी भूकंपाने थैमान घातले होते. शेकडो लोक मृत्युमुखी पडले. हजारो बेघर झाले. आणि खोरे विशेषत: पाटण तालुक्याच्या विकासाचा आर्थिक कणाच मोडला. त्याचवेळी लोकनेते बाळासाहेब देसाई यांनी तालुक्याचा आर्थिक कणा सावरण्याचा प्रयत्न केला. विविध शासकीय मदतीबरोबर तालुक्याला भूकंपग्रस्त दाखले देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयही तेव्हापासूनच घेण्यात आला.
लोकनेत्यांनंतर १९९५ पासून पुन्हा हे दाखले राज्य शासनाकडून बंद करण्यात आले. तेव्हापासून तालुक्यातील भूकंपग्रस्त युवकांची फरफट सुरू झाली आहे. तब्बल २० वर्षांनंतर भूकंपग्रस्त दाखले देण्याचा निर्णय राज्यातील युती शासनाने नुकताच जाहीर केला आहे. तालुक्याचे आमदार शंभूराज देसाई यांच्या प्रयत्नातून हा निर्णय राज्य शासनाला घेणे भाग पडले.
भूकंपग्रस्तांच्या पुनर्वसनासंदर्भात भूकंपग्रस्त असल्याचा दाखला देण्याबाबत जिल्हाधिकारी सातारा यांना प्रदान करण्यात असलेले अधिकार सातारा, कोरेगाव, कऱ्हाड, पाटण, फलटण, माण, वाई या उपविभागीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेले आहेत. या आदेशान्वये शासन सेवेत नियुक्तीसाठी प्रकल्पग्रस्तांसाठी असलेल्या ५ टक्के आरक्षणामध्ये भूकंपग्रस्तांचा समावेश करण्याबाबत सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.
त्यानुसार महाराष्ट्र राज्यातील भूकंपग्रस्त व्यक्तीसाठी शासन सेवेत नियुक्तीसाठी असलेल्या आरक्षणामध्ये राज्यातील सर्व भागांतील भूकंपग्रस्त व्यक्तींचा समावेश करण्यात येत आहे. भूकंपग्रस्त दाखला मिळाल्यामुळे पाटण तालुक्यातील अनेक विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ होणार आहे. त्यामुळे अनेक मुले शासन सेवेत दाखल होण्यास मदत होणार आहे.
या आदेशानुसार राज्यातील विविध प्रकल्पग्रस्त व्यक्तींच्या कुटुंबातील नातीला प्रकल्पग्रस्त दाखला देण्याविषयीचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीसाठी देण्यात येणाऱ्या प्रमाणपत्रामध्ये प्रकल्पग्रस्तांनी सून, नातू व नात तसेच प्रकल्पग्रस्त अथवा त्यांच्या वारसदाराने नामनिर्देशित केलेल्या एका कुटुंब घटकास नोकरीविषयक प्रकल्पग्रस्तांचे प्रमाणपत्र देण्यात यावे व त्यांना शासकीय नोकरीच्या सवलतीसाठी पात्र ठरविण्यात यावे. असा आदेश देण्यात आला आहे. हे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहेत. दाखल्यासाठी तालुक्यातील सुमारे ५५ हजार भूकंपग्रस्त गेल्या २० वर्षांपासून चातकाप्रमाणे वाट पाहत होते. हा दाखला म्हणजे तालुक्यातील प्रत्येक कुटुंबाच्या रोजीरोटीचा प्रश्न होता. (वार्ताहर)