कराड : यशवंतनगर (ता.कराड) येथील सह्याद्री सहकारी साखर कारखाना निवडणूक येत्या ५ एप्रिल रोजी होऊ घातली आहे. या निवडणुकीत प्रचाराची रणधुमाळी सुरू असतानाच बुधवारी उच्च न्यायालयाने सत्ताधारी विरोधात असलेल्या तिसऱ्या पॅनेलचे प्रमुख व कराड तालुका काँग्रेसचे अध्यक्ष निवास थोरात यांचा उमेदवारी अर्ज अवैध ठरवण्याचा निर्णय घेतला.त्यामुळे या पनेलला हा मोठा धक्का मानला जात आहे.सह्याद्री सहकारी साखर कारखाना निवडणुकीत छाननीत अवैध झालेल्या उमेदवारांपैकी १० जणांनी प्रादेशिक संचालक पुणे यांच्याकडे अपील केले होते. त्यात १० पैकी ९ जणांचे अर्ज पुन्हा वैद्य करण्यात आले. पैकी निवास थोरात यांचा एक अर्ज वैध झाला होता. पण त्यांच्या अर्जावर पुन्हा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या हरकतदारांनी उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले.त्यामुळे ही न्यायालयीन लढाई चर्चेची बनली होती.या हरकतीमुळे न्यायालयात मंगळवार दि.२५ ते शुक्रवार दि.२८ अशी सलग ४ दिवस सुनावणी झाली. तरी देखील न्यायालयाने मंगळवार दि.१ रोजी पुन्हा सुनावणी ठेवली होती.त्यानुसार सुनावणी संपन्न झाली.यावर बुधवार दि.२ रोजी निकाल देणार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले होते. दरम्यान न्यायालयाने बुधवारी सकाळी याबाबतचा निकाल जाहीर केला. त्यात निवास थोरात यांचा प्रादेशिक सहसंचालकांनी वैद्य ठरवलेला उमेदवारी अर्ज न्यायालयाने अवैध केला आहे. त्यामुळे अगोदरच २ उमेदवार कमी असणाऱ्या अन् आता पनेल प्रमुखांचाच अर्ज अवैध झाल्याने या पॅनेलला हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
निवास थोरात यांच्या उमेदवारी अर्जावर माझ्यासमोर हरकत घेण्यात आली होती.मी याबाबत पडताळणी करुन हा अर्ज अवैध केला होता. त्यावर थोरात यांनी प्रादेशिक सहसंचालकांकडे अपील केले होते. तेथे त्यांचा अर्ज वैद्य ठरला होता. त्यानंतर हरकतदारांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने बुधवारी प्रादेशिक सहसंचालकांनी घेतलेला निर्णयाला स्थगिती दिल्याने त्यांचा अर्ज पुन्हा अवैध झाला आहे. - संजीवकुमार सुद्रिक निवडणूक निर्णय अधिकारी
निवास थोरात यांच्या उमेदवारी अर्जावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने हरकत घेतली होती. आमची हरकत बरोबर असल्यानेच त्यांचा अर्ज सुरुवातीला अवैध करण्यात आला. मात्र त्यांनी केलेल्या अपिलात प्रादेशिक सहसंचालकांनी तो अर्ज पुन्हा कसा वैद्य केला हे आम्हाला समजले नाही. मात्र आम्ही लढणारे कार्यकर्ते आहोत.म्हणून त्या विरोधात न्यायालयात धाव घेतली. अखेर बुधवारी त्यांचा अर्ज अवैध ठरवण्यात आला आहे. आम्हाला न्याय मिळाला आहे. त्याचे समाधान वाटते. - राजू शेळके, जिल्हाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना