सातारा : राज्यात शाश्वत शेती आणि पर्यावरणीय समतोल राखण्यासाठी कृत्रिम प्लास्टिक फुलांच्या वापरावर निर्बंध आणण्याच्यादृष्टीने पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. यामध्ये राज्य शासन कृत्रिम फुलांबाबत स्वतंत्र निर्णय घेण्याचा विचारात आहे. तसेच ‘मेक इन महाराष्ट्र नॅचरल फ्लॉवर्स’ धोरण अमलात आणण्यासाठीही सकारात्मक असल्याची माहिती मंत्री मुंडे यांनी दिली.मुंबईतील विधान भवनात ही बैठक झाली. बैठकीला रोजगार हमी मंत्री भरत गोगावले, आमदार महेश शिंदे, विश्वजित कदम, सुनील शेळके, अमल महाडिक, रोहित पाटील यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत मंत्री व आमदारांनी कृत्रिम फुलांच्या वाढत्या वापरामुळे राज्यातील फूल उत्पादक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला असल्याबाबत चिंता व्यक्त केली.बैठकीत सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे म्हणाले, राज्यात कृत्रिम फुलांच्या बाबतीत उत्पादन, आयात, विक्री व नियमन आणण्यासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करावे. कृषी फुलांचा वापर वाढवणाऱ्या शासकीय व सार्वजनिक उपक्रमांना प्रोत्साहन द्यावे. कृषी फूल उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अनुदान, प्रशिक्षण आणि हरितगृह तयार करण्यासाठी सवलती द्याव्यात. पर्यावरण व आरोग्यविषयक अभ्यास समितीमार्फत कृत्रिम फुलांचे दुष्परिणाम यावरही सखोल शास्त्रीय अहवाल तयार करण्यात यावा. 'मेक इन महाराष्ट्र नॅचरल फ्लॉवर्स' अशा अभियानाच्या माध्यमातून फुलांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. राज्यातील शेतकरी गुलाब, झेंडू, जास्वंद, ट्युलिप, कार्नेशन, रजनीगंधा, आदी निर्यातक्षम फुलांची उत्पादन क्षमता विकसित करत आहेत. हरितगृह शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे भवितव्यही धोक्यात आलेले आहे. कृत्रिम फुलांचे उत्पादन प्रामुख्याने न विघटनशील घटकांपासून म्हणजे पॉलीस्टर, नायलॉन, प्लास्टिक आणि सिंथेटिक रंगांपासून होते. त्यामुळे त्याचा पर्यावरणावर दीर्घकाळ विपरीत परिणाम होतो.
कृत्रिम फुलांचा वापर मारक..शेतीसाठी अनुकूल धोरण आणि पर्यावरणाचे संवर्धन करणे महत्त्वाचे आहे. कृत्रिम फुलांवर नियंत्रण आणण्यासाठी स्वतंत्र धोरण आखण्याबाबत विचार सुरू असल्याचे मंत्री पंकजा मुंडे यांनी स्पष्ट केले, तर मंत्री गोगावले यांनी हरितगृह शेती, ठिबक सिंचन, नियंत्रित तापमान या आधुनिक पद्धतींचा वापर करून शेतकरी फुलांची निर्यातक्षम उत्पादन क्षमता वाढवत आहेत. कृत्रिम फुलांचा अनियंत्रित वापर हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मारक आहे, असे सांगितले.