साताऱ्यातील ‘हरित इमारतीं’च्या मिळकतदारांना विशेष सवलत

स्थायीच्या बैठकीनंतर अंमलबजावणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

सातारा : ऊर्जा, पाणी व घनकचऱ्याबाबत सार्वजनिक व्यवस्थेवरील भार कमी करणाऱ्या हरित इमारतींना घरपट्टीत २० टक्क्यांपर्यंत सवलत देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पहिल्या टप्प्यात ४३ मिळकतदारांची सुमारे १० हजार रुपये घरपट्टी कमी होणार आहे.

याबाबतचा ठराव मान्यतेसाठी स्थायी समितीपुढे ठेवला आहे. त्यात मान्यता घेऊन या ४३ पात्र मिळकतदारांना घरपट्टीत सुमारे १० हजार रुपये सवलत मिळणार आहे, असे सातारा पालिकेचे मुख्याधिकारी अभिजित बापट यांनी स्पष्ट केले. याविषयी लोकमतने वारंवार लावून धरला होता. देशातील एकूण विजेच्या मागणीपैकी तब्बल ६० टक्के वीज विविध इमारतींमध्ये दैनंदिन गरजांसाठी वापरात येते. पुढील २० वर्षांत ही मागणी ८० टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची भीती या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्त करतात. या इमारतींसाठी मोठ्या प्रमाणात वापरल्या जाणाऱ्या विजेत बचत करता आली तर सक्तीचे भारनियमन, वीजनिर्मितीसाठी खर्च होणारे इंधन, त्यामुळे होणारे प्रदूषण आदी अनेक प्रश्नांची सोडवणूक होऊ शकते. त्याचबरोबर पर्जन्यजल पुनर्भरण, वृक्ष संवर्धन आणि ओल्या कचऱ्यातून खत निर्मिती, सांडपाण्याचा पुनर्वापर या माध्यमातून पर्यावरण रक्षणाबरोबरच सार्वजनिक व्यवस्थेवरील भार कमी होण्यास मदत होऊ शकते.

सातारा पालिकेने हरित इमारतींना प्रोत्साहन देण्याकामी २०१४ मध्येच पावले उचलली. मात्र नंतरच्या काळात पालिकेचा ठराव दीर्घकाळ रखडला होता. मुख्याधिकारीपदी पुन्हा आल्यानंतर गेल्या काही महिन्यांत अभिजित बापट यांनी योजनेला गती देत पालिकेने अशा इमारतींची पाहणी केली.

या पाहणी संदर्भात अभिजीत बापट म्हणाले ‘या पाहणीचा अहवाल पालिकेच्या नजीकच्या स्थायी समितीच्या बैठकीपुढे ठेवण्यात आला आहे. सवलतीस पात्र नऊ अर्जदारांमध्ये एका अपार्टमेंटचाही समावेश आहे. या ४३ मिळकतदारांना लवकरच घरपट्टीत तब्बल २० टक्क्यांपर्यंत सवलतीचा लाभ मिळेल,’ असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

ऊर्जा बचतीसाठी केलेली उपाययोजना व अपारंपरिक ऊर्जा साधनांचा वापर, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, वृक्षारोपण-संवर्धन व ओल्या कचऱ्यातून गच्चीवरील बाग करणे, पाणी वापरात काटकसर करणे व सांडपाण्याचा पुनर्वापर करणे अशा चार प्रकारच्या उपाययोजनांना घरपट्टीत प्रत्येकी ५ टक्के सवलत देण्याचा ठराव सातारा पालिकेने यापूर्वीच मंजूर केला आहे.

कोट

पालिकेने ‘हरित इमारती’बाबत उचललेले पाऊल महत्त्वाचे आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पालिकेने एक कक्ष करावा. नागरिक तेथे आपले अर्ज देतील. स्वतंत्र जबाबदारी दिल्यास कामही तत्काळ व सक्षमपणे होईल. त्यामुळे अशा हरित इमारतींची संख्या वाढण्यास मदत होईल.

- सुधीर सुकाळे

अध्यक्ष, ड्रोंगो पर्यावरण संघटना