नितीन काळेल ।सातारा : संगणकीय युगात कामकाजातही पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्यात सातबारा आॅनलाईन करण्याचे काम सुरू असले तरी यामागील शुक्लकाष्ठ काही संपता संपेना, अशी स्थिती आहे. कारण आॅनलाईन उतारे होत असताना डिजिटल संगणकीकृत (डीएसपी) सातबारावर राज्यातील तलाठ्यांनी बहिष्कार घातला आहे. त्यामुळे काम ठप्प झाले आहे. तर सातारा जिल्ह्यात आॅनलाईनचे काम चांगले झाले असून, १७१४ पैकी १७१० महसुली गावांतील दुरुस्तीचे काम पूर्ण झाले आहे.
सातबारा म्हणजे जमिनीचा एक प्रकारे आरसाच असतो. कारण हा उतारा वाचून प्रत्यक्ष जमिनीवर न जाता त्या संपूर्ण क्षेत्राचा अंदाज आपल्याला बसल्या जागी मिळू शकतो. महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा १९६६ च्या अंतर्गत शेत जमिनीच्या हक्काबाबत विविध नोंदी ठेवल्या जातात, यासाठी वेगवेगळी नोंदणी पुस्तके असतात. यापैकी गावचा नमुना नंबर ७ आणि नमुना नंबर १२ मिळून सातबारा उतारा तयार होतो.
या सातबाऱ्यावरच कोणाकडे किती क्षेत्र आहे, ते समजते. तर देशात प्रामुख्याने शेतीशी निगडी आज निम्म्याहून अधिक जनता आहे. त्यामुळे संगणकीय युगात सातबाराही आॅनलाईन मिळावा, शेतकºयांच्या अडचणी दूर व्हाव्यात, यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने प्रयत्न सुरू आहेत. त्यातील पहिला टप्पा आॅनलाईन सातबाराचा आहे. अनेकवेळा मुदत वाढवून दिल्यानंतर आता कुठेतरी गावोगावचे उतारे आॅनलाईन मिळू लागले आहेत. त्यामुळे शेतकºयांना घरबसल्या कधीही आॅनलाईन उतारा पाहता येऊ लागला आहे. या आॅनलाईनमध्ये सातारा जिल्ह्याचे काम चांगले आहे.
सातारा जिल्ह्यात १७१४ महसुली गावे आहेत. त्यापैकी १७१० गावांतील आॅनलाईन उताºयातील दुरुस्तीचे काम पूर्ण झाले आहे. म्हणजेच ९९.७७ टक्के इतके काम झाले आहे. आता फक्त माण तालुक्यातील दहिवडी, खटाव तालुक्यांतील वडूज, खंडाळा तालुक्यातील लोणंद आणि सातारा तालुक्यातील लिंबच्या सातबारातील दुरुस्ती व इतर कामे पूर्ण व्हायची आहेत. एकंदरीतच सातारा जिल्ह्याचे काम हे चांगले ठरले आहे, असे असतानाच आता आॅनलाईन सातबारामधील पुढील टप्पा हा डिजिटल संगणकीकृत (डीएसपी)चा आहे.
सध्या आॅनलाईन उतारा मिळत असला तरी त्यावर तलाठ्यांचा शिक्का व सही घ्यावी लागते. तरच तो ग्राह्य धरला जातो; पण डीएसपी प्रक्रियेत उतारा हा सर्व संगणकीकृत सही, शिक्क्यानिशी येणार आहे. आता महत्त्वाचा हा टप्पा सुरू असताना राज्यातील तलाठ्यांनी यावर बहिष्कार टाकला आहे. याला कारण म्हणजे राज्यातील तलाठ्यांनी कर्ज काढून लॅपटॉप घेऊन आॅनलाईनचे काम केले. तर महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पत्रक काढून जिल्हाधिकाºयांना लॅपटॉप देण्याविषयी सूचना केल्या; पण राज्यात ५० टक्क्यांच्यावर तलाठ्यांना लॅपटॉप मिळालेच नाहीत.
दुसरे कारण म्हणजे शासन संबंधित कंपनीकडून उपलब्ध केलेले सॉफ्टवेअर तंतोतंत योग्य आहे का, याचे सर्टिफिकेट मागत नाही. याविषयी संघटनेने मागणी करूनही दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यामुळे राज्यातील तलाठ्यांनी डीएसीपींवर बहिष्कार टाकला आहे. त्यामुळे पुढील सर्व कामे रखडली आहेत. परिणामी पूर्ण साक्षांकित सातबारा शेतकºयांना मिळण्यासाठी आणखी बराच अवधी लागणार आहे. ज्यावेळी पूर्ण प्रक्रिया पार पडेल, त्यावेळीच आॅनलाईन सातबारामागील शुक्लकाष्ठ संपले, असे म्हणता येणार आहे.१३५ जणांना लपटॉप...प्रशासनाकडून जिल्ह्यातील १३५ तलाठ्यांना लॅपटॉप देण्यात आला आहे. तर सुमारे २०० जणांना काही दिवसांत देण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकारी श्वेता सिंघल, निवासी उपजिल्हाधिकारी सचिन बारावकर यांच्या सहकार्यामुळे जिल्ह्यात आॅनलाईन सातबाराच्या कामाला गती आली असल्याचे तलाठी संघटनेकडून सांगण्यात आले.आॅनलाईन सातबारा तालुकानिहाय गावेमाण १०५खटाव १३९सातारा २१३पाटण ३२५फलटण १२६वाई ११७कºहाड २१९जावळी १५२कोरेगाव १३५खंडाळा ६६महाबळेश्वर ११३
राज्यातील तलाठी, मंडलाधिकारी आणि महसूल यंत्रणेने सातबारा संगणकीकरणाचे काम केले असताना याचे श्रेय जमाबंदी कार्यालय घेत आहे. तलाठ्यांनी चांगले काम केले आहे, असे कोणी म्हणत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. हीच मोठी शोकांतिका आहे.- चंद्रकांत पारवे, जिल्हाध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य तलाठी, मंडलाधिकारी संघटना