खंडाळा : शिरवळ-लोणंद रस्त्याच्या चौपदरीकरणासाठी भूसंपादित शेतकऱ्यांना मोबदला अद्याप मिळालेला नाही. न्यायालयाने याबाबत दिलेल्या सूचनांची दखल घेत प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. मात्र, प्रशासनाने संपादित जमिनीच्या जाहीर केलेल्या निवाड्यात अनेक खातेदारांची नावेच नसल्याने संभ्रम निर्माण झाला आहे.या रस्त्याच्या चौपदरीकरणासाठी संपादित केलेल्या जमिनीला २०१३ च्या नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार मोबदला देण्याचा न्यायालयाचा निर्णय झाला आहे. याबाबत अंमलबजावणीत झालेल्या विलंबानंतर महसूल प्रशासनाने संबंधित शेतकऱ्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत.
वास्तविक संपादित केल्या जाणाऱ्या जमिनीच्या क्षेत्रात ज्या खातेदारांची नावे सातबाऱ्यावर आहेत. त्यातील अनेकांची नावे जाहीर केलेल्या निवाड्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे शेतकरी संभ्रमित झालेले आहेत. खातेदारांची नावेच नसल्याने भरपाई नक्की कोणाला मिळणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला असल्याचे शेतकरी कृती समितीने स्पष्ट केले आहे.शिरवळ-बारामती रस्त्याच्या चौपदरीकरणाचे काम दहा वर्षांपूर्वी हाती घेण्यात आले होते. यासाठी लागणाऱ्या जमिनीची भसंपादन प्रक्रिया राबविण्यात आली. या रस्त्याचे शिरवळपासून भादेपर्यंत बहुतांशी काम पूर्ण झाले आहे. मात्र भादे, वाठार, शेडगेवाडी, अंदोरी, मरीआईचीवाडी या गावांच्या हद्दीतील काम गेली अनेक वर्षे ठप्प आहे. या ठिकाणी संपादित क्षेत्राला योग्य भाव मिळाला पाहिजे. यासाठी काही शेतकऱ्यांनी शेतकरी बचाव कृती समितीच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.वास्तविक, २०१३ च्या नवीन सुधारित भूसंपादन कायद्यानुसार संपादित क्षेत्राचा रेडिरेकनर दराप्रमाणे शेतकऱ्यांना मोबदला द्यावा. तसेच विलंबानुसार व्याजासह रक्कम अदा करावी, असा आदेश न्यायालयाने भूसंपादन विभागाला दिला आहे. त्यानुसार १२/२ च्या नोटिसा दिल्या असल्यातरी प्रत्यक्षात नावांचा घोळ कायम आहे. प्रशासनाच्या या भोंगळ कारभारामुळे शेतकरी मात्र त्रस्त झाले आहेत.
रस्त्याच्या चौपदरीकरणासाठी संपादित होणाऱ्या जमिनीला योग्य मोबदला मिळावा, यासाठी कृती समितीने लढा देऊन न्याय मिळविला. यामध्ये विकासकामाला अडचण करण्याची शेतकऱ्यांची कोणतीही भूमिका नव्हती. मात्र, प्रशासन शेतकऱ्यांना अडचण निर्माण करीत आहे. निवाड्यात प्रकल्पग्रस्त सर्वांची नावे समाविष्ट करून तातडीने शेतकऱ्यांना मोबदला द्यावा, हीच अपेक्षा आहे .- कुंडलिक दगडे,शेतकरी कृती समिती