स्मार्ट सिटीच्या शर्यतीत सातारा

पन्नास कोटींच्या निधीसाठी प्रयत्न : ऐतिहासिक शाहूनगरीच्या शिरपेचात आणखी एक तुरा खोवण्याची संधी

दत्ता यादव - सातारा -पश्चिम महाराष्ट्रात ‘एलईडी’ सिटी बनविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या सातारा पालिकेला शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा खोवण्याची संधी मिळाली आहे. केंद्र शासनाच्या स्मार्ट सिटीमध्ये समाविष्ट होण्यासाठी पालिकेने जोरदार हालचाली सुरू केल्या असून त्यासाठी लागणारा ५० कोटीचा निधी उभारण्यात येणार आहे.
केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या शंभर सीटीज योजनेमध्ये महाराष्ट्रातून १० शहरांची स्मार्ट सिटींसाठी निवड केली जाणार आहे. या निवड केलेल्या शहरांना पाच वर्षात एक हजार कोटी रुपये मिळणार आहेत. मात्र, त्यासाठी संबंधित पालिकांना दरवर्षी ५० कोटी रुपये उभे करावे लागणार आहेत. या स्मार्ट सिटी योजनेमध्ये समावेश व्हावा, यासाठी सातारा पालिकेने कंबर कसली आहे.
केंद्र शासनाकडून देण्यात आलेल्या सर्व नियमावलीमध्ये सातारा पालिका पात्र ठरत आहे. मात्र पन्नास कोटींचा निधी आणायचा कोठून हा प्रश्न पालिकेला पडला आहे. पालिकेचे बजेट १०४ कोटीचे आहे. जर ५० कोटी शिल्लक ठेवले तर दैनंदिन कामे कशी करणार. असाही प्रश्न पालिकेला पडला आहे. मात्र यावर तोडगा काढण्यासाठी पालिकेचे आणखी उत्पन्न कसे वाढेल, यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
वसुलीतून जमा झालेले पालिकेचे निव्वळ उत्पन्न १४ कोटीच्या घरात आहे. रोजगार हमी आणि शिक्षण कर जमा होतो, तो शासनाला जमा करावा लागतो. पाणी पट्टी आणि मालमत्ता कर यातून मिळालेल्या उत्पन्नातून रस्ते, लाईट, पाणी यासारख्या नागरिकांना सुविधा पुरविल्या जात आहेत. त्यामुळे पालिकेला आणखीशिलकी ५० कोटीचा निधी उभारताना बरेच प्रयत्न करावे लागणार आहेत. ज्या महापालिकेंची बजेट १०० कोटींच्या वर आहेत. त्यांना ५० कोटी बाजूला काढून ठेवणे शक्य आहे. परंतु पालिकांना ५० कोटी उभे करणे शक्य होईल का, अशी चिंताही व्यक्त केली जात आहे.


बौद्धिक संकल्पनेचा लागणार कस!
पालिकेला दूरदृष्टी आणि कल्पकतेनं काम करावे लागणार आहे. शहराची पूर्वीची रचना, त्यातील जुना बाज कायम ठेवून नवीन साज चढविण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. नगरविकासासंदर्भात आतापर्यंत केलेलं काम आणि भावी काळात करावयाचं काम याला गुण मिळणार आहेत. स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, गुड गव्हर्नन्स आणि ई-गव्हर्नन्स या चार मुद्यांवर पालिकेला काम कराव लागणार आहे. यांदर्भात पालिकेच्या काय योजना आहेत, याचा आढावा घेऊन त्या आधारावर गुण मिळणार आहेत. त्यामुळे पालिकेच्या बौद्धिक संकल्पनांचा कस लागणार आहे.

पन्नास कोटींचा निधी उभारण्यासंदर्भात ज्या आमच्या शंका आहेत. त्या प्रधान सचिवांपुढे मांडणार आहोत. शासनाच्या इतर नियमांमध्ये सातारा पालिका पात्र आहे. परंतु निधीची तरतूद करण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत.
- अभिजित बापट, मुख्याधिकारी सातारा पालिका