सातारा : अर्थ, आरोग्य, प्रशासनाला मिळेना पूर्णवेळ कारभारी.., अधिकाऱ्यांची तारेवरची कसरत

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणाही प्रभारींवरच.

सातारा : जिल्हा परिषदेत सवा वर्षापासून प्रशासक राजवट असतानाही अधिकाऱ्यांची अनेक पदे रिक्त असून, महत्त्वाच्या अर्थ, आरोग्य, सामान्य प्रशासन आणि ग्रामीण विकास यंत्रणेचा कारभार प्रभारीवरच आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. विशेष म्हणजे तब्बल पाच महिन्यांपासून आरोग्य आणि सामान्य प्रशासनाला पूर्णवेळ अधिकारीच मिळालेला नाही.

जिल्हा परिषदेला मिनी मंत्रालय म्हणतात. गावगाड्याचा थेट संबंध ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि नंतर जिल्हा परिषदेशी येतो. याच जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून गावागावांत विकासगंगा वाहते. त्यातच जिल्हा परिषदेत १५ हून अधिक विभाग आहेत. या विभागासाठी स्वतंत्र अधिकारी आहेत. पण, सातारा जिल्हा परिषदेतील अनेक विभागातील अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे एका अधिकाऱ्याकडे दुसऱ्या विभागाचा पदभार दिला गेला आहे. यामुळे अधिकाऱ्यांचीही तारांबळ उडत आहे. असे असले तरी मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्वर खिलारी यांनीही योग्य घडी बसवत कमी अधिकारी असतानाही ताळमेळ घातला आहे. त्यामुळे सध्यातरी कामकाजात सुसूत्रता आली आहे.

जिल्हा आरोग्य अधिकारी असणारे डाॅ. राधाकिशन पवार यांची नोव्हेंबर महिन्यात पदोन्नतीवर बदली झाली. त्यानंतर आतापर्यंतच्या सात महिन्यांत तिघा प्रभारींकडे पदभार गेलेला आहे. सुरुवातीला डाॅ. वैशाली बडदे यांनी काम पाहिले. फेब्रुवारीत त्यांची बदली पुण्याला झाल्यानंतर डाॅ. राजेश गायकवाड यांच्याकडे पदभार आला. त्यांनीही दीड-दोन महिने काम केले. त्यानंतर डाॅ. प्रमोद शिर्के यांच्याकडे जिल्हा आरोग्य अधिकारीपद आले आहे. त्यांनाही दोन-दोन विभागांचा कारभार पाहवा लागत आहे. सामान्य प्रशासनाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज जाधव यांची अकोला येथे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून पदोन्नती झाली. त्यामुळे जानेवारी महिन्यापासून ग्रामपंचायत विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्चना वाघमळे यांच्याकडे हा पदभार आलेला आहे, तर मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी विकास सावंत यांची मार्च महिन्यात पदोन्नतीवर बदली झाली. सध्या लेखाधिकारी संदीप निंबाळकर यांच्याकडे प्रभारी पदभार आहे. या ठिकाणीही दीड महिन्यापासून पूर्णवेळ अधिकारी मिळालेला नाही.

ग्रामीण विकास यंत्रणेत सतत प्रभारी...
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचा कारभार पाच वर्षांत सतत प्रभारींवरच राहिलेला आहे. सप्टेंबर २०२१ ते डिसेंबर २२ पर्यंत सुषमा देसाई यांच्याकडे पदभार होता. त्यानंतर चंचल पाटील यांनी पदभार स्वीकारला. पण, चार महिन्यांतच त्यांची बदली झाली. त्यामुळे सध्या अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी महादेव घुले यांच्याकडे पदभार आलेला आहे.