तक्रार अर्जात म्हटले आहे की, ३० मार्च २०१६ ते २० ऑगस्ट २०१८ या काळात संचालक मंडळाच्या झालेल्या एकूण बैठकीतील १९ बैठकांमध्ये कारखान्याच्या संचालक मंडळाने पात्र नसताना सुमारे सहाशेपेक्षा जास्त व्यक्तींना कारखान्याचे ‘अ’ वर्ग सभासद केले आहे. सभासद होण्यासाठी कार्यक्षेत्रात कमीत कमी १० गुंठे पिकाऊ जमीन असणे आवश्यक आहे. तसेच संबंधित व्यक्ती कुळ, सहहिस्सेदार, संरक्षित कुळ असेल तर त्याची सातबारा उताऱ्यात नोंद असणे आवश्यक आहे. सातबारावर कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात सभासद होणाऱ्या व्यक्तीची नोंद असणे आवश्यक आहे.
आम्हाला उपलब्ध झालेल्या महसुली दप्तरातील माहितीनुसार, सुमारे सहाशे जणांच्या नावे जमीन नाही. एकत्र कुटुंब असल्यास तेवढे धारणक्षेत्र नाही. तरी वर उल्लेख करण्यात आलेल्या काळातील व जोडलेल्या यादीनुसार संबंधित व्यक्तींना देण्यात आलेले सभासदत्व कायद्यानुसार अयोग्य आहे. तसे पुरावे आमच्याकडे आहेत. तरी बोगस, बनावट कागदपत्रांच्या आधारे कृष्णा कारखान्याच्या सभासदांची फसवणूक झाली आहे. बोगस सभासद करून कारखान्याच्या अस्तित्व आणि भवितव्याविषयी शंका आहे. उपलब्ध कागदपत्रानुसार, अपात्र व्यक्तींना सभासद करण्यात आले आहे. त्यातील बहुतांश व्यक्ती एका ट्रस्टचे कर्मचारी आहेत. यासंदर्भात सध्या कारखान्याकडून काही कागदपत्रांमध्ये फेरफार करण्यात येत असल्याचे समजते. गरज पडल्यास सुमारे ४५ गावांतील तलाठ्यांकडूनही माहिती घेणे आवश्यक आहे.
अपात्र व्यक्तींना कारखान्याचे सभासदत्व देण्यात आल्याबद्दल कारखान्याचे अध्यक्ष, शेअर कमिटीचे संचालक, कार्यकारी संचालक, सचिव यांची सखोल चौकशी करुन योग्य ती कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी प्रशांत रंगराव पवार यांनी कऱ्हाड तालुका पोलीस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारअर्जाद्वारे केली आहे.