ग्रामीण अर्थव्यवस्था मोडकळीस येण्याचा धोका; शासनानेच मार्ग काढला पाहिजे (संडे मुलाखत)

सागर गुजर

लोकमत न्यूज नेटवर्क

सातारा : ग्रामपंचायत हद्दीमधील रस्त्यांचे वीज बिल थकल्याने वीज वितरण कंपनीने अनेक गावांतील वीज तोडली आहे. रात्रीच्या वेळी गावातील रस्त्यावर अंधार पसरला असून पाणी योजनेचे वीज बिल थकल्याने वीज तोडली गेली आहे आणि नळाला पाणी येणे बंद झाले असल्याने गावागावात चिंतेचे वातावरण आहे. शासनाने वीज बिलाचा भरणा हा ग्रामपंचायतीच्या माथी मारू नये, अशी मागणी सरपंच परिषदेने केली आहे, याबाबत परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष नितीन पाटील यांच्याशी साधलेला संवाद..

प्रश्न : वीज बिलांचा प्रश्न एवढा किचकट का झालेला आहे?

उत्तर : ग्रामपंचायतीच्या हद्दीमधील रस्त्यावरची वीज तसेच पाणीपुरवठा योजना यांचे वीज बिल यापूर्वी शासन भरत होते. काही वर्षांपासून पाणीपुरवठा योजनेचे बिल हे ग्रामपंचायतीला भरण्याच्या सूचना झाल्या. आता रस्त्यावरची वीज बिले थकली आहेत, तीदेखील ग्रामपंचायतीने भरावीत, असा शासन आदेश निघाल्याने हा प्रश्न किचकट झाला आहे.

प्रश्न : सरपंच परिषदेची नेमकी मागणी काय आहे?

उत्तर : ग्रामपंचायत हद्दीतील रस्त्यांच्या मीटरची बिले थकल्याने वीज वितरण कंपनीने पथदिवे तसेच पाणी योजनांच्या जोडण्या तोडल्या आहेत. त्या जोडण्या पूर्व सुरू कराव्यात, ही आमची प्रमुख मागणी आहे.

प्रश्न : १५ व्या वित्त आयोगातून वीज बिले भरण्यास कोणती अडचण आहे?

उत्तर : १५ वा वित्त आयोग हा गावातील विकास कामे करण्यासाठी दिला आहे. ग्रामसभेमध्ये या निधीच्या विकास कामांना मंजुरी याआधीच देण्यात आलेली आहे, आता या निधीमधूनच वीज बिले भरल्यास विकासकामे कशी करायची? हा मोठा प्रश्न आहे. त्यामुळे १५ व्या वित्त आयोगातून बिले भरली जाणार नाहीत, यावर ग्रामपंचायतीस ठाम आहेत.

प्रश्न : ग्रामपंचायतींचा कर वाढवणे आत्ता शक्य आहे का?

उत्तर : ग्रामपंचायतीचा कर वाढवणे सध्याच्या परिस्थितीत योग्य नाही. कोरोनामुळे एक तर जनता पिचलेली आहे. ग्रामीण भागातील कर भरणारे हे शेतकरी आहेत. शेतीमालाला कोरोनामुळे उठाव मिळालेला नाही तसाच दरही मिळत नाही. या परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्याला आणखी अडचणीत आणणे अन्यायकारक ठरेल.

चौकट...

प्रत्येक गावातील मूळ गावठाणे लोकसंख्या वाढीमुळे कमी पडू लागली असल्याने आता गावाच्या आजूबाजूला वाड्या-वस्त्या वाढू लागल्या आहेत. या वाड्यावर त्यांसाठी रस्ते पाणी आणि वीज देणे क्रमप्राप्त ठरत आहे. या परिसराला वीज मिळावी यासाठी विभागाकडे सादर केलेल्या प्रस्तावावर अजून निर्णय होऊ शकलेला नाही. अनेक ग्रामपंचायतींकडे सन २०१२ पासून बिले थकीत आहेत त्यावर वीज कंपनीने दंड आकारला असल्याने बिले अनेकपट वाढलेली आहेत. त्यातच ग्रामपंचायतींना १५ व्या वित्त आयोगातून दिलेल्या निधीतून थकीत बिले पूर्णतः भरली जाणार नाहीत अन् पुन्हा त्याचा बोजा ग्रामपंचायतीवर राहणार आहे.

कोट..

ग्रामपंचायतींच्या उत्पन्नातून वीज बिल भरणा करणे शक्य नसल्याने थकबाकी वाढत आहे. याबाबत वीज वितरण कंपनीला निवेदन देऊन ग्रामपंचायतींच्या वीजजोडण्या परत करा सोडाव्यात, अशी मागणी केली असून ग्राम विकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांची भेट घेऊन सकारात्मक मार्ग काढण्याची विनंती करण्यात येणार आहे.

- नितीन पाटील, जिल्हाध्यक्ष सरपंच परिषद