घरपट्टी वसूल होईना... अद्यादेश काही हटेना!

कऱ्हाड तालुका : दहा ग्रामपंचायतींच्या वसुलीबाबत हरकती; वसुलीच्या स्थगितीचा ग्रामपंचायतींना फटका

कऱ्हाड : राज्यातील ग्रामपंचायतींनी योग्य आदेश मिळेपर्यंत घरपट्टी वसुली करू नयेत, अशा सूचना ग्रामविकास विभागाने जारी केल्यानंतर ग्रामपंचायतींकडून घरपट्टी वसुली थांबविण्यात आली. ग्रामंपचायतींनी चौरस फुटाप्रमाणे घरपट्टी वसूल करावी की मूल्यांकनावर याबाबत निर्णय घेण्यासाठी शासनाकडून ग्रामपंचायतींना तसे अद्यादेश देण्यात आले.
याबाबत ग्रामपंचायतींनी ७ डिसेंबरपर्यंत हरकती सादर कराव्यात अशा सूचना करण्यात आल्या. यानुसार तालुक्यातील दहा ग्रामपंचायतींनी ७ डिसेंबर रोजी हरकती सादर केल्या आहेत. मात्र, पंधरा दिवस उलटून गेले तरी अद्याप शासनाकडून याबाबत कोणताच अद्यादेश अथवा निर्णय देण्यात आला नसल्याने ग्रामपंचायतींना तोटा सहन करावा लागत आहे.
कऱ्हाड तालुक्यातील १९८ ग्रामपंचातींमधील ग्रामसेवकांना शासनाकडून याबाबत आदेशाबाबत आदेश देण्यात आल्यानंतर एक वर्षापासून घरपट्टी वसुली थांबविण्यात आली. त्यामुळे तालुक्यातील ग्रामपंचायतींना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक तोटा सहन करावा लागत असून, कर्मचाऱ्यांचेही पगार रखडले आहेत. कऱ्हाड तालुक्यातून १४ कोटींच्या सुमारास दरवर्षी ग्रामपंचायतींकडून घरपट्टीची आकारणी केली जाते. यावर्षी मात्र, शासनाकडून घरपट्टी वसुली न करण्याच्या सूचना आल्याने मोठ्या प्रमाणात वसुली थकित राहिलेली आहे. त्याचा तोटा हा ग्रामपंचायतींना परिणामी गावांना सोसावा लागत आहे.
गावपातळीवर घरपट्टी हा ग्रामपंचायतींच्या उत्पन्नाचा एक अविभाज्य असा घटक असतो. गावातील नागरिकांकडून घरपट्टी, पाणीपट्टी तसेच इतर घटकांतून ग्रामपंचायत कर आकारणी स्वरूपात रक्कम वसूल केली जाते. त्यातून ग्रामपंचायतींचा खर्च भागवला जातो. वर्षानुवर्षे थकित ठेवलेली ग्रामपंचायतींच्या घरपट्टी, पाणीपट्टीची रक्कम ताबडतोब भरावी अशी मध्यंतरी कोर्टाकडून गावातील थकबाकीदारांना नोटिसा दिल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात ग्रामपंचायतींमध्ये थकित रक्कम जमा झाली.
गावचा कारभार पारदर्शक व्हावा यासाठी गावोगावी १ जून १९५९ रोजी ग्रामपंचायतींची स्थापना करण्यात आली. त्यातून घरपट्टी, पाणीपट्टीची वसुली करण्यासाठी १९६२ रोजी ग्रामसचिवांची नेमणूक केली गेली. त्यांच्या माध्यमातून महसूल गोळा करणे, सरपंचांना मार्गदर्शन करणे, गावातील घरपट्टी तसेच पाणीपट्टीचा महसूल गोळा करणे आदी कामे केली जावू लागली. त्यामुळे ग्रामपंचायतींना मोठ्या प्रमाणात कर मिळू लागला. मिळालेल्या करातून गावातील असलेल्या सार्वजनिक विकासाची कामे ही ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून केले जावू लागले. मात्र, शासनाने ग्रामपंचायतींकडून होत असलेल्या घरपट्टी वसुलीला स्थगिती दिल्यामुळे ग्रामपंचायतींची वसुली मोहीम बारगळी आहे.
ग्रामपंचायतींमार्फत १९९९ पूर्वी ग्रामीण भागात मूल्यांकनावर आधारित घरपट्टी वसूल करण्याचे काम केले जात असे. मात्र, त्यानंतर शासनाने या घरपट्टीच्या वसुलीच्या निर्णयात बदल केला आणि चौरस फुटावर कच्या व पक्या घरांची कर आकारणी क रण्यात यावी असे ग्रामपंचायतींना सूचना दिल्या. तेव्हापासून चौरस फुटावर कर आकारणी केली जावू लागली. मात्र, याला नागरिकांकडून विरोध करण्यात आला. नागरिकांच्या मागणीनुसार योग्य निर्णय होत नाही तोपर्यंत ग्रामपंचायतींनी कर आकारणी करू नये असे सांगत जोपर्यंत यावर योग्य निर्णय होत नाही तोपर्यंत ग्रामपंचायतींनी घरपट्टीची वसुली करू नये असे सांगत या वसुलीस स्थगिती दिली आहे. (प्रतिनिधी)

वसुलीच्या स्थगितीमुळे आर्थिक फटका
शासन निर्णय होत नाही तोपर्यंत ग्रामपंचायतींनी घरपट्टीची वसुली करू नये, अशी प्रशासनाकडून ग्रामपंचायतींना सूचना करण्यात आली आहे. त्याचा फटका ग्रामपंचायतींना बसणार आहे. कारण ग्रामपंचायतींमध्ये जमा होणाऱ्या करातून कर्मचारी वेतन, सरपंच मानधन आणि ग्रामपंचायतींचा इतर खर्च भागविला जातो. वसुलीला स्थगिती दिली असल्याने ग्रामपंचायतींना याचा आर्थिक फटका सहन करावा लागणार आहे.


एप्रिलमध्ये स्थगितीबाबत सूचना
१४ मार्च २०१५ रोजी झालेल्या लोकअदालतीनंतर शासनाकडून एक महिन्यांनी एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात ग्रामपंचायतींकडून घरपट्टी वसुली थांबविण्याबाबत अद्यादेश जारी करण्यात आला. त्यानुसार आतापर्यंत शासनाकडून वसुलीबाबत कोणताही अद्यादेश काढण्यात आलेला नाही.


शासनाकडून राज्यातील ग्रामपंचायतींमधून घरपट्टी कर आकारणीबाबत हरकती ७ डिसेंबर पर्यंत मागविण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार कऱ्हाड तालुक्यातील १९८ ग्रामंपचायतींमधून हरकती मागविण्यात आल्या त्यापैकी १० ग्रामपंचायतींनी हरकती सादर केल्या आहेत. त्या हरकती शासनाकडे आम्ही पाठविल्या आहेत. या हरकतींवर शासनाने लवकरात लवकर निर्णय घेणे गरजेचे आहे.
- अविनाश फडतरे,
गटविकास अधिकारी,
पंचायत समिती, कऱ्हाड.