आरटीईअंतर्गत प्रवेश देण्यास खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचा नकार

सातारा : मुलांच्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार खासगी विनाअनुदानित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत २५ टक्के विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे बंधनकारक असताना जिल्ह्यातील खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांनी हे प्रवेश न देण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती इन्डिपेंडेंट इंग्लिश स्कूल असोसिएशनचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र चोरगे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.

आरटीईअंतर्गत शासनातर्फे खासगी विनाअनुदानित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत २५ टक्के विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे बंधनकारक आहे आणि या विद्यार्थ्यांची फी शासनाने देणेसुद्धा बंधनकारक आहे. या योजनेंतर्गत खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत हजारो विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. गेली २ ते ३ वर्ष शासनाने राज्याबरोबर सातारा जिल्ह्यातील सर्व शाळांचे करोडो रुपये खासगी शाळांचे दिलेले नाहीत. त्याचबरोबर शासन एका विद्यार्थ्यामागे १७ हजार ७०० रुपये फी परतावा २०१८-१९ पर्यंत देत होते. म्हणजे शाळांमुळे फीच्या २५ टक्केही परतावा कमीच देत होते. जिल्ह्यातील आरटीईअंतर्गत थकलेला संपूर्ण परतावा दिल्यानंतरच २०२१-२२ सालात आरटीईअंतर्गत विद्यार्थ्यांना खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत प्रवेश दिला जाणार आहे.

याबाबत स्कूल असोसिएशनतर्फे अ‍ॅड. अमित द्रविड यांनी आरटीई परतावा मिळावा म्हणून जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिक्षण संचालक, जिल्हाधिकारी, जिल्हा माहिती अधिकारी यांना कायदेशीर नोटीस दिली आहे. याचे कसलेही उत्तर शासन पातळीवर प्राप्त झाले नसल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे.

खासगी विनाअनुदानित शाळांना कोणत्याही प्रकारचे शासकीय अनुदान किंवा कोणतीही सवलत मिळत नाही. या शाळा संपूर्णपणे विद्यार्थ्यांच्या फीवर अवलंबून असतात. जिल्ह्यातील ९८ टक्के शाळा बजेट स्कूल असून, फक्त १५ हजारांपासून २५ हजार वार्षिक फी आकारतात. कोरोना लॉकडाऊन काळात शाळांच्या फी जमा होण्यास अडचणी आल्या. शासनसुद्धा खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांच्या नियमित विद्यार्थ्यांच्या फीबाबत ठोस निर्णय घेत नाही. त्यामुळे पालक आणि शाळा यांच्यात गैरसमज होत आहेत.

यावेळी अमित कुलकर्णी, दशरथ सगरे, मिथिला गुजर, मनिंद्र कारंडे, नितीन माने, दिलीप वेलवेट्टी, आंचल शानभाग-घोरपडे आदी संस्थाचालक उपस्थित होते.

चौकट

शाळांच्या खर्चाचाही विचार व्हावा!

शाळांना शिक्षक, कर्मचारी यांचे पगार देणे इमारत देखभाल ऑनलाइन शिक्षणासाठी होणारा खर्च, शाळा उभारण्यासाठी, मुलांच्या सुविधासाठी जागा घेणे या सर्वांसाठी कर्ज घ्यावे लागले आहे. त्याच्या परतफेडीबाबत विचार होत नाही. शासकीय कर, वीज, पाणीबिल हे कोणीही माफ केली नाही. त्यामुळे शाळा चालवायला आवश्यक निधी मिळवायचा असेल तर त्यासाठी आरटीईचे थकीत रक्कम तातडीने जमा करावी, अशी भूमिका असोसिएशनने घेतली आहे.

--