फलकप्रेमी जात्यात!

सातारा अव्वल : जिल्ह्यातील पालिका निकालापूर्वीपासूनच सावध

सातारा : अवैध होर्डिंग्ज न काढणाऱ्या नगरपालिका बरखास्त करण्याचा इशारा उच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे अवैध होर्डिंगचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. सुपातले फलकप्रेमी आता थेट जात्यात गेले आहेत. मात्र सातारा पालिकेने असे अवैध फलक लावणाऱ्या लोकांवर कारवाई केल्याने उच्च न्यायालयाने सातारा पालिकेचे कौतुक केले आहे, त्यामुळे सातारा पालिका अपवाद ठरली आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘लोकमत’ने जिल्ह्यातील सर्व पालिकांमधील सद्य:स्थितीचा धांडोळा घेतला.
साताऱ्यात आरोप-प्रत्यारोप सुरूच
सुस्वराज्य फाउंडेशनचे चंद्रशेखर चोरगे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. शहरात अवैध फलक झळकत असून त्यावर पालिकेचे कसलेही नियंत्रण नाही, अशा आशयाची ती याचिका होती. सातारा पालिकेने कारवाई केलेल्या लोकांची यादी न्यायालयात सादर केल्यानंतर न्यायालयाने सातारा पालिकेचे कौतुक करत इतर पालिकांनी सातारा पालिकेचा आदर्श घ्यावा, असेही न्यायालयाने सूचित केले होते, असे मुख्याधिकारी अभिजित बापट यांचे म्हणणे आहे. मात्र, याचिकाकर्ते चंद्रशेखर चोरगे यांनी सातारा पालिकेमध्ये अनागोंदी कारभार असल्याचा आरोप करत ‘अद्याप असे फलक काढले जात नाहीत. फलक परवानगी घेऊन लावणे बंधनकारक असते. परंतु काहीजण परवानगी न घेता फलक लावतात. त्या फलकावर त्याची मुदत नमूद करावी लागते. मात्र, अनेक फलकांवर मुदत लिहिली जात नाही,’ असा दावाही केला. प्लेक्स लावणाऱ्यांवर दावे दाखल केले जातात. मात्र ज्यांच्यासाठी फलक लावण्यात येतो, त्यांच्यावर कारवाई होणे अपेक्षित असते. परंतु ज्यांनी फलक छापले. त्याच्यावरच कारवाई केली जाते, असाही आरोप नागरिकांतून होत आहे.


ई-टेंडरिंगमुळे फ्लेक्सचा सुळसुळाट
कऱ्हाड : कऱ्हाड शहरात वाढदिवस शुभेच्छांच्या फ्लेक्सला आळा बसावा म्हणून ई-टेंडरिंग पध्दतीने ठेका देण्यात आला आहे़ मात्र त्यामुळे फ्लेक्सकडे दुर्लक्ष होऊन शहरात ठेकेदाराची मनमानी अन् फ्लेक्सचा सुळसुळाट अशी स्थिती पाहायला मिळत आहे़ सांस्कृतिक, राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे शहर असल्याने सांस्कृतिक कार्यक्रम अन् राजकीय घडामोडींची नेहमी रेलचेल असते़ त्याच्या प्रसिध्दीसाठी शहरात संयोजक व समर्थकांकडून मोठ्या प्रमाणात फलक लावले जातात़ वास्तविक ते लावताना पालिकेकडे पैसे भरणे बंधनकारक आहे़ मात्र, नगरसेवकांचे बगलबच्चे त्याचा गैरफयदा घेत असल्याचे चित्र दिसते.फलक लावण्यास बंदी असलेल्या जागेवरही नेत्यांचे फ्लेक्स अनेकदा दिसतात. यावर उपाय म्हणून दोन महिन्यांपूर्वी पालिकेने ई टेंडरिंगद्वारे एकाला हा ठेका दिला़ त्यामुळे पलिकेच्या उत्पन्नात दुप्पटीने वाढ होणार आहे खरी; पण फ्लेक्सचा सुळसुळाट आणि नियमांचे उल्लंघन मात्र आजही सुरूच आहे़


फलक काढण्यासाठी
पाचगणीत खास कर्मचारी
पाचगणी : पाचगणी गिरिस्थान नगरपालिकेला वर्षाकाठी होर्डिंग्जमधून सुमारे ३२ हजार रुपयांपर्यंत उत्पन्न मिळते. यावर्षी आतापर्यंत ३७ हजार रुपये उत्पन्न मिळाले असून, यात फलकधारकांवर केलेल्या दंडात्मक कारवाईतून मिळालेल्या महसुलाचाही अंतर्भाव आहे. मुदत संपलेले फलक काढून टाकण्यासाठी पालिकेने दोन कर्मचाऱ्यांची खास नेमणूक केली असून, परवानगी न घेता फलक लावल्यास दंड आकारण्यात येतो. सध्या शहरात कोठेही अवैध फलक दिसून येत नाहीत.

यात्रेच्या निमित्ताने म्हसवड फ्लेक्समुक्त
म्हसवड : येथील श्री सिद्धनाथ व माता जोगेश्वरीचा रथोत्सव फ्लेक्समुक्त करण्याच्या पालिकेच्या निर्धारामुळे शहर फ्लेक्समुक्त झाले आहे. यात्रेनिमित्त ठिकठिकाणी झळकणाऱ्या डिजिटल फ्लेक्सला यावर्षी पालिकेने बंदी घातली होती. फ्लेक्सवरील छायाचित्र व मजकुरांमुळे अनेकदा वादावादीचे प्रसंग घडले असल्याने यंदा फ्लेक्समुक्त यात्रा पार पाडण्याचा निर्णय घेतला होता. तो न रुचल्याने कार्यकर्ते नाराज होते. त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव घेतली होती; मात्र यात्रा होईपर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांकडून संबंधितांना कोणतेही उत्तर आले नाही. त्यामुळे फ्लेक्स तयार ठेवून आदेशाची वाट पाहणाऱ्यांच्या पदरी निराशा आली आणि यात्रा फ्लेक्समुक्तच राहिली. असे असले तरी, विविध कार्यक्रम आणि उपक्रमांच्या निमित्ताने फ्लेक्स लावण्याची क्रेझ वाढतच गेल्याचे आकडेवारीवरून दिसते. यामुळे म्हसवड पालिकेच्या उत्पन्नातही वाढ झाल्याचे दिसते. २०१२-१३ मध्ये १३ हजार ३१७ रुपये उत्पन्न होते, ते २०१३-१४ मध्ये ४८ हजार १४७ झाले. यावर्षी एप्रिलपासून आजअखेर पालिकेने फ्लेक्समधून ३४ हजार २१६ रुपयांची कमाई केली आहे.


‘श्रीमंत’ पालिकेची ‘नोडल एजन्सी’
महाबळेश्वर : थंड हवेच्या ठिकाणी खिसा कायम गरम असणारी श्रीमंत पालिका म्हणजे महाबळेश्वर पालिका. तारांकित हॉटेल्स आणि कंपन्यांना पालिकेच्या हद्दीत जाहिरात करावी लागत असल्याने चौकाचौकात जाहिरात होर्डिंगसाठी टेंडर भरावे लागते. शिवाय, विनापरवाना जाहिरात फलक, फ्लेक्सवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महाबळेश्वर गिरिस्थान पालिकेने ‘नोडल एजन्सी’ची स्थापना केली आहे.
विनापरवाना, अनधिकृत फलक लावल्यास पालिका ते जप्त करून दंड वसूल करते. माखरिया गार्डन, पंचायत समिती चौक अशा काही ठिकाणी फलक लावण्यास बंदी आहे. शहरातील जाहिरातींचे टेंडर यावर्षी एका कंपनीने घेतले होते. मुदत संपूनही फलक उतरविले नाहीत म्हणून मुख्याधिकारी सचिन पवार यांनी फलक जप्त करून ठेकेदाराकडून चौदा हजारांचा दंड वसूल केला.
४पालिकेकडे २०१३-१४ या वर्षात २२ हजार ४०० रुपये जाहिरात फलकाद्वारे जमा झाले आहेत. वाढदिवस किंवा इतर कार्यक्रमांचे जाहिरात फलक लावण्यासाठि दिवसाचे शंभर रुपये पालिका आकारते. विनापरवाना फलक लावल्यास फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा मुख्याधिकाऱ्यांनी दिला आहे.

रहिमतपुरात शैक्षणिक संस्थांना सवलत
रहिमतपूर : शहरात शैक्षणिक संस्थांना फलकांवर पन्नास टक्के करसवलत देण्यात आली असल्याने शैक्षणिक फलकांची संख्या सर्वाधिक आहे. शासनाने फलकांवर कर लादलेला असूनही त्याचा परिणाम रहिमतपुरात दिसत नाही, तो त्यामुळेच. दरम्यान, शिक्षणसंस्थाही राजकीय व्यक्तींच्याच असल्याने त्यांचे फोटो फलकांवर दिसतात. होर्डिंगचे टेंडर दिल्याने पालिकेला २५ हजारांचे उत्पन्न मिळाल्याचे प्रदीप बर्गे यांनी सांगितले. यावर्षी एक खिडकी योजनेद्वारे फलकांचे कामकाज पाहिले जात आहे. आकारानुसार फलकांना दर ठरवून दिले आहेत. व्यापारी पेठ असलेल्या गांधी चौकातच फलकांची गर्दी दिसून येते. शहराच्या आसपास धामणेर, किरोली, सायगाव या गावांमध्ये कर लागू होत असला, तरी फलकांची संख्या वाढतच आहे.

फलटणला दरमहा साडेपाच हजार उत्पन्न
फलटण : फलटण पालिकेने १ आॅगस्ट रोजी जाहिरात फलकांचा ठेका दिला आहे. ठेकेदाराने दरमहा ५ हजार ६९५ रुपये मोबदला पालिकेला द्यायचा आहे. डॉ. आंबेडकर चौक, शिवाजी चौक या लोकप्रिय चौकांव्यतिरिक्त अनेक चौकांत होर्डिंग्ज आहेत. रोषणाई केलेला, बिगर रोषणाईचा, विजेच्या खांबावरील, खासगी जागेवरील, दुकानावरील अशा विविध प्रकारच्या फलकांना वेगवेगळे दर आकारले जातात. हे दर चौरस फुटांवर असून, वाढदिवस व इतर कार्यक्रमांसाठी फलकाचा कालावधी जास्तीत जास्त दहा दिवसांचा निर्धारित करण्यात आला आहे.