‘महावितरण’ने शेतकऱ्यांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 12, 2021 04:36 IST2021-02-12T04:36:59+5:302021-02-12T04:36:59+5:30
म्हसवड : ‘कोरोनाच्या महामारीमुळे शेतकरी सध्या प्रचंड मोठ्या अडचणीत आहे. अशा परिस्थितीत जर सक्तीची वीज बिल वसुली थांबली ...

‘महावितरण’ने शेतकऱ्यांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये
म्हसवड : ‘कोरोनाच्या महामारीमुळे शेतकरी सध्या प्रचंड मोठ्या अडचणीत आहे. अशा परिस्थितीत जर सक्तीची वीज बिल वसुली थांबली नाही तर ‘महावितरण’ला ताळ्यावर आणण्यासाठी जे काही करावे लागेल, ते करण्याची भूमिका आम्हाला तातडीने घ्यावी लागेल. महावितरणने शेतकऱ्यांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये,’ असा इशारा आमदार जयकुमार गोरे यांनी गुरुवारी दिला. दहिवडी येथे संपर्क कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
आमदार जयकुमार गोरे म्हणाले, ‘मागील दोन वर्षांत चांगला पाऊस झाल्यामुळे शेतांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पिके आहेत. शेतकरी गेल्या अनेक वर्षांपासून शेतीपंपासाठी वीजजोडणी मागत आहेत. ती जोडणी देण्यास शासन कायम टाळाटाळ करत आहे. वीजजोडणी न दिल्यामुळे शेतकरी अवैधरीत्या विजेचा वापर करीत आहेत. विजेचा वापर सुरूच आहे, त्यामुळे प्रत्येक ट्रान्स्फॉर्मर हे ओव्हरलोडेड आहेत. त्यामुळे ट्रान्स्फॉर्मर जळण्याचे प्रमाण खूप मोठे आहे. जळालेल्या ट्रान्स्फॉर्मरच्या ठिकाणी नवीन ट्रान्स्फॉर्मर बसविण्यासाठी जेव्हा शेतकरी महावितरणकडे जातात, त्यावेळी वीज बिल भरल्याशिवाय ट्रान्स्फॉर्मर जोडणार नाही, अशी भूमिका महावितरण घेते. महिनोन्महिने डीपी जोडले जात नाहीत. शेतकऱ्यांनी मोठ्या कष्टाने हातातोंडाशी आणलेले पीक फक्त वीज उपलब्ध न झाल्यामुळे वाया जात आहे. आधीच परिस्थितीने भरडलेल्या शेतकऱ्यांचे महावितरणकडून शोषण सुरू आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री सांगतात की, आम्ही सक्तीची वीज बिल वसुली करणार नाही; पण वस्तुस्थिती वेगळी आहे. कोरोना कालखंडानंतर शेतकऱ्यांना शेती पंपाची बिले आली. जी बिले शेकड्यांत येत होती, ती बिले हजारांमध्ये आली. एका शेतकऱ्याला तर दीड लाख रुपये बिल आले आहे.
(चौकट)
शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा.
या संदर्भात अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली तर आम्ही बिल कमी करून देऊ, असे ते म्हणतात; पण मुळात जी बिले पन्नास, शंभर, दोनशे, तीनशे पटींनी आलीत, ती फक्त दहा, वीस टक्के कमी करून काही साध्य होत नाही. महावितरणकडून जी चुकीची बिले आलीत, त्यांची पूर्वीची सरासरी काढून बिले द्यावीत व शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशीही मागणी त्यांनी केली.