थकबाकीदारांची यादी आता फलकावर

पिंपोडे बुद्रुक ग्रामसभा : ‘जलयुक्त शिवार’ यशस्वी करण्याचा ग्रामस्थांचा निर्धार

पिंपोडे बुद्रुक : राज्य शासनाने सुरू केलेले ‘जलयुक्त शिवार’ अभियान यशस्वी करण्याबरोबरच ग्रामपंचायतीच्या कर थकबाकीदारांची यादी फलकवर लावण्याचा ठरावही पिंपोडे बुद्रुक येथील ग्रामसभेत एकमताने मांडण्यात आला.
सरपंच मच्छिंद्र केंजळे यांच्या अध्यक्षतेखाळी पार पडलेल्या या सभेत पंचायत समिती सदस्य अशोकराव लेंभे, भाजपचे कोरेगाव तालुकाध्यक्ष पिसाळ, रिपाइंचे तालुकाध्यक्ष नरेंद्र वाघांबरे आदींसह ग्रामपंचायत सदस्य यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
सभेच्या सुरुवातीलाच ‘अंत्यविधीसाठी केवळ एक लिटर रॉकेल मिळत असल्याची तक्रार बाबूराव काकडे यांनी केली. त्यावेळी स्वस्त धान्य दुकान चालक गजानन महाजन यांनी रॉकेल पुरवठा कमी होत असल्याचे सांगितले. शेवटी अंत्यविधीसाठी रॉकेलचा स्वतंत्र साठा राखून ठेवण्यात यावा, असा ठराव सभेत करण्यात आला.
अन्नसुरक्षा योजनेपासून अनेक कुटुंब वंचित आहेत. त्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला पाहिजे,’ असे मत संजय साळुंखे यांनी व्यक्त केले. त्यावर दि. ५ फेब्रुवारीपर्यंत ग्रामपंचायतीकडे नावे नोंदविण्याचे आवाहन ग्रामविकास अधिकारी शशिकांत माने यांनी सांगितले. तलाठी सुहास सोनावणे यांनी नवीन नावांचा प्रस्ताव तातडीने महसूल विभागाकडे पाठविण्याचे आश्वासन दिले.
‘गणेश मंदिर येथे अंगणवाडी परिसरात काही ग्रामस्थ कचरा टाकत असल्याने मुलांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होऊ शकतो. त्याचबरोबर वसना नदीवरील सोमनाथ मंदिरालगतच्या बंधऱ्यातील गाळ काढण्यासाठी तेथील लाभार्थी शेतकऱ्यांनी लोकवर्गणी जमा करावी,’ असे आवाहन श्याम कुलकर्णी यांनी यावेळी केले.
यावेळी ग्रामपंचायत सदस्या दिव्या पिसाळ, वनिता निकम, त्रिवेणी गार्डी, वैशाली गार्डी, जयश्री गार्डी, कौशल्या गार्डी, कार्तिकी वाघांबरे, सचिन साळुंखे, लक्ष्मण साळुंखे, प्रफुल्ल लेंभे यांच्यासह शांताराम निकम, महेश माहोटकर, पुरुषोत्तम लेंभे, संजीव साळुंखे, सूर्यकांत निकम, रेवणसिद्ध महाजन, प्रमोद
खराडे, प्रमोद कदम उद्धव निकम, सुधीर साळुंखे आदींसह ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. ग्रामविकास अधिकारी माने यांनी प्रास्ताविक
केले. (वार्ताहर)

कर वसुलीसाठी गावात पिटणार दवंडी
ग्रामपंचायतीला महसूलकरांपैकी केवळ सात लाख रुपये वसूल झाल्यामुळे एकूण कर २५ लाख रुपये असून, वसुलींच्या कामात ग्रामस्थांनी सहकार्य न केल्यामुळे पर्यावरण संतुलित ग्रामसमृद्धी योजनेअंतर्गत गावाचा समावेश होऊ शकला नाही. त्यामुळे सहा लाखांचे शासकीय अनुदान मिळू शकले नसल्याची माहिती ग्रामविकास अधिकारी माने यांनी दिली. त्यावर गावात दवंडी देऊन कर भरणा करण्याचे आवाहन करण्याचे ठरले. दि. १० फेब्रुवारीपर्यंत कर जमा न केल्यास थकबाकीदारांची यादी फलकावर लावण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला.