स्वत:च्या शेतातच ‘शेवटची तयारी’-
By Admin | Updated: August 28, 2014 22:21 IST2014-08-28T22:14:53+5:302014-08-28T22:21:08+5:30
तळीये : महसूल विभागाने पुढाकार घेऊन प्रश्न सोडविण्याची मागणी

स्वत:च्या शेतातच ‘शेवटची तयारी’-
संजय कदम - वाठार स्टेशन --कोरेगाव तालुक्याच्या उत्तर भागातील तळिये गावास स्मशानभूमीसाठी हक्काची जागा नसल्याने स्वत:च्या शेतातच अंत्यसंस्कार करावे लागतात. वर्षानुवर्षे हीच परंपरा गावात सुरू असून याकडे प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष देऊन गावाच्या स्मशानभूमीचा प्रश्न मिटवावा, अशी मागणी होत आहे.
स्मशानभूमीबाबत अनेकदा ग्रामसभेत ठराव होतात. मात्र ग्रामस्थांमध्ये एकमत होत नसल्यामुळे आजतागायत स्मशानभूमीचा प्रश्न खोळंबला आहे. ‘स्मशानभूमी नसलेले गाव’ अशी ओळख तयार झाली आहे. तर गावातच रस्त्याकडेला तीनशे स्क्वेअर फूट जागेत मुस्लिम समाजाची दफनभूमी असून ही जागा आता अपुरी पडू लागली आहे. त्यामुळे एकावर एक थर देण्याशिवाय दुसरा पर्यायच या समाजबांधवांना राहिला नाही.
सुमारे एक हजार लोकसंख्येचे तळिये गाव आहे. हे गाव शेतीप्रधान असून कांदा, बटाटा उत्पादनात अग्रेसर आहे. गावच्या मध्यभागातून तळहिरा ओढा जात असल्याने याठिकाणी यापूर्वी दशक्रिया विधी केले जायचे. मात्र, लोकवस्ती असल्याने या ओढ्यात अंत्यसंस्कार करण्यास ग्रामपंचायतीचा विरोध आहे.
‘लोकमत’ने यापूर्वीच या स्मशानभूमीच्या जागेसाठी आवाज उठविल्यानंतर तत्कालीन सरपंच सत्यवान चव्हाण यांनी गावाशेजारील स्वत:ची जागा देण्याची भूमिका घेतली. परंतु, यास ग्रामस्थांनीच विरोध केल्याने तो प्रश्न प्रलंबित राहिला. तर १५ आॅगस्टला स्मशानभूमीच्या जागेचा प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर संदीप मुसळे यांनी चार गुंठे जागा देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु यावर आता ग्रामस्थांतून उलटसुलट चर्चा होत असल्याने स्मशानभूमीचा प्रश्न जैसे थे आहे.
तळिये गावासाठी गावातून जाणाऱ्या तळहिरा ओढ्यात गावच्या पश्चिम बाजूकडील जमीन स्मशानभूमीसाठी देण्याबाबत शासनाने पुढाकार घेऊन जागा निश्चित केली तरच हा प्रश्न सुटेल, अन्यथा हा प्रश्न कायमच प्रलंबित राहील.
- विमल चव्हाण,
सरपंच
शासकीय किंवा महसूल विभागाच्या हद्दीतील ओढ्यातच स्मशानभूमीसाठी जागा निश्चित करून स्मशानभूमीचा अनेक वर्षांचा प्रश्न सोडविण्याची गरज आहे.
- बाळासाहेब देशमुख,
ग्रामस्थ
जमीनच नाही त्यांचे काय?
ज्यांना शेतीवाडी आहे, त्यांनी आपल्याच शेतात अंत्यसंस्कार करावे, हा जरी नियम असला तरी ज्यांना जमीनच नाही त्यांची मात्र मोठी अडचण होत आहे. हिंदू-मुस्लिम बांधवांच्या मोठ्या समस्येसाठी एकमुखी ठोस भूमिका घेऊन तातडीने हा प्रश्न मार्गी लावणे गरजेचे आहे.