कोरेगावचा नवीन विकास आराखडा रखडला

कोरेगाव : कोरेगावात नगरपंचायतीची स्थापना होऊन पाच वर्षे उलटून गेली तरी, अद्याप नवीन विकास योजना अस्तित्वात आलेली नाही. ग्रामपंचायत काळात १९८९ मध्ये अस्तित्वात आलेल्या विकास योजनेवर सद्यस्थितीत कामकाज सुरू असल्याने नागरिकांसह विविध क्षेत्राला अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. हद्दवाढीसह नवीन शहर विकास आराखडा राजकीय उदासीनतेमुळे रखडला असल्याची चर्चा आहे.

शहराची हद्द मर्यादित असून, जुन्या गावठाणापर्यंतच सिटी सर्व्हे विभागाची सीमारेषा आहे. त्यातच १९८९ साली कोरेगावसाठी नगररचना व मूल्यनिर्धारण विभागाने विकास योजना लागू केली. त्यावेळी तिला ‘बिगर नगरपरिषद’ असे गोंडस नाव देखील देण्यात आले. या योजनेतून शहराच्या विविध विभागात ५४ आरक्षणे टाकण्यात आली, मात्र आजअखेर एकही आरक्षण अस्तित्वात आलेले नाही.

दि. ५ मार्च २०१६ रोजी नगरपंचायत अस्तित्वात आल्यानंतर नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्षांसह नवनियुक्त नगरसेवकांनी एकमुखी ठराव करून नवीन शहर विकास आराखडा तयार करण्यासाठी खासगी संस्थेला काम सोपविले, त्यासाठी आवश्यक ते मनुष्यबळ देखील पुरविले. मात्र काही केल्या या संस्थेकडून आराखडा तयार करण्याचे काम पूर्णत्वास जात नाही. नगरपंचायतीने मध्यंतरीच्या काळात ठराव करून, या संस्थेच्या कामकाजास मुदतवाढ देखील दिलेली होती. मात्र अद्यापपर्यंत कामकाज सुरूच असल्याचे सांगण्यात येत आहे. १९८९ सालानंतर शहराचा चारीही बाजूला विकास झालेला आहे. शहरालगत शेतीक्षेत्रामध्ये वसाहती उभ्या राहिल्या आहेत. सुलतानवाडी, कुमठे, न्हाळेवाडी-एकसळ, गोळेवाडी गावांपर्यंत वसाहती व उपनगरे तयार झालेली आहेत.

नगरपंचायत अस्तित्वात आणताना शासनाने या सर्व परिसराचा नगरपंचायत हद्दीत समावेश केला आहे. मात्र आजही या क्षेत्रांमध्ये ७/१२ उतारा कायम आहे. या क्षेत्रांचा सिटी सर्व्हे विभागात समावेश झालेला नसल्याने प्रॉपर्टी कार्डपासून कित्येक हात लांब शहरवासीय आहेत. शहर विकास आराखडा नव्याने तयार न झाल्याने नव्याने झालेल्या आणि होऊ घातलेल्या बांधकामांना प्रशासकीय पातळीवर परवानगी मिळणे अवघड बनले आहे. बहुतांश क्षेत्र हे हरितपट्ट्यात येत असल्याने राष्ट्रीयीकृत बँका देखील आपल्या नियमावलीमध्ये बसत नसल्याचे कारण देऊन गृहप्रकल्पांना कर्जे नाकारत आहेत. त्यामुळे नागरिकांना खासगी वित्तीय संस्थांकडे धाव घ्यावी लागत आहे.

(चौकट)

आरक्षणे रद्द करण्यासाठी न्यायालयात जाणार

शहरात ५४ आरक्षणे टाकण्यात आलेली असली तरी, प्रत्यक्षात २७ आरक्षणांची ७/१२ उताऱ्यांवर २००२ साली नोंद करण्यात आली आहे. ही प्रक्रिया देखील नियमबाह्य झालेली आहे. जाणकार लोक याबाबत आता न्यायालयात धाव घेण्याच्या तयारीत असून, केवळ एक-दोन नव्हे, तर संपूर्ण शहर विकास आराखडा कालबाह्य झाल्याने तो रद्द करावा यासाठी प्रयत्नशील आहेत. याबाबत एक व्यापक बैठक नुकतीच झालेली आहे. एप्रिल महिन्यात न्यायालयात दावा दाखल केला जाणार असल्याचे याचिकाकर्त्याने सांगितले.