खंडकरी शेतकरी जमिनीसाठी न्यायाच्या प्रतीक्षेत

लोकमत न्यूज नेटवर्क

फलटण : शेती महामंडळाकडील खंडकरी शेतकऱ्यांच्या खंडाने घेतलेल्या जमिनी परत मिळाव्यात, यासाठी जनआंदोलन झाले. त्यावर तत्कालीन राज्य सरकारने रामराजे नाईक-निंबाळकर समिती नेमली. त्यांनी केलेल्या शिफारसीनुसार खंडकरी शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा प्रश्न मार्गी लावला. खंडकऱ्यांना त्यांच्या जमिनी मिळाल्या परंतु फलटण तालुक्यातील रावडी ते राजाळे शेती महामंडळाच्या मळ्यावरील कामगार अजूनही घरासाठी जागा मिळण्याच्या अपेक्षेने न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार २००९मध्ये माढा लोकसभा मतदार संघात उभे राहिले. त्यावेळी साखरवाडीत झालेल्या सभेत त्यांनी कामगारांना न्याय देण्याची भूमिका घेऊन लवकरच कामगारांच्या मागण्या पूर्ण करून त्यांना राहण्यासाठी त्या-त्या ठिकाणी कायमस्वरूपी पक्की घरे बांधण्यासाठी जागा दिली जाईल, असे आश्वासन दिले होते. परंतु, अजून तरी हा प्रश्न प्रलंबितच राहिल्याने महामंडळाच्या कामगारांना न्यायाच्या प्रतीक्षेत राहावे लागत आहे. पवार यांनी शेती महामंडळाच्या कामगारांना त्यावेळी आश्वासनांच्या माध्यमातून ताकद दिली खरी, परंतु अजूनही खरा प्रश्न मार्गी लागलेला नाही.

कामगारांना पक्की घरे, जागा कधी मिळणार हा प्रश्न आहे. ज्या कामगारांनी संपूर्ण आयुष्य महामंडळात कष्ट करून घालवले, तेच कामगार जीवनाच्या अंतिम टप्प्यात आयुष्य जगत असताना येणाऱ्या पुढील पिढीला तरी याचा उपयोग व्हावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करत आहेत. शेती महामंडळाच्या कामगारांना दोन गुंठे जागा व कसण्यासाठी जमीन अशा मागण्या औरंगाबाद खंडपीठात अजूनही पडून आहेत. सरकार याकडे लक्ष देत नाही. मध्यंतरीच्या काळात राज्यात भाजपचे सरकार आले. त्यांच्याकडून तरी न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा होती. आता आघाडी सरकार आले तरी हा प्रश्न प्रलंबितच आहे.

शेती महामंडळाच्या लोकवस्त्या अजूनही गावठाणात मोडत नसल्याने त्यांना शासनाच्या घरकुल व इतर सुविधांचा लाभ घेता येत नसल्याने वंचितच राहावे लागत आहे. घरकुलासाठी पात्र लाभार्थींना याचा लाभ घेता येत नाही. स्थानिक ग्रामपंचायतीला या जागेवर विकासाच्या योजना राबविताना अडचणी निर्माण होत आहेत.

चौकट :

घरे रिकामी करण्यासाठी धमक्या

अनेक पिढ्या महामंडळाच्या जागेवर होऊन जात असताना ‘कसेल त्याची जमीन व राहील त्याचे घर’ हा पूर्वीपासून नियम असूनही शेती महामंडळाच्या कामगारांना वरिष्ठ पातळीवर अजूनही घरे खाली करण्यासाठी धमक्यांचे पत्र येत आहेत. त्यांना जागा खाली करण्याकरिता नोटीस काढल्या जातात. परंतु कामगार या धमक्यांना भीक घालत नाहीत. शेती महामंडळाचे कामगार युनियन प्रतिनिधी या प्रश्नासाठी हेलपाटे घालून अनेक ठिकाणांच्या लोकप्रतिनिधींचे उंबरे झिजवत आहेत. न्यायालयाच्या वाऱ्या पोटाला चिमटा घेऊन करत असताना कामगार प्रतिनिधींनी न्यायाच्या भूमिकासाठी आपले आयुष्य घालवले परंतु २०२१मध्येही न्याय मिळत नाही, याची खंत जिव्हारी लागली आहे.

चौकट

शेती महामंडळांच्या कामगारांना दोन गुंठे जागा मिळावी, यासाठी आवाज उठवला आहे. अद्यापही त्यासाठी शासनाकडे प्रयत्न सुरू असून, लवकरच राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांचीही भेट घेऊन जागेचा मुद्दा मांडणार आहे.

- डी. के. पवार

माजी अध्यक्ष, शेती महामंडळ.