साताऱ्यात ‘विकास’पेक्षा ‘प्रोटोकॉल’चा सायरन जोरात; जिल्ह्यात मंत्री महोदयांचे दौरे वाढले
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 15, 2025 11:47 IST2025-07-15T11:47:12+5:302025-07-15T11:47:26+5:30
अधिकारी व कर्मचारी त्रस्त : ‘चहापेक्षा किटली गरम’चा नागरिकांना अनुभव, देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर सातारा जिल्ह्याला पहिल्यादाच पाच मंत्री, तीन खासदार, विधानसभेचे आठ आणि विधान परिषदेचे दोन आमदार मिळाले आहेत.

साताऱ्यात ‘विकास’पेक्षा ‘प्रोटोकॉल’चा सायरन जोरात; जिल्ह्यात मंत्री महोदयांचे दौरे वाढले
हणमंत पाटील
सातारा : सत्ताकारणासाठी महायुतीतील वर्चस्वाच्या स्पर्धेत सातारा जिल्ह्याला चार कॅबिनेट आणि एक उपमुख्यमंत्रीपद मिळाले. त्यामुळे जिल्ह्याच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी मिळण्याच्या आशेने सुरुवातीला सातारकर व शासकीय अधिकारी खुश होते. मात्र, मंत्र्यांचे दौरे वाढल्याने आता नागरिकांची कामे व विकासकामे सोडून अधिकाऱ्यांना साप्ताहिक सुट्टी दिवशीही ‘प्रोटेकॉल’साठी धावपळ करावी लागते. त्यामुळे साताऱ्यातील शासनाच्या विविध कार्यालयांचे अधिकारी व कर्मचारी त्रस्त आहेत.
देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर सातारा जिल्ह्याला पहिल्यादाच पाच मंत्री, तीन खासदार, विधानसभेचे आठ आणि विधान परिषदेचे दोन आमदार मिळाले आहेत. त्यामुळे सातारा शहरासह जिल्ह्यातील विकासाला वेग मिळण्याची आशा अधिकाऱ्यांसह मतदारांना लागली होती. मात्र, विकासकामांना वेग मिळण्याऐवजी मंत्र्यांच्या मतदारसंघातील दौऱ्यांना ऊत आला आहे. साताऱ्यात मंत्र्यांच्या दौऱ्यांचे सायरन वाजू लागले आहेत. मात्र, विकासाचा सायरन कधी वाजणार? असा प्रश्न सातारकरांना पडला आहे.
सातारा जिल्ह्यातील मंत्री महोदय सोमवार ते गुरुवार मुंबई मंत्रालयात ठाण मांडून असतात. त्यानंतर शुक्रवारी ते आपल्या मतदारसंघाकडे सुरक्षेच्या ताफ्यासह मोर्चा वळवतात. यावेळी त्यांच्यासोबत खासगी सचिवांसह जवळच्या कार्यकर्त्यांचा मोठा लवाजमा असतो. मंत्र्यांच्या या चमूची शनिवारी व रविवारी निवासाची व्यवस्था नवे विश्रामगृह अथवा खासगी हॉटेलमध्ये अधिकाऱ्यांना करावी लागते. त्यामुळे साताऱ्यातील शासकीय कार्यालयांचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना आर्थिक झळही सोसावी लागत आहे. मात्र, तक्रार केली तर थेट गडचिरोलीला बदली होण्याची भीती त्यांना वाटते. त्यामुळे तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार, असे चित्र आहे.
बगलबच्च्यांची आधी मनधरणी...
साताऱ्यातील मंत्र्यांपेक्षा त्यांच्या बगलबच्च्यांचा थाट अधिक वाढला आहे. कारण मंत्र्यांशी संपर्क करण्यापूर्वी या तथाकथिक कार्यकर्त्यांची मनधरणी सर्वसामान्य नागरिकांना करावी लागते. यामधून अधिकारी व शासकीय सेवकांचीही सुटका होत नाही. शिवाय मंत्र्यांपेक्षा सर्वाधिक त्रास त्यांच्या बगलबच्च्यांचा होऊ लागल्याने ‘चहापेक्षा किटली गरम’चा अनुभव शासकीय सेवकांसोबत नागरिकही घेत आहेत. काही मंत्र्यांचे मात्र अपवाद आहेत.
जिल्ह्यातील मंत्र्यांचे (जून २०२५) दौरे
जयकुमार गोरे : १४ दिवस
(दिनांक : ६, ७, ८, ११, १२, १४, १९, २०, २१, २२, २७, २८, २९, ३०)
शंभूराज देसाई : नऊ दिवस
(दिनांक : १, ४, ५, १२, १४, १५, २०, २५, २९)
मकरंद पाटील : चार दिवस
(दिनांक : ७, १३, २०, २६)
शिवेंद्रराजे भोसले : दोन दिवस
(दिनांक : ४ व ५)
एकनाथ शिंदे : एक दिवस
(दिनांक : १६)
जिल्ह्याबाहेरील मंत्री, सचिवांचे जूनमधील दौरे
कृषिमंत्री : माणिकराव कोकाटे : ११ व १२ जून
सांस्कृतिक मंत्री : आशिष शेलार : ११ व १२ जून
अवर सचिव : तारा चंदर : १२ जून
सभापती : ॲड. राम शिंदे : १५ जून
प्रसिद्ध वकील : उज्ज्वल निकम : १६ व १७ जून
केंद्रीय राज्यमंत्री : रक्षा खडसे : २२ जून
राज्यमंत्री : मेघना साकोरे-बोर्डीकर : २८ जून
रोहयो मंत्री : भरत गोगावले : २९ जून
पुणे-कोल्हापूर मार्गावरील मंत्र्यांचाही ताण...
अनेकदा सातारा व्हाया सांगली व कोल्हापूरला केंद्रीय मंत्री, राज्यातील मंत्री व सचिव दर्जाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे दौरे असतात. संबंधित मंत्री मुंबईहून कोल्हापूरला निघाले की, हमखास एखाद्या बैठकीच्या व कार्यक्रमाच्या निमित्ताने साताऱ्यात थांबतात. त्यातही जिल्ह्याबाहेरील मंत्री व सचिवांचा महाबळेश्वरला मुक्कामाचा हट्टाहास असतो. त्यामुळे हा अतिरिक्त ताणही जिल्ह्यातील शासकीय यंत्रणेवर येत आहे.
साताऱ्याचे रखडलेले महत्त्वाचे प्रकल्प...
शहराचे महापालिकेत रूपांतर
नवीन महाबळेश्वरचे स्वप्न
खंडाळा येथील आयटी पार्क
म्हसवडची नवीन एमआयडीसी
पोलिसांसाठी बांधण्यात आलेल्या नवीन वसाहतीच्या संकुलाचे उद्घाटन
सातारा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय
उरमोडी धरण पाणी योजनेची कामे
‘प्रोटोकॉल’ म्हणजे काय रे भाऊ
राज्यातील कॅबिनेट व राज्यमंत्र्यांना त्यांच्या पदानुसार मिळणारी अधिकृत प्रतिष्ठा, शासकीय सन्मान, सुविधांचा वापर तसेच सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये त्यांच्या उपस्थितीबाबतचे नियम आणि प्राधान्यक्रम ठरलेले आहेत. या प्रोटोकॉलचा उद्देश म्हणजे मंत्र्यांच्या पदाला अनुसरून शासकीय कामकाज व सार्वजनिक व्यावहारिक सुसंगती राखण्याचे काम प्राधान्याने शासकीय अधिकारी व सेवकांना करावे लागते.