जैवविविधता समिती असती तर...

कायद्याने बंधनकारक : अंमलबजावणी असती तर टळली असती साताऱ्यातील पूरस्थिती

सातारा : पर्यावरणविषयक कायदे होतात; पण त्यांची अंमलबजावणी होत नसल्याने आफत ओढवते, हे या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे साताऱ्यात तंतोतंत खरे ठरले आहे. प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेने जैवविविधता व्यवस्थापन समिती (बायोडायव्हर्सिटी कमिटी) स्थापन करणे बंधनकारक असूनही कायद्याचे पालन झाले नाही. परिणामी, नैसर्गिक घटकांमध्ये होत असलेल्या बदलांवर, हस्तक्षेपांवर लक्षच राहिले नाही आणि गेल्या आठवड्यातील मानवनिर्मित पूरस्थिती ओढवली.
जैवविविधता कायदा २००२ मध्ये अस्तित्वात आला. विविध रूपांंतील ‘जीवन’ संवर्धित करणे हा या कायद्याचा हेतू आहे. निसर्गचक्रात होणारे हस्तक्षेप माळीणसारख्या दुर्घटनेपासून गोडोलीतील पुरापर्यंत अनेक धोक्यांना निमंत्रण देतात, हे लपून राहिलेले नाही. त्यामुळेच जीवनसंवर्धनाचे काम स्थानिक पातळीवर होणे कायद्याला अपेक्षित आहे. यासाठी प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेने जैवविविधता समिती स्थापन करावी, असे या कायद्यात नमूद केले आहे. राज्य जैवविविधता मंडळाच्या माध्यमातून केंद्रीय जैवविविधता प्राधिकरणाशी सर्व समित्या जोडल्या जाऊन एक साखळी तयार होणे अभिप्रेत आहे. याकामी आराखडे तयार केल्यास जैवसंपदेच्या जतनासाठी निधीही उपलब्ध होऊ शकतो. जैविक विविधतेच्या देणगीमुळेच साताऱ्याचे नाव जागतिक नकाशावर ठळकपणे आले. डोंगरउतारावर वसलेल्या, वन्यजीवांचा शेजार लाभलेल्या या शहराने अशी समिती स्थापन करून राज्यात आदर्श निर्माण करावा, अशी अपेक्षा नुकत्याच उद््भवलेल्या पूरस्थितीनंतर व्यक्त होत आहे.
अशी समिती असती तर विकासकामांच्या आराखड्यांची तज्ज्ञांकडून तपासणी झाली असती आणि नैसर्गिक बाबींचा विचार करून अभिप्राय दिला गेला असता. तसेच शहराला असणाऱ्या नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित धोक्यांबाबत पूर्वसूचना मिळणे शक्य झाले असते. पर्यायाने ्रपुरामुळे झालेले नुकसान टाळता आले असते. (प्रतिनिधी)
साताऱ्याला का उपयुक्त?
डोंगरउतारावरील शहर असल्यामुळे निसर्गातील हस्तक्षेपामुळे होणाऱ्या परिणामांची पूर्वकल्पना
निसर्गात होणाऱ्या घातक हस्तक्षेपांवर नजर
पालिकेच्या नगररचना विभागाला विविध विषयांत तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन
पालिकेच्या शिफारशीवर राज्य मंडळ नवी वारसास्थळे घोषित करू शकते
केंद्रीय प्राधिकरणाशी सल्लामसलत करून वारसास्थळांसाठी नियमावली शक्य
जैवसमृद्ध स्थळ जोपासताना कोणी विस्थापित होत असेल तर पुनर्वसनासाठी निधी

समितीत कोण असावे?
जैवविविधता समितीत जलस्रोततज्ज्ञ, भूगर्भतज्ज्ञ, भूरचनाशास्त्रज्ञ, प्राणितज्ज्ञ, वनस्पतितज्ज्ञ, परिसरविज्ञान तज्ज्ञ यांबरोबरच आपत्कालीन व्यवस्थापनतज्ज्ञ आणि समाजशास्त्रज्ञांचा अंतर्भाव असू शकतो. या सर्व क्षेत्रांत संशोधन करणारे तज्ज्ञ साताऱ्यात उपलब्ध आहेत आणि ही साखळी जोडल्यास विविध मार्गांनी येणारे धोके ओळखण्यास आणि आपत्ती निवारणास मदत होऊ शकते.

१ समितीची कामे कोणती
परिसरातील जैवसंपत्तीचे संवर्धन आणि शाश्वत वापर
२ परिसरातील नैसर्गिक अधिवासांची नोंद आणि जतन
३ - पाळीव पशुधन आणि अन्य प्राणिसंपदेची नोंद
४ - स्थानिक वाणांची नोंद आणि संवर्धन
५व्यावसायिक कारणांसाठी होत असलेल्या जैवसंपत्तीच्या वापराची दरनिश्चिती करून पालिकेला उत्पन्न मिळवून देणे