सागर गुजरसातारा : कोरोना महामारीच्या काळात वृध्द लोकांनी रस्त्यावर उतरु नये, असे प्रशासन एका बाजूला सांगत असताना विविध योजनांचे लाभार्थी असलेले वृध्द, अपंग, विधवा आणि परितक्त्या महिलांना हयातीचे व उत्पन्नाचे दाखले देणे बंधनकारक आहे. हे दाखले दिले नसल्याने दोन महिन्यांपासून या योजनांतील लाभार्थ्यांना पेन्शन मिळालेली नाही.केंद्र व राज्य सरकारकडून समाजातील विधवा, निराधार, परितक्त्या, वृध्द व दिव्यांगांना दिल्या जाणाऱ्या पेंन्शनच्या लाभार्थ्यांना बँकांनी विविध जाचक अटी लावल्या आहेत. या अटी रद्द करुन चालू व मागील दोन महिन्यांची पेन्शन बँक खात्यावर जमा करावी, अशी मागणी या लाभार्थ्यांनी केली आहे.कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर दिव्यांग, विधवा, वृध्द लोक उत्पन्नाच्या व हयातीच्या दाखल्यासाठी तहसीलदार, तलाठी, महा-ई-सेवा या कार्यालयांमध्ये गर्दी करताना दिसत आहेत. या अबाल वृध्दांचे वय ६५ वर्षांच्या वर आहे. तसेच दिव्यांग बांधवांची प्रतिकार शक्ती कमी असल्याने त्यांना कोरोनाचा धोका लक्षात घेता त्यांना पेन्शन मिळविण्यासाठी जीव टांगणीला लावायला लागतो आहे.सातारा जिल्ह्यात दिवसागणिक ७०० ते १००० च्या घरात कोरोनाबाधित आढळून येत आहेत. वंचित, निराधार घटकांना मदत करण्याऐवजी त्यांना जीव मुठीत घेऊन शासनाच्या जाचक अटींची अंमलबजावणी करण्यासाठी बाहेर पडावे लागत आहे, ही निंदणीय व खेदाची बाब आहे. या पेन्शनवर अनेकांचा उदरनिर्वाह चालत आहे. तसेच प्रशासनाने जाचक अटी लादल्याने हा घटक वंचित राहत आहे.अशा पेन्शनधारकांना कोणतेही निर्बंध न लादता त्यांच्या सानुग्रह अनुदानाच्या रकमा लाभार्थ्यांना तत्काळ देण्याबाबत सातारा जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यातील तहसीलदार व बँकांना सूचना देण्याचे आदेश द्यावेत. तसेच बँकांनी पेन्शनधारकांना मागील वषार्चे उत्पन्न, हयातीचे दाखले सादर केल्याशिवाय पेन्शन दिली जाणार नाही. अशी अट रद्द करावी.
महाराष्ट्रात कुठल्याही आमदाराचे मासिक वेतन थांबले नाही. शासकीय अधिकाऱ्यांचा पगार थांबलेला नाही. तो महिन्याकाठी बँक खात्यावर जमा होतोय. पण दिव्यांग निराधार, विधवा व वंचित घटकांना त्यांच्या हक्काची पेंन्शन गेल्या दोन महिन्यांपासून जमा झालेली नाही. प्रशासनाने यात लक्ष घालावे.- अमोल कारंडे,जिल्हाध्यक्ष प्रहार संघटना
सावळागोंधळ कसा दूर करायचा?कोरोना महामारीच्या काळात ६0 वर्षांवरील व्यक्ती तसेच आजारी लोकांनी घरात बसूनच राहावे, असे आवाहन प्रशासनाच्यावतीने वारंवार केले जात आहे; परंतु प्रशासकीय नियमांचे कागदी घोडे नाचवणाºयांमुळे गरजवंतांना रस्त्यावर यावे लागत आहे. प्रशासनाचा सुरु असलेला सावळागोंधळ निराधारांच्या जीवाशी खेळ करणारा ठरताना दिसत आहे. याबाबत वरिष्ठांनी लक्ष घालणे गरजेचे आहे.कार्यालयात नको...महाईसेवा केंद्रात जावा..शासकीय कार्यालयांत गर्दी करु नका, असे आवाहन प्रशासनाकडून वारंवार केले जात आहे; परंतु हयातीचे तसेच उत्पन्नाचे दाखले देण्यासाठी लाभार्थ्यांना रस्त्यावर येण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. शासकीय कार्यालयात न येता महाईसेवा केंद्रात जाण्याचा उफराटा सल्ला देखील दिला जात आहे.