शेतक ऱ्यांच्या हाती ज्वारीऐवजी बाटूक!

रब्बी हंगामसुद्धा वाया : दुष्काळी भागातील स्थिती; चार वर्षांपासून निसर्गाची बळीराजावर अवकृपा

कातरखटाव : खटाव तालुक्यासह जिल्ह्याच्या पूर्व भागात भीषण पाणीटंचाईमुळे दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ज्वारी, गहू, हरभरा यासारखी पिके पाण्याअभावी करपून चालली आहेत. पाणीटंचाईमुळे या भागात ज्वारीची पेर ५० टक्केच झाली होती. ज्वारीला शेवटपर्यंत पाणी पुरत नसल्यामुळे या भागातील श्ोतक ऱ्यांच्या हाती ‘ज्वारीऐवजी बाटूक’ पदरात घेण्याची वेळ आली आहे. गेल्या चार वर्षांपासून अशी परिस्थिती आहे.
दुष्काळीपट्ट्यातील या शेतक ऱ्यांनी रब्बी हंगामातील ज्वारीचं पीक भरघोस पदरात घेण्यासाठी बँकाचे कर्ज काढूून, उसनवारी पैसे घेऊन प्रयत्न सुरू केले होते. मात्र पीक जोमात डोलत असताना शेवटच्या टप्प्यात ते वाचविण्यासाठी शेतकऱ्यांना पाण्याची गरज भासू लागली आहे. पिकांना पाणीच पुरत नाही. त्यातच डोळ्यांसमोर पीक करपू लागल्याने या भागातील शेतकरी अडचणीत आले आहेत.
खरीप हंगाम वाया गेलाच आहे, आता रब्बीचा हंगामही त्याच मार्गाने जाण्याची चिन्हे बळीराजाला दिसू लागली आहेत.
काही भाग वगळता बोअर, विहिरी, बंधारे, कोरडे पडले आहेत. ज्वारीला कमीत कमी चार पाणी द्यावी लागतात. या भागात तिसरंही पाणी ज्वारीला फिरलं नाही. त्यामुळे शेतऱ्यांच्या घरातज्वारीचं पीक येण्याऐवजी कडब्याच्या पेंड्यावर समाधान मानावे लागत आहे.
अंतिम टप्प्यात गव्हाची पेर काही प्रमाणात झाली होती; पंरतु यंदा जमिनीत ओल नसतानाही या भागातील शेतक ऱ्यांनी ज्वारी, गहू, पेरणी केली; पण भीषण पाणीटंचाईमुळे पिकांची वाढच खुंटली आहे. जमिनीला भेगा पडायला लागल्याने ज्वारीच्या पिकाचीही वाढ थांबली आहे. परिणामी उत्पादनातही घट होणार आहे. येथील शेतकऱ्यांना आता बाटुकावर समाधान मानावे लागणार आहे.
खरिपापाठोपाठ रबीचा हंगाम वाया गेला आहे. त्यामुळे या भागातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई लवकर देण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे. (वार्ताहर)
शेजारच्या शिवारात पाणी आलंय...
कातरखटाव गाव उरमोडी व तारळी पाणलोट क्षेत्रात येत आहे. बोंबाळे बोगद्यापासून तारळी प्रकल्प चालू होत आहे. कातरखटाव हे कायम अवर्षणग्रस्त असून, दुष्काळी पट्ट्यात येत आहे. इथूून पुढे उन्हाळ्यात या गावासह परिसरात पिण्याच्या पाण्याचाही प्रश्न भेडसावणार आहे. त्यामुळे शेजारच्या शिवारात उरमोडीचं पाणी आलंय आमच्या शिवारात का नाही, यासाठी सरपंच, उपसरपंच, ग्रामस्थांनी व लाभधारकांनी पैसे भरण्याची तयारी दर्शविली आहे. परंतु राजकीय दृष्टिकोन बाजूला ठेवून एकमत दिसून येणं खरं गरजेचं आहे.