दीड कोटींचा अपंग निधी तांत्रिक अडचणीत!

दोन वेळा पत्रव्यवहार : अपंग कल्याण आयुक्त-अधिकारी यांच्या कागदी घोड्यापुढे निर्णयप्रणाली पंगू

जगदीश कोष्टी - सातारा  -अपंगांचे जीवन सुसह्य व्हावे, त्यांना स्वत:च्या पायावर उभे राहून कुटुंबाचा चरित्रार्थ भागविता यावा, यासाठी जिल्हा परिषदेतील समाज कल्याण विभागातर्फे विविध योजना राबविल्या जातात. त्यासाठी लाभार्थ्यांना विविध वस्तूंचे वाटप केले जाते. यासाठी दीड कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. मात्र, तांत्रिक मंजुरीस विलंब लागत असल्याने खरे लाभार्थी योजनेपासून वंचित राहत आहेत.सातारा जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागातर्फे जिल्ह्यातील अपंगासाठी विविध योजना राबविल्या जातात. यामध्ये लाभार्थ्यांना झेरॉक्स मशिन, कडबाकुटी यंत्र, तीन, चार चाकी स्कूटर तसेच घर बांधण्यासाठी अनुदान दिले जाते. यासंदर्भात समाजकल्याण समितीने जुलैमध्ये सभा घेऊन २०१४-१५ या वर्षांसाठी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत शिफारस करण्यात आली होती. त्यानुसार २६ जुन रोजीच्या जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत या योजना राबविण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीला अधिकार दिले होते. जिल्हा परिषदेच्या पुरवणी अंदाजपत्रकात अपंगांसाठीच्या योजनसाठी १ कोटी, ६५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. यामध्ये झेरॉक्स मशिनसाठी चाळीस लाख, कडबाकुटीसाठी २५ लाख, तीन, चारचाकी स्कूटरसाठी वीस लाख, घरकुल योजनेसाठी ८० लाखांची तरतूद केली होती. ही योजना नव्याने राबविली असल्याने त्याच्या अंमलबजावणीसाठी तांत्रिक मान्यता घेण्यासाठी पुणे येथील अपंग कल्याणचे आयुक्तांकडे प्रस्ताव पाठविला होता. मात्र, आयुक्तांकडून कोणतीच मंजुरी मिळाली नाही. त्यानंतर जिल्हा परिषदेने १६ आॅक्टोबरला पुन्हा स्मरणपत्र पाठविले आहे. आयुक्ताच्या मंजुरीची प्रतीक्षा अधिकारी, कर्मचारी करत आहेत. तर खरे लाभार्थी हेलपाटे मारत आहेत. त्यामुळे लाभार्थ्यांतून नाराजी व्यक्त होत आहे. लाभार्थ्यांची होणार फरफटअपंगासाठी राबविलेल्या योजनेचा निधी मार्चपर्यंत संपविणे आवश्यक आहे. आॅक्टोबर महिना संपत आला तरी तांत्रिक मंजूरीच्या घोळात योजना अडकली आहे. मंजूरी मिळाली तरी लाभार्थ्यांना लगेच लाभ घेता येणार नाही. त्यासाठी विविध दाखल्यांसाठी वेळ जाणार आहे. यामध्ये खरे लाभार्थी मात्र भरडले जात आहेत,’ अशी खंत सामाजिक कार्यकर्ते महारुद्र तिकुंडे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केली.अपंग कल्याण योजनेंतर्गत विविध वस्तूंसाठी १ कोटी ६५ लाखांची तरतूद झाली आहे. मात्र, त्याला आयुक्तांकडून तांत्रिक मंजूरी मिळालेली नाही. ती मिळावी म्हणून आम्ही पुन्हा पाठपुरावा करणार आहोत. - स्वाती इथापे,जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, सातारा