सातारा : अलीकडच्या काळात गरजेपेक्षा अनेकजण प्रतिष्ठा म्हणूनही शस्त्र बाळगत आहेत. त्यामुळेच प्रशासनाकडे शस्त्र परवान्याच्या अर्जांचा पाऊस पडत आहे. मात्र, जिल्हा प्रशासनाने नवीन शस्त्र परवाना देताना कठोर धोरण अवलंबले आहे. पोलिसांच्या अहवालानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने शस्त्र परवाना देण्यास नकार दिला आहे. शस्त्र परवाना नाकारण्यात आल्याने उत्तरप्रदेश आणि बिहार राज्यातून १० ते ४० हजार रुपयांमध्ये गावठी कट्टा सहज उपलब्ध होत असल्याने बेकायदा शस्त्र विक्री आणि बाळगणाºयांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून स्वसंरक्षणापेक्षा प्रतिष्ठेसाठी शस्त्र बाळगणाºयांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळेच शस्त्र परवान्यासाठी येणाºया अर्जांची संख्याही वाढली आहे. यापूर्वी जिल्'ात बँका, पतसंस्था, खासगी संस्था तसेच शेतवस्तीवर राहणारे, ज्यांच्यावर यापूर्वी हल्ला झाला अशा व्यक्तींनी स्वसंरक्षणासाठी शस्त्र परवाने घेतलेले आहेत. सद्य:स्थितीत सातारा जिल्'ात एकूण ३ हजार ७१३ जणांकडे शस्त्र परवाना आहे.
जिल्हाधिकाºयांकडे गेल्या काही दिवसांत एकूण ८७ नवीन अर्ज प्राप्त झाले आहेत. या अर्जांवर जिल्हाधिकाºयांनी पोलीस अधीक्षक कार्यालयाकडून संबंधित व्यक्तींबाबतचा अहवाल मागविला होता. पोलीस अधीक्षक कार्यालयाकडून नुकताच ५० अर्जदारांविषयीचा अहवाल प्राप्त झाला. त्यामध्ये शेतकरी, बँक आणि पेट्रोल पंपचालकांचा समावेश आहे. आणखी ३७ अर्जदारांबाबतचा निर्णय अद्याप घेण्यात आलेला नाही.
जिल्'ात आतापर्यंत शेतवस्तीवर राहणारे अनेक शेतकरी, व्यापारी, अधिकारी तसेच राजकीय नेत्यांनी शस्त्र परवाने घेतलेले आहेत. या परवान्यांच्या आधारे त्यांनी पिस्टल, रिव्हॉल्व्हर, बारा बोअर बंदूक, रायफल आदी प्रकारच्या बंदुका खरेदी केलेल्या आहेत. अलीकडच्या काळात काही वाळूमाफियांनीही शस्त्र परवाने घेतलेले आहेत. मात्र, पोलीस अहवालानुसार जिल्हाधिकाºयांनी परवाने नाकारले. त्यांनी बिहार व उत्तरप्रदेशमधून अवघ्या दहा हजार रुपयांपासून ५० हजार रुपयांपर्यंत गावठी कट्टा मिळवला आहे. गेल्या महिन्यात सातारा पोलिसांनी तब्बल विविध ठिकाणी आठ पिस्तुले व जिवंत काडतुसे जप्त केली आहेत. त्यामुळे जिल्'ात मोठ्या प्रमाणात शस्त्र विक्रीचा व्यवसाय जोमात असल्याचे निदर्शनास येत असून, त्यांना रोखण्याचे मोठे आव्हान पोलीस प्रशासनासमोर आहे.शस्त्रावर पोलिसांचा वॉचदेशातील शस्त्र परवानाधारक व्यक्तींची माहिती संगणकावरील एका क्लिकवर मिळणार आहे. यासाठी शासनाने इंडियन ऐलिस सॉफ्टवेअर बनवले असून, यामुळे शस्त्र परवान्याचे सर्व व्यवहार पारदर्शक पद्धतीने होणार आहेत. तसेच एखाद्या गुन्'ात वापरलेल्या शस्त्रावरून तपास करताना पोलिसांनाही या प्रणालीची मदत होणार आहे. त्यामुळे इथून पुढे देशातील सर्व बंदूकधाºयांवर गृह विभागाचा आॅनलाईन वॉच असणार आहे.निवडणूक काळात शस्त्रे जप्तनिवडणुकीच्या काळात सर्व शस्त्रे आचारसंहिता कालावधी संपेपर्यंत सरकारी ताब्यात असतात. ही शस्त्रे पोलिसांकडे सुरक्षित ठेवली जातात. बँकेच्या सुरक्षिततेसाठी कार्यरत असणाºया सुरक्षा रक्षकांना मात्र बँकअधिकाºयांच्या पत्रानुसार सवलत दिली जाते. त्यांची शस्त्रे जप्त केली जात नाहीत.