सातारा -मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे संपूर्ण मराठा समाजाच्या मनात संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झालेले आहे. त्यावर तात्पुरता उपाय म्हणून सरकारने तातडीने अध्यादेश काढून मराठा आरक्षण अबाधित ठेवावे. मराठा आरक्षण देण्याची जबाबदारी सर्वच राजकीय पक्ष आणि लोकप्रतिनिधींची आहे त्यामुळे राज्य सरकारने त्वरित दोन्ही सभागृहांचे विशेष अधिवेशन बोलवावे अशी मागणी राज्यसभा खासदार उदयनराजे भोसले यांनी केली आहे.उदयनराजे भोसले यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली म्हणजे कोर्टात नेमके काय झाले याबाबत मराठा समाजाच्या मनामध्ये संभ्रम आहे. तो पहिल्यांदा दूर करण्याची आवश्यकता आहे. त्याबरोबरच त्यांनी काही महत्वाचे मुद्दे मांडले असून त्यावर चर्चा करण्याचीही मागणी केली आहे. त्यामध्ये पुनर्विचार याचिका लवकरात लवकर दाखल करून स्थगिती उठवावी, तसेच पुढील निकालापर्यंत मराठा समाजाला मिळणाऱ्या सवलती कायम ठेवण्याचा वटहुकूम काढावा.
संपूर्ण देशातील कोरोनाची परिस्थिती लक्षात घेवून पुढे गेलेली प्रवेश प्रक्रिया व भरती प्रक्रियेसाठी मराठा आरक्षणाचे लाभ कायम लागू करण्याचा ठराव एकमताने मंजूर करावा. तामिळनाडू राज्यात न्यायालयाने ६९ टक्के आरक्षण रद्द केले होते. तरीही तेथील सरकारने एक दिवसही आरक्षणाचे लाभ थांबविले नाहीत. त्या राज्यातील राजकीय एकजुटीमुळे हे शक्य झाले आहे. तशीच एकजूट महाराष्ट्रात घडवून आणावी. त्यासाठी पुढाकार घेण्याची माझी तयारी असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.आरक्षण रद्दचा आदेश हातात आल्याक्षणी घाईघाईने शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया थांबण्याचा सरकारचा नेमका हेतू काय होता? याचाही सरकारने खुलासा करावा. याआधी मराठा आरक्षण प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले, तिथे आरक्षण टिकवता आले. पण आज मात्र सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारचा हलगर्जीपणा झाला आहे का? की त्यामुळे मराठा समाजावर अशी वाईट वेळ आली.
तसेच महाराष्ट्र सरकार ५० टक्क्यांपेक्षा अधिकचे आरक्षण देण्यासाठी कुठलीही विशेष बाब सिद्ध करण्यामध्ये अपयशी ठरले आहे का? याचाही खुलासा होणे गरजेचे वाटते असेही उदयनराजे यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे. याबाबत सरकारने गांभीर्याने विचार करावा आणि मराठा समाजावर पुन्हा मोर्चे काढण्याची वेळ येऊ देऊ नये असा इशाराही त्यांनी या निवेदनात दिला आहे.