बचावासाठी रंगला लपवाछपवीचा खेळ !

अभियंत्यांची इयत्ता भाग ३

नितीन काळेल

लोकमत न्यूज नेटवर्क

सातारा : जिल्हा परिषदेतील कार्यरत काही शाखा व कनिष्ठ अभियंत्यांनी शैक्षणिक कागदपत्रे सादर केली आहेत. पण, काही तालुक्यांतील विभागांनी माहिती अधिकारातील (त्र) कलमाचा आधार घेत अभियंत्यांची शैक्षणिक कागदपत्रे दिली नाहीत. यावरून काही विभाग माहिती देतात तर काही देत नाहीत, अशी विसंगती दिसून आली आहे.

‘वास्तविक माहिती अधिकारातील कलम (ख) नुसार प्रत्येक शासकीय विभागात कार्यरत कर्मचारी, अभियंत्यांची आणि अधिका-यांच्या पदाची माहिती ही दिसेल, अशा ठिकाणी लावणे आवश्यक आहे. पण, या नियमाकडे जवळपास सर्वच विभागांत दुर्लक्ष केले जात असल्याचे दिसून येत आहे. तर, आतापर्यंत टपालाने अनेक विभागांनी अभियंत्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेची माहिती दिली आहे. पण, काही तालुक्यांतून तीन महिन्यांपासून माहितीच प्राप्त झालेली नाही. यासाठी संबंधित जनमाहिती अधिका-यांनी शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण २०१२/८८९/प्र.क्र. ४७९ /सहा १७ ऑक्टोबर २०१४ नुसार माहिती देण्याबाबत बंधन नाही, असे कळवून खरी शैक्षणिक माहिती देण्यास टाळल्याचे माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष शेंडे यांचे म्हणणे आहे.

मागूनही माहिती न देणे हे यंत्रणेने आपली पदे शाबीत राहण्यासाठी केलेली शासनाची फसवणूक आहे. त्यामुळे शाखा व कनिष्ठ अभियंत्यांच्या शैक्षणिक कागदपत्रांची पडताळणी करून सत्य समोर आणावे, असेही माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष शेंडे यांचे म्हणणे आहे.

दरम्यान, संतोष शेंडे यांनी विभागीय आयुक्तांना निवेदन दिले आहे. त्याचबरोबर आता जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिका-यांनाही निवेदन देऊन जिल्हा परिषदेतील अभियंत्यांच्या शैक्षणिक कागदपत्रांची पडताळणी करण्याची मागणी करण्यात येणार आहे.

चौकट :

नियमांचे उल्लंघन...

माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये कलम (ख) नुसार शासनाच्या सर्व कार्यालयात कर्मचारी, अधिकारी व अभियंत्यांची संपूर्ण माहिती दिसेल, अशा फलकावर लावणे बंधनकारक आहे. असे असूनसुद्धा सातारा जिल्हा परिषदेत या नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे दिसून येत आहे, असेही माहिती अधिकार कार्यकर्ता संतोष शेंडे यांचे म्हणणे आहे.

...............................................