सातारा : जिल्ह्यात गेल्यावर्षी कमी पर्जनम्यमान झाल्याने दुष्काळी स्थिती आहे. त्यामुळे शासनाने वाई आणि खंडाळा तालुक्याबरोबरच जिल्ह्यातील अनेक मंडलात दुष्काळ जाहीर केला. मात्र, अजुनही सवलती लागू होत नाहीत, असा आरोप करत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आक्रमक पाऊल उचलले आहे. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दुष्काळात होरपळणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलास देण्याची मागणीही केली आहे.याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सातारा जिल्ह्यातील अनेक विभागांत गेल्यावर्षी कमी पाऊस पडल्याने दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शासनाने फक्त दुष्काळ जाहीर करुन बोळवण केली. परंतु, कोणत्याही दुष्काळी सवलतीचा लाभ अथवा दिलासा शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. यासाठी सवलती तत्काळ लागू कराव्यात. त्याचबरोबर पाऊस कमी पडल्याने शेतीतून योग्य उत्पादन मिळाले नाही.चार प्रमुख पिके जिल्ह्यात होतात. यामधील कोणत्याही पिकाला सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे योग्य दरच मिळालेला नाही. दुधालाही भाव नसल्यामुळे शेतकरी अडचणीत आहे. अशा कारणाने संपूर्ण बाजारपेठ शांत आहे. त्यामुळे संपूर्ण जिल्ह्यातील अर्थचक्र थांबलेले आहे. राज्य शासनाने दुष्काळाची घोषणा केली. पण, आजपर्यंत कोणताही लाभ दिला नाही. यासाठी चार दिवसांत आढावा घेऊन सवलती लागू करण्याची गरज आहे.
कर्ज पुनर्गठन व सर्व शेती कर्ज वसुलीस स्थगिती ही घोषणा निव्वळ धूळफेक आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना कोणताही लाभ होत नाही. केंद्र शासनाने गेल्या अनेक वर्षांपासून शेतकऱ्यांना कोणतीही दिलासा देणारी गोष्ट केलेली नाही. यापेक्षा कर्जमाफी पुनर्गठन असल्या फसव्या गोष्टी करण्यापेक्षा संपूर्ण वर्षाच्या कर्जावर व्याज माफ करुन त्याची अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. कृषी सवलत योजना लागू आहे. त्यात ४ टक्के व्याज परतावा केंद्र आणि राज्य शासन देत असते. याच योजनेचा विस्तार वाढवून दुष्काळी परिस्थिती म्हणून सर्वच कर्जांचे व्याज माफ करावे. शैक्षणिक शुल्क, परिक्षा शुल्क सवलत फक्त जाहीर झाली आहे. जिल्ह्यातील शैक्षणिक संस्थांनी सक्तीने शुल्क वसूल केले आहे. दुष्काळ जाहीर झाला आहे त्या विभागातील विद्यार्थी कुठेही शिक्षण घेत असेल तर त्यांना सवलत द्यावी. तसेच याबाबत प्रशासनाने खात्री करावी, अशीही आमची मागणी आहे. अन्यथा संबंधित संस्था आणि शाळांसमोर शुल्क वसूली आंदोलन टप्प्याटप्प्याने करण्यात येईल.शेती पंपाच्या विजबिलाबाबत संपूर्ण माफी मिळावी. कारण, शेतीसाठी ८ तास तोही कमी दाबाने वीजपुरवठा करुन शासन शेतकऱ्यांकडून २४ तासांचे विजबिल भरून घेत आहे. यातून अनेक वर्षे महाघोटाळा होत आहे. सामान्य शेतकऱ्यांना लुटले जात आहे. दुष्काळात कोणताही शेतकरी शेतीपंपाचे विजबिल भरणार नाही. वीजजोडणी तोडल्यास जशास तसे उत्तर देण्यात येईल. सातारा जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांचे ऊसबिल कायद्याप्रमाणे दिले नाही. ऊस दर नियंत्रण कायद्याचा भंग केला आहे.दुष्काळी परिस्थितीत अजून शेतकरी अडचणीत आणला जात आहे. अशा सर्व कारखान्यांवर कायदेशीर कारवाई करुन नियमाप्रमाणे १५ टक्के व्याजासह शेतकऱ्यांना ऊसबिल देण्यात यावे. दुष्काळी परिस्थितीमुळे धरणातील पाणीसाठा सत्तेचा गैरवापर करून काही नेतेमंडळी चोरी करुन नेत आहेत. नियमबाह्य पाणी नेणार्यावर तत्काळ कारवाई करावी, अशीही आमची मागणी आहे.
शासनाने जिल्ह्यात दुष्काळ जाहीर केला आहे. पण, सवलती लागू नाहीत. यामुळे शेतकऱ्यांना अडचणींना सामोर जावे लागत आहे. यासाठी प्रशासनाने सवलतीची तत्काळ अंमलबजावणी करुन दुष्काळात होरपळणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा. त्याचबरोबर याबाबत योग्य पध्दतीने नियोजन न केल्यास व निष्काळजीपणामुळे शेतकऱ्यांना त्रास झाल्यास अथवा कोणी आत्महत्या केल्यास याची जबाबदारी प्रशासनावर राहील. त्यामुळे मागण्यांची तत्काळ अंमलबजावणी करुन न्याय द्यावा, अशी विनंती आहे. - राजू शेळके, जिल्हाध्यक्ष स्वाभिमानी शेतकरी