छत्रपती थोरले शाहू महाराज साहित्यनगरी (सातारा) : ‘महाराष्ट्राची ओळख आणि अस्मिता ही केवळ मराठी भाषा व संस्कृतीवर टिकून आहे. अशा वेळी मायमराठीची अवहेलना होत असताना मावशीचे (हिंदीचे) कोडकौतुक आम्ही कदापि सहन करू शकत नाही. आमचा कोणत्याही भाषेला विरोध नाही, मात्र महाराष्ट्रात केवळ मराठीचीच सक्ती असायला हवी. हिंदी भाषा सक्तीने लादण्याचा निर्णय राज्याच्या मुळावर उठणारा असून, तो तत्काळ रद्द करावा,’ अशा शब्दांत अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी यांनी शासनाचे कान टोचले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोरच प्रा. जोशी यांनी भाषिक धोरणांवरून सरकारला धारेवर धरले. नव्या शैक्षणिक धोरणाचा दाखला देत ते म्हणाले, ‘देशातील इतर कोणत्याही राज्यात पहिलीपासून तिसरी भाषा सक्तीने शिकवली जात नाही, मग महाराष्ट्रातच असा अघोरी प्रयोग का? हिंदी आणि अन्य भारतीय भाषांची ही सक्ती मराठीला मिळालेल्या अभिजात दर्जाचा आनंद हिरावून घेणारी आहे. ही सक्ती कायम राहिल्यास महाराष्ट्राची मराठी भाषिक राज्य ही ओळख पुसली जाईल. शासनाच्या सल्लागार समितीनेही ही सक्ती रद्द करण्याची शिफारस केली असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
वैचारिक दारिद्र्य दूर करा..पालकांच्या इंग्रजीच्या ओढ्यामुळे मुलांची मराठीशी नाळ तुटत असल्याबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली. जोपर्यंत पालक आणि शिक्षक स्वतः वाचत नाहीत, तोपर्यंत मुले वाचणार नाहीत. मराठी माणसाने अपराधगंडातून बाहेर पडून भौतिक समृद्धीसोबत आलेले वैचारिक दारिद्र्य दूर करायला हवे, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
Web Summary : Milind Joshi criticized Hindi imposition, emphasizing Marathi's importance for Maharashtra's identity. He questioned the forced third language policy and urged prioritizing Marathi to preserve its linguistic heritage and cultural identity. He also expressed concern over declining reading habits.
Web Summary : मिलिंद जोशी ने हिंदी थोपने की आलोचना की और महाराष्ट्र की पहचान के लिए मराठी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने जबरन तीसरी भाषा नीति पर सवाल उठाया और मराठी की भाषाई विरासत और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए इसे प्राथमिकता देने का आग्रह किया। उन्होंने पढ़ने की घटती आदतों पर भी चिंता व्यक्त की।