‘माळीण’ रोखण्यासाठी जिल्ह्यात समिती
By Admin | Updated: August 12, 2014 23:13 IST2014-08-12T22:27:09+5:302014-08-12T23:13:59+5:30
शशिकांत शिंदे : सात दिवसांत अहवाल देण्याचे प्रशासनाला आदेश

‘माळीण’ रोखण्यासाठी जिल्ह्यात समिती
सातारा : महाबळेवर, पाटण, जावली, वाई तसेच डोंगर उतारावरील परिसरात ‘माळीण’सारख्या दुर्घटना होऊ नयेत म्हणून जिल्हा प्रशासनाने सर्वेक्षण करण्याचे आदेश देतच यासाठी स्वतंत्र समिती तयार करण्यात आल्याची माहिती जलसंपदामंत्री (कृष्णा खोरे) तथा पालकमंत्री शशिकांत शिंदे यांनी दिली. दरम्यान, जिल्ह्यात अजूनही समाधानकारक पाऊस नााही. त्यामुळे दुष्काळी तालुके तसेच इतर तालुक्यात असणारे रिकामे तलाव कालव्यांच्या पाण्याने भरावेत आणि त्यासाठी स्वतंत्र नियोजन आराखडा तयार करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.
मंत्री शिंदे यांच्या उपस्थितीत जिल्ह्यातील विविध विभागांचा आढावा नियोजन भवनात घेण्यात आला. जिल्हा परिषद अध्यक्ष अरुणादेवी पिसाळ, आमदार विक्रमसिंह पाटणकर, आ. शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी. श्रीकांत, माजी खा. लक्ष्मणराव पाटील, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी प्रमोद यादव, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजीव देशमुख उपस्थित होते. तत्पूर्वी माळीण दुर्घटनेत मृत्यूमुखी पडलेल्यांना आदरांजली वाहण्यात आली.
मंत्री शिंदे म्हणाले, ‘जिओलॉजिकल सर्व्हे आॅफ इंडियाने काही निकष दिले असून त्यानुसार डोंगराच्या पायथ्याशी असलेल्या गावाजवळ जमिनीत भेगा पडल्या आहेत आणि त्या वाढत चालल्या आहेत, डोंगर उतारावरील झाडे वाकली आहेत, डोंगरातून मोठ्या प्रमाणात झऱ्यासारखी स्थिती आढळून येत आहे या तीन निकषांवर संबंधित संवेदनशील गावांचे पाहणी करून अहवाल तयार करण्यात येणार आहेत. यासाठी प्रांतांच्या अध्यक्षतेखाली तहसीलदार, गटविकास अधिकारी व तालुका कृषी अधिकारी यांची समिती स्थापन केली असून ती सात दिवसांत अहवाल देणार आहे. (प्रतिनिधी)
बंधारे दुरुस्तीसाठी मुख्यमंत्री निधीतून
रक्कम मंजूर असल्याचे सांगून ते म्हणाले, ‘यासाठी गावे निवडतांना गेल्या दोन चार वर्षात सतत टंचाई असलेली गावे, भविष्यकाळात सिंंचन योजनांचे पाणी जाऊ शकणार नाही अशी वंचित गावे तसेच बंधाऱ्यांचे दरवाजे, ढालपे आदी दुरुस्तीमुळे पाणी अडेल व दुष्काळ निवारणासाठी त्याचा उपयोग होणार आहे. दहा कोटींमध्ये बसतील याप्रमाणे प्राधान्यक्रमांची कामे सुचविण्याची सूचनाही त्यांनी केली. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून चारा उत्पादन कार्यक्रम आणि वैरण विकास कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात राबविण्यात येणार आहे.