सातारा : अधिकाऱ्यांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न आमदार महेश शिंदे हे करत आहेत. संकुचित विचारांचा लोकप्रतिनिधी मिळाला हे लोकांचे खरे दुःख आहे, हे यातून दिसते. लोकप्रतिनिधी म्हणून आपण निवडून आलात. अधिवेशन हे जनतेचे प्रश्न मांडण्याचे व्यासपीठ आहे. गत २५ वर्षांपासून आमदार शशिकांत शिंदे पुनर्वसित गावातील लोकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. आमदार शशिकांत शिंदे यांच्या आग्रहाखातर लावलेल्या बैठकीला बोलावले नाही म्हणून अधिकाऱ्यांवर हक्कभंग प्रस्ताव कसा काय आणला जाऊ शकतो, असा सवाल संजय शेलार यांच्यासह धोम धरणग्रस्त सर्व सरपंच संघटनेने केला आहे.
याप्रकरणी दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे, ‘तुम्ही आमदार नव्हता त्यावेळी आमदार शशिकांत शिंदे यांनी पुनर्वसित गावांचे महत्त्वाचे प्रश्न मार्गी लावले. आमदार शशिकांत शिंदे हे फक्त कोरेगाव मतदारसंघच नव्हे तर जिल्ह्यातील लोकांचे प्रश्न जिल्हाधिकारी यांची भेट घेऊन सोडवत असतात. विधानसभेचा लोकप्रतिनिधी म्हणून जेवढा तुमचा अधिकार आहे, तेवढाच अधिकार आमदार शशिकांत शिंदे यांचाही आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांची वेळ मागून घेतलेली बैठक हक्कभंग कसा होऊ शकतो. लोकप्रतिनिधींनी राजकीय दबाव निर्माण करायचा म्हणून आणलेला हा हक्कभंग फार काळ टिकणारा नाही. जनतेला त्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी एकाऐवजी दोन लोकप्रतिनिधी मिळालेले असताना, आपण संकुचित वृत्तीचे राजकारण करत असाल तर ते चुकीचे आहे. आमदार शशिकांत शिंदे तर त्यांच्या अधिकारातून लोकांचे प्रश्न सोडवतील. शासकीय कामावेळी बोलावले नाही तर हक्कभंग होऊ शकतो. परंतु, या बाबतीत नाही. अधिवेशनामध्ये जनतेचे प्रश्न मांडण्याऐवजी विकासकामे व पुनर्वसन संदर्भात घेण्यात आलेल्या बैठकीबाबत हक्कभंग प्रस्ताव मांडला. हा तर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे मानसिक खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न आहे. आमदार महेश शिंदे यांनीही काही अधिकाऱ्यांसोबत बैठका घेतल्या आहेत, त्याला आमदार शशिकांत शिंदे यांना कधीही बोलावले नाही, असे धोम धरणग्रस्त सरपंच संघटना साताऱ्याचे सचिव व भिवडी पुनर्वसन ति. कोरेगावचे सरपंच संजय शेलार यांनी म्हटले आहे.