दुर्गम भागातील कार्डधारक उपाशी; वितरक तुपाशी

कार्ड असूनही रेशनिंग मिळेना : शासनाच्या लाभापासून वंचित; पाटणमधील वितरण व्यवस्थेशी मेळ बसेना

पाटण : देशाच्या कानाकोपऱ्यात राहणारा एकही माणूस उपाशी राहू नये. या उद्देशापोटी केंद्र व राज्य सरकार धान्य वितरण व्यवस्थेच्या वेगवेगळ्या योजना राबवत आहे. मात्र, या योजनांना बासनात गुंडाळून पाटण तालुक्यातील वितरण व्यवस्थेचा काळाबाजार सुरू आहे.
शेकडो गावे दुर्गम भागात असून, रेशनिंगचे वाटप मात्र ३० ते ४० किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या रस्त्यावरच्या गावात. त्यामुळे दुर्गम भागातील जनतेचा या वितरण व्यवस्थेशी मेळ बसेना. एका हेलपाट्यात रेशनिंग मिळेल, याची शाश्वती नाही. त्यातच दुर्गम भागातील निरक्षर लोक जाब विचारणारे नाहीत. त्यामुळे पोतीच्या पोती काळ्या बाजारात अशी वस्तुस्थिती आहे. पाटण तालुक्यातील अनेक रेशनकार्डधारक स्वस्त धान्य मिळण्यापासून वंचित राहत आहेत.
आठ ते दहा गावांची वितरणव्यवस्था एका दुकानदाराकडे. त्याचेही खालपासून वरपर्यंत लागेबांधे, ठराविक दिवशीच दुकान उघडायचे.
या वेळेत दुर्गम भागातील माणूस रेशनिंग न्यायला आला तर ठीक, नाहीतर त्या माहिन्यातील त्याच्या कार्डावरचे गहू, तांदूळ, डाळ, रॉकेल, गायब आणि मिळालेच तर सरकारमान्य दरापेक्षा ५ ते १० रुपये जादाचा भुर्दंड. कोयना-मोरणा, ढेबेवाडी विभागातील डोंगरावरची गावे तर गेल्या कित्येक वर्षांपासून रेशनिंग मिळविण्यासाठी कसरत करताना दिसत आहेत.
विभागाच्या ठिकाणी यायचे आणि रांगा लावायच्या. ऊन, पावसाळा असो किंवा अतिवृष्टी असो. घराला कुलूप लावून रेशनिंग वितरणाच्या दुकानासमोर उभे राहायचे, अशी परिस्थिती असते.
पाटण तालुक्यातील दुर्गम भागात राहणारी जनता शासनाच्या मिळणाऱ्या लाभापासून वंचित राहत आहे. (प्रतिनिधी)