Satara: ‘नवीन महाबळेश्वर’मधील जमिनींवर धनिकांचा डोळा, स्थानिक भूमिहीन होण्याची शक्यता 

कमाल जमीन धारणा कायदा धाब्यावर

दीपक देशमुख

सातारा : देशासह जगभरातील पर्यटकांचा भार वाहताना महाबळेश्वरमधील प्रशासनावर कमालीचा ताण येत आहे. यामुळेच पश्चिम घाटाकडे पर्यटकांचा ओढा वळवण्यासह तेथील पर्यटनस्थळांची जगभर ओळख होण्यासाठी ‘नवीन महाबळेश्वर’ची संकल्पना समोर आली. परंतु, मंत्रालयात पडीक असणाऱ्या अनेक बड्या धेंडांना याची कल्पना आल्यानंतर या भागात मोठ्या प्रमाणावर जमिनीची खरेदी-विक्री हाेऊ लागली. साम-दाम-दंड-भेद वापरून जमिनी बड्या धेंडांच्या घशात जाऊ लागल्याने स्थानिक नागरिकांना या ठिकाणी बेघर होण्याची वेळ येऊ शकते.

महाबळेश्वरच्याच धर्तीवर २००३ मध्ये राज्य शासनाने सर्वप्रथम ‘नवीन महाबळेश्वर’ गिरिस्थान प्रकल्पाची घोषणा केली. त्यास काही स्थानिक नागरिक आणि पर्यावरणतज्ज्ञांकडून विरोध होऊ लागला. त्यामुळे २००४ मध्ये बासनात गुंडाळला गेला. परंतु, प्रकल्प पुन्हा पुनरुज्जीवित करण्याचा शासनाने निर्णय घेत राज्य रस्ते विकास महामंडळाची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून २०११ मध्ये नियुक्ती केली होती. परंतु, प्रत्यक्ष प्रकल्पाची घोषणा मे २०२४ मध्ये करण्यात आली.

नव्याने जाहीर केलेल्या प्रकल्पात सातारा, महाबळेश्वर, जावळी व पाटण तालुक्यातील तब्बल २३५ गावांचा समावेश केला. यात सातारा तालुक्यातील ३४, पाटण तालुक्यातील १७, जावळी तालुक्यातील ४६ आणि महाबळेश्वर तालुक्यातील ६० गावे प्रकल्पात असून जिल्ह्यातील सुमारे १ लाख १५ हजार ३३०.२४ हेक्टर क्षेत्र प्रकल्पात जाणार आहे. यानंतर आणखी २९४ गावे समाविष्ट करण्यात आल्याने एकूण गावांची संख्या ५२९ झाली.

'जमीनधारणां'चे तीनतेरा..

नवीन महाबळेश्वर प्रकल्पास गती आल्यानंतर या ठिकाणच्या जागांचे भाव वाढू लागले. मुंबई व पुण्यातील अनेक बड्या धेंडांनी या ठिकाणी अगाेदरपासूनच शेकडो एकर जमिनींची खरेदी केली आहे. यात कमाल जमीन धारणा कायदा धाब्यावर बसवला आहे. 

युवकांना हवी संधी..

नवीन महाबळेश्वर प्रकल्पात स्थानिक युवकांना उद्योजक बनण्याची संधी मिळणे गरजेचे आहे. अन्यथा आपल्याच जमिनीवर परप्रांतीयांचे उद्योग वाढणार अन् त्या ठिकाणी भूमिपुत्र कामगार, असे चित्र निर्माण होऊ शकते. याबाबत महाबळेश्वर तालुक्यात काही प्रमाणात जागृती होत आहे.

एकजूट गरजेची

प्रकल्पातील काही गावांमध्ये आपली जमीन ही गावातील माणसालाच विकण्याचा नवीन विचार मांडला जात आहे. मात्र, यासाठी गावाची एकजूट गरजेची आहे. कारण, अनेक वर्षे परगावी असणारे किंवा अडचणीत असणाऱ्या जमीन मालकांची इत्थंभूत माहिती देणारे एजंटांचे हस्तक गावातीलच असतात. गावातच योग्य मोबदला मिळाल्यास संपूर्ण गावाची जमीन विकली जाणार नाही.

सर्वाधिक दस्त पाटणमध्ये..

जावली तालुका : आंबेघर तर्फ मेढा येथे २८.७१, भणंग येथे ३ कोटी २२ लाख ३१ हजारांचे गहाणखत तर माेहाट येथे ८३ लाख ८० हजार ५०० रुपयांचे व्यवहार झाले आहेत.
पाटण तालुका : तालुक्यात १७२ दस्त झाले असून विहे, येरफळे, निवडे, मारुल हवेली, मुरुड, म्हावशी गावात जास्त व्यवहार आहेत. जवळपास ३० कोटी रुपयांचे व्यवहार झाले असून, यापोटी शासनाला १.५१ कोटींचा महसूल प्राप्त झाला आहे.
सातारा : यवतेश्वर, पाटेघर, परळी, चिंचणी, धावडशी, कामथी तर्फे सातारा, आंबवडे बुद्रुक, आगुंडेवाडी, करंजेतर्फ परळीत व्यवहार झालेले आहेत. व्यवहार रेडिरेकनरनुसार असले तरी प्रत्यक्षात खरेदी-विक्री बाजारभावानुसार झालेली आहे.

लोकांच्या डोळ्यांसमोर मुळशी पॅटर्न चित्रपटाचे उदाहरण आहे. त्यामुळे लाेकांनी तात्पुरता फायदा पाहायचा की पुढील पिढ्यांसाठी दूरदृष्टीने निर्णय घ्यायचा, हे त्यांच्याच हातात आहे. गावोगावी गावाबाहेरील व्यक्तींना जमीन विकू नये, असे ठराव व्हावेत. - डॉ. कुलदीप यादव, महाबळेश्वर (ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते)