Satara News: रहिमतपूर नगरपरिषदेचे ७० मिळकतदार सुमारे दोन कोटींचे थकबाकीदार, वसुलीचे आव्हान

By दीपक शिंदे | Updated: March 13, 2023 18:01 IST2023-03-13T18:00:58+5:302023-03-13T18:01:43+5:30

शासन पंधराव्या वित्त आयोगाचे अनुदान रोखणार...

70 beneficiaries of Rahimatpur Municipal Council are in arrears of about two crores | Satara News: रहिमतपूर नगरपरिषदेचे ७० मिळकतदार सुमारे दोन कोटींचे थकबाकीदार, वसुलीचे आव्हान

Satara News: रहिमतपूर नगरपरिषदेचे ७० मिळकतदार सुमारे दोन कोटींचे थकबाकीदार, वसुलीचे आव्हान

जयदीप जाधव

रहिमतपूर : कोरेगाव तालुक्यातील रहिमतपूर नगरपरिषदेचे ७० मिळकतदार सुमारे दोन कोटी रुपयांचे थकबाकीदार आहेत. यामधील दीड कोटी रुपये गेल्या दोन वर्षांपासून अडकले असून, तब्बल दहा वर्षांपासून ५० लाख रुपये मिळकतदारांनी लटकवले आहेत. कारवाईचा धाक दाखवूनही मिळकतदार जुमानत नसल्याने थकीत कर वसुलीसाठी पालिका प्रशासनासमोर मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे.

रहिमतपूर नगरपरिषदेचे सुमारे अडीच हजार मिळकतदार आहेत. यामध्ये व्यावसायिक व घरगुती मिळकतदारांचा समावेश आहे. घरपट्टी व पाणीपट्टी वसुलीसाठी पालिका प्रशासनाने गेल्या महिन्यापासून आक्रमक धोरण पत्करले आहे. अनेक मिळकतदारांना वसुलीसाठी नोटिसा बजावून मुदतीत कर भरणा न केल्यास व्यावसायिक मिळकतीला सील ठोकणे व जप्ती करण्याचा इशारा दिला आहे. तसेच अनेक मिळकतदारांचे नळ कनेक्शन तोडण्यात आले आहेत. पालिकेकडून होत असलेल्या कारवाईमुळे काही थकबाकीदारासह नियमित कर भरणाऱ्या मिळकतदारांनी कर भरल्यामुळे पालिकेची कर वसुली आजअखेर साठ टक्क्यापर्यंत पोहोचली आहे. 

मार्च एंडसाठी केवळ १५ दिवसांचा अवधी शिल्लक असून ४० टक्के कर वसुली अद्याप बाकी आहे. ‘संडे हो या मंडे’ पालिकेची वसुली पथके मिळकतदारांच्या घरोघरी व व्यावसायिकांच्या गाळ्याला भेटी देऊन कर वसुलीसाठी प्रयत्न करत आहेत. परंतु बाहेरील हस्तक्षेपामुळे व्यावसायिक मिळकतींना सील ठोकण्याच्या पालिकेच्या कारवाईला लगाम बसल्याची चर्चा आहे. पालिकेच्या कारवाई मोहिमेत कोणीही हस्तक्षेप न केल्यास ३१ मार्च पूर्वीच शंभर टक्के वसुली करण्याची क्षमता पालिका प्रशासनात असल्याची चर्चा नागरिकांच्यात सुरू आहे.

शासन पंधराव्या वित्त आयोगाचे अनुदान रोखणार...

ज्या नगरपरिषदा दरवर्षी ८० टक्क्यांपेक्षा कमी कर वसुली करतील अशा नगरपरिषदांचे १५ व्या वित्त आयोगाचे अनुदान रोखण्यात येणार असल्याचा इशारा शासनाने दिलेला आहे. पालिकेला पंधराव्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून दरवर्षी शासनाकडून अडीच कोटी रुपये याप्रमाणे पाच वर्षात १२ कोटी ५० लाख रुपये मिळणार आहेत. परंतु कर वसुली कमी झाल्यास या अनुदानाला पालिका प्रशासनाला मुकावे लागणार आहे. मिळकतदारांनी तातडीने कर भरणा करून पालिका प्रशासनात सहकार्य करावे, असे आवाहन रहिमतपूर पालिकेच्या मुख्याधिकारी तथा प्रशासक संजीवनी दळवी यांनी केले आहे.

Web Title: 70 beneficiaries of Rahimatpur Municipal Council are in arrears of about two crores