कृष्णाकाठची ८० टक्के मातीची घरे राहण्यास असुरक्षित

कृष्णा, कोयना नद्यांना आलेल्या महापुरामुळे नदीकाठच्या घरांचे मोठे नुकसान झाले; पण पुराचे पाणी घरात साचून राहिल्याने नदीकाठची सुमारे ८० टक्के घरे राहण्यास सुरक्षित नाहीत. गेल्या आठ दिवसांपासून सांगली जिल्ह्यात विविध जिल्ह्यांतील अभियंत्यांकडून सर्व्हे सुरू आहे. या सर्व्हेमध्ये घरे खिळखिळी होऊन ती राहण्यास योग्य नसल्याने या कुटुंबांचे स्थलांतर करण्यात यावे, असा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे.

ठळक मुद्देकृष्णाकाठची ८० टक्के मातीची घरे राहण्यास असुरक्षितसांगली, कोल्हापूर, सातारा जिल्ह्यांतील घरांना पुराचा फटका

दीपक शिंदे 

सातारा : कृष्णा, कोयना नद्यांना आलेल्या महापुरामुळे नदीकाठच्या घरांचे मोठे नुकसान झाले; पण पुराचे पाणी घरात साचून राहिल्याने नदीकाठची सुमारे ८० टक्के घरे राहण्यास सुरक्षित नाहीत. गेल्या आठ दिवसांपासून सांगली जिल्ह्यात विविध जिल्ह्यांतील अभियंत्यांकडून सर्व्हे सुरू आहे. या सर्व्हेमध्ये घरे खिळखिळी होऊन ती राहण्यास योग्य नसल्याने या कुटुंबांचे स्थलांतर करण्यात यावे, असा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे.

गेल्या पंधरा दिवसांत पश्चिम महाराष्ट्रात पडलेल्या जोरदार पावसामुळे होत्याचे नव्हते झाले. नदीकाठची पिके तर वाहून गेलीच; पण घरेही पडली. उरली सुरली आता एकामागून एक पडत आहेत. कृष्णा काठावर असलेली ही घरे काळ्या मातीत बांधली गेली आहेत. त्याला भक्कम असा आधार नसल्याने पावसाच्या पाण्याने ती खचली आहेत.

पाया खचल्याने आड्यासह घर जमिनीवर बसत आहे. जुने चौसोफा वाडे, दगडी बांधकाम, माती आणि जुन्या विटांची घरे खिळखिळी झाली आहेत. ती कधी पडतील, याचा काहीच नेम नाही. त्यामुळे या घरांमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबीयांना सुरक्षित स्थळी हलविणे गरजेचे झाले आहे.

नदीकाठच्या गावातील घरांमध्ये सात ते आठ दिवस पाणी होते. त्यामुळे या भिंती आता सिमेंटही सोडू लागल्या आहेत. दगडांच्या फटीमध्ये पाणी गेल्याने माती सुटून दगड मोकळे झाले आहेत. कधी घरातून अचानक बाहेरचा सूर्यप्रकाश दिसतो, अशी खिळखिळी अवस्था झाल्याचे सर्वेक्षण करणारे अभियंते सांगतात.

जुनी लोड बेअरिंगची घरे काही दिवस तग धरून राहतील; पण पुढील सहा महिन्यांत तीसुद्धा अंग टाकतील, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. गावात केवळ दहा टक्केच घरे आरसीसीची आहेत. तेवढी कशीतरी तग धरतील.

सध्या तातडीचे सर्वेक्षण केले जात आहे. त्यानंतर रॅपिड फॉर्मच्या माध्यमातूनही सर्वेक्षण करून जीपीएस कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून फोटो घेतले जातील. वारंवार पुराची स्थिती उद्भवल्यामुळे या कुटुंबांचे कायमस्वरुपी स्थलांतर करावे का? असाही एक अहवाल तयार करण्यात येत आहे. त्याची आॅनलाईन नोंदणी करून लोकांची बाहेर जाऊन राहण्याची इच्छा आहे का? याबाबतही त्यांना विचारणा केली जाणार आहे. या सर्व्हेचा उपयोग सरकारला आपले धोरण ठरविण्यासाठी होणार आहे.