मार्चअखेर ३५ कोटींच्या कामांचा उडणार बार!

महापालिका : आर्थिक दुष्काळात स्थायी समितीला लॉटरी

सांगली : आर्थिक दुष्काळाने चिंतेत असलेल्या महापालिकेला अचानक आमदारांचा विकास निधी आणि शासकीय अनुदानाची लॉटरी लागली आहे. मार्चअखेर ३५ कोटींच्या कामांचा बार स्थायी समिती उडविणार आहे. यामध्ये रस्ते, गटारींसह अन्य कामांचाही समावेश असेल. आमदारांचा विकास निधी, शासकीय अनुदान मिळून ३५ कोटी रुपये महापालिकेच्या स्थायी समितीला मंजूर झाले आहेत. येत्या पंधरा दिवसात विकास कामांच्या निविदा स्थायी समितीकडून काढल्या जाणार आहेत, अशी माहिती स्थायी समितीचे सभापती संतोष पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली .एलबीटी बंद झाल्याने बसलेला आर्थिक फटका, व्यापाऱ्यांकडील कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी आणि महसुली विभागांची कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी, यामुळे महापालिकेत आर्थिक दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यात अनुदान व विकास निधीच्या माध्यमातून दिलासा मिळाला आहे.
स्थायी समितीचे सभापती संतोष पाटील यांनी शासकीय अनुदानातून विकास कामांवर भर दिला आहे. आमदार सुरेश खाडे यांनी मिरज विभागाच्या विकासासाठी शासनाकडून २० कोटींचे विशेष अनुदान मंजूर केले आहे. यातून मिरज शहरातील विकास कामे यादीत घेण्यात आली आहेत. आणखी ७ कोटी १० लाखाचे अनुदान मंजूर केले आहे. यात ५० टक्के शासन अनुदान आणि ५० टक्के महापालिकेचा हिस्सा दिला जाणार आहे. ३ कोटी ५५ लाख महापालिकेचे आणि ३ कोटी ५५ लाख शासकीय अनुदान, अशी एकूण ७ कोटी १० लाखांची कामे सुरु होणार आहेत. दलित वस्ती सुधार योजनेतून ५ कोटी मंजूर झाले आहेत. आणखी २ कोटी मंजूर होणार आहे. यात पालिका व शासनाचा ५० टक्के सहभाग आहे. अल्पसंख्याकांच्या विकासासाठी २० लाख प्राप्त झाले आहेत, असेही पाटील म्हणाले. (प्रतिनिधी)


तारेवरची कसरत कायम...
करवाढीपेक्षा उत्पन्नाचे नवे स्रोत शोधण्याचा प्रयत्न कधीही प्रशासकीय स्तरावर झालेला नाही. त्यामुळेच दरवर्षी जमा बाजूस तारेवरची कसरत केली जाते. गेल्या सतरा वर्षांच्या कालावधित महापालिकेने एकही नवा उत्पन्नाचा मार्ग शोधलेला नाही. हेच खरे दुखणे आहे.


अंदाजपत्रकीय आकड्यांनाही आधार
दरवर्षी अंदाजपत्रकात शासकीय अनुदानाचा आकडा फुगविला जातो आणि त्याप्रमाणात खर्चाचे आकडेही फुगविण्यात येतात. प्रत्येक पदाधिकाऱ्याला, नगरसेवकाला अंदाजपत्रकापेक्षा स्वत:च्या प्रभागासाठीच्या तरतुदी महत्त्वाच्या वाटतात. त्यात गैर काही नसले, तरी या स्पर्धेतून अंदाजपत्रकाच्या चिंधड्या उडत असतात. खर्चाची बाजू वाढत जाताना दरवर्षी सुधारित अंदाजपत्रकात जमा बाजूला कसरत करावी लागते. थकबाकीचे आकडे मागील पानावरून पुढे ढकलले जातात. मात्र यंदा खरोखरीच अनुदानाची लॉटरी महापालिकेला लागल्याने अंदाजपत्रकीय आकड्यांनाही आधार मिळाला आहे.