सातारा जिल्ह्यातील एक हजारावर ग्रामपंचायतींना टाळा

ग्रामसेवकांच्याही 'या' आहेत मागण्या..

सातारा : सरंपच, उपसरंपचांच्या मानधनात वाढ करावी, संगणक चालकांना शासनपातळीवर नियुक्ती द्यावी यासह विविध मागण्यांसाठी जिल्ह्यातील एक हजारावर ग्रामपंचायतींना कुलूप लावण्यात आले आहे. हा बंद दि. २० डिसेंबरपर्यंत चालणार आहे. तर यामध्ये सरपंच, उपसरपंचासह संगणक चालक, ग्रामरोजगार सेवक सहभागी झाले आहेत.

याबाबत सरपंच परिषद पुणे महाराष्ट्रच्या वतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांना निवेदन देण्यात आले आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की, ग्रामपंचायतीबाबतच्या विविध अडचणी, मागण्या मंजूर करण्यासाठी निवेदन दिले आहे. सरपंच मानधन १० हजार तर उपसरपंचांचे ३ हजार रुपये करावे, अशी आमची मागणी आहे. तसेच १५ वा वित्त आयोग निधी २०११ च्या लोकसंख्येच्या जनगणनेनुसार न देता सध्याच्या लोकसंख्येवर वितरित करण्यात यावा, संगणक आॅपरेटरची नियुक्ती शासनपातळीवर करावी किंवा त्यांचे अधिकार ग्रामपंचायतीला द्यावेत. 

राज्य शासनाकडे जमा असलेला पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेचा १० टक्के १५ वा वित्त निधी त्वरित ग्रामपंचायतींना वितरित करण्यात यावा. सहा विभागात सरपंच मतदारसंघ करुन सहा आमदार नियुक्त करावेत, घरकुल प्रतीक्षा यादी तयार होऊन १० वर्षे झाली आहेत. तरीही लाभाऱ्थी घरकुलापासून वंचित आहेत. त्यांना त्वरित निधी वितरित करण्यात यावा.

तसेच अडीच लाख रुपये अनुदान मिळावे. शासकीय कामासाठी जीएसटी बंद करावा. रोजगार हमी योजनेच्या मजुरांची हजेरी वेळेत घेऊन मजुरीत वाढ करावी, सरपंचांना पेन्शन सुरू करावी. राज्यातील सर्व जातीधर्मातील मुलीच्या लग्नासाठी एक लाख रुपये अनुदान द्यावे. कर्जमाफी योजनेतील ५० हजार रुपये त्वरित जमा करावेत, अशी मागणी आहे.

दरम्यान, या बंदमध्ये जिल्ह्यातील एक हजाराहून अधिक ग्रामपंचायती सहभागी झाल्या आहेत. दि. २० डिसेंबरपर्यंत हे आंदोलन चालणार आहे.

ग्रामसेवकांच्याही या आहेत मागण्या..

महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युनियन (डीएनई १३६) या बंदमध्ये सहभागी आहे. संघटनेच्यावतीने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले आहे. त्यामध्येही मागण्या करण्यात आलेल्या आहेत. ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी ही दोन्ही पदे एकत्र करुन पंचायत विकास अधिकारी पद निर्माण करणे, अतिरिक्त काम कमी करण्यासाठी स्थापन झालेल्या समितीच्या अहवालातील शिफारशींची अंमलबजावणी करावी. विस्तार अधिकारीपदाची संख्या वाढविणे, कंत्राटी ग्रामसेवक भरती बंद करणे, ग्रामसेवकांचे प्रश्न विधान परिषदेत मांडण्यासाठी प्रतिनिधीत्व मिळावे आदी मागण्यांसाठी बंद सुरू आहे. निवेदनावर संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष नंदकुमार फडतरे, सरचिटणीस अभिजित चव्हाण यांच्या सह्या आहेत.

आमच्या संघटनेने राज्य शासनाकडे लोकहिताच्या आणि ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य लोकांना गरज असणाऱ्या मागण्या केलेल्या आहेत. शासनाने त्वरित निर्णय घेऊन सा मागण्या मान्य कराव्यात. यासाठी तीन दिवस ग्रामपंचायती बंद ठेवल्या आहेत. यामध्ये सरपंच, उपसरपंच तसेच ग्रामसेवक संघटना, संगणक चालक, ग्रामरोजगार सेवक सहभागी आहेत. सातारा जिल्ह्यातील सुमारे १२०० ग्रामपंचायती बंद आहेत. तसेच राज्यातील बहुतांशी ग्रामपंचायतींनीही कामकाज बंद ठेवलेले आहे. या बंदला राज्यात प्रतिसाद मिळाला आहे. - जितेंद्र भोसले, प्रदेशाध्यक्ष सरपंच परिषद पुणे महाराष्ट्र