...तरीही अडतीचा भुर्दंड शेतकऱ्यांवरच

शासननिर्णयाने संभ्रमावस्था : अडतदार खरेदीदारांच्या भूमिकेत जाण्याची चिन्हे

अंजर अथणीकर / सांगली
कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या आवारातील शेतीमाल खरेदी-विक्री व्यवहारातील अडत रद्द करण्याच्या पणन मंडळाच्या निर्णयाने बाजार समितीमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. प्रथमदर्शनी हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या बाजूने असला तरी, अडतीचा अप्रत्यक्ष भुर्दंड हा शेतकऱ्यालाच बसणार आहे. अडत खरेदीदारांकडून वसूल केली जाणार असली तरी, तेवढ्या रकमेचा फटका शेतीमालाच्या दराला बसणार असल्याने हा भार शेतकऱ्यालाच सोसावा लागेल.
पणन मंडळाने शेतीमाल खरेदी-विक्रीतील अडत रद्द करुन शेतकऱ्यांनी आता थेट आपल्या मालाची विक्री करण्याचे परिपत्रक काढले आहे. त्यामुळे गेल्या ६० वर्षांपासून बाजार समितीमध्ये असणाऱ्या अडत्याची भूमिका आता बदलणार आहे. सांगलीतील लहान-मोठ्या ४२५ अडत व्यापाऱ्यांची शासन निर्णयाने संभ्रमावस्था झाली आहे.
शेतकरी बाजार समितीमध्ये आपला शेतीमाल आणतो, तेव्हा त्याला बाजारातील दरांची माहिती नसते. त्यामुळे तो आपला माल अडत्याकडे ठेवतो. अडत्या त्यासाठी आपल्या गोदामाचा वापर करू देतो. जेव्हा खुल्या बाजारात शेतीमालाचे लिलाव निघतात, तेव्हा अडत्या हा माल लिलावात ठेवतो. जेव्हा या मालाला मागणी होते, तेव्हा शेतकऱ्याला याची माहिती देऊन त्याच्या परवानगीने त्याची लिलावात विक्री करतो. यासाठी बाजार समितीकडे नोंदणी करणे, वजन करणे आदी प्रक्रिया अडत व्यापारी पार पाडत असतो. यासाठी त्याला तीन टक्के कमिशन मिळत असते. अर्थात हे कमिशन शेतकरी अडत व्यापाऱ्याला देतो. आता ही अडत पध्दत रद्द करुन शेतकऱ्यांनी हा माल खरेदीदारांकडे द्यावा, असा निर्णय झाला आहे.
पणन मंडळाच्या या निर्णयाने अनेक संभ्रम निर्माण झाले आहेत. यापूर्वी खरेदीदार हा अडत्याचे कमिशन वजा करुन शेतीमाल खरेदी करीत असे. आता तो या कमिशनएवढी रक्कम कमी करुन मालाची खरेदी करेल. त्यामुळे शेतीमालाला जेवढी किंमत यापूर्वी मिळत होती, तेवढीच किंमत त्याला यापुढेही मिळणार आहे.