Beant Singh Killing Case: पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री बेअंत सिंग यांची ३१ ऑगस्ट १९९५ रोजी चंदीगड येथील सचिवालयाच्या बाहेर बॉम्बस्फोटात हत्या झाली होती. या हत्येप्रकरणी बलवंत सिंग राजोआना याला दोषी ठरवण्यात आले. तो त्यावेळी पंजाब पोलिसात कॉन्स्टेबल म्हणून काम करत होता. या बॉम्बस्फोटात बेअंत सिंग यांच्यासह एकूण १७ लोकांचा मृत्यू झाला होता. राजोआनाला २००७ मध्ये विशेष सीबीआय कोर्टाने फाशीची शिक्षा सुनावली होती.
बेअंत सिंग यांच्या हत्येतील आरोपींबाबत सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी केंद्र सरकारला फटकारले. केंद्राने याला गंभीर गुन्हा म्हटले होते, तरीही बलवंत सिंग राजोआनाला आतापर्यंत फाशी का देण्यात आली नाही? असा सवाल सुप्रीम कोर्टाने केला. १९९५ मध्ये बेअंत सिंग यांच्या हत्येप्रकरणी दोषी ठरलेला बलवंत सिंग राजोआना गेल्या २९ वर्षांपासून तुरुंगात आहे. ३१ ऑगस्ट १९९५ रोजी चंदीगडमधील नागरी सचिवालयाच्या प्रवेशद्वारावर झालेल्या स्फोटात बेअंत सिंग आणि इतर १६ जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर, जुलै २००७ मध्ये विशेष न्यायालयाने राजोआना यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली.
फाशीच्या शिक्षेविरुद्ध राजोआनाने स्वतः कोणतीही दया याचिका दाखल केली नाही, कारण त्याने आपल्या कृत्याचा पश्चात्ताप नसल्याचे म्हटले होते. तरीही, २०१२ मध्ये शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समितीने त्याच्या वतीने राष्ट्रपतींकडे दया याचिका दाखल केली. गेल्या अनेक वर्षांपासून राजोआना याची दया याचिका प्रलंबित आहे, आणि याच कारणामुळे हे प्रकरण वारंवार सुप्रीम कोर्टात येत आहे. या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने वेळोवेळी केंद्र सरकार आणि राष्ट्रपती कार्यालयाला निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
बुधवारी सु्प्रीम कोर्टात राजोआनाच्या दया याचिकेवर निर्णय घेण्यास विलंब झाल्याच्या कारणावरून त्याची फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत बदलण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज यांनी याचिकेला विरोध केला आणि न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, संदीप मेहता आणि एनव्ही अंजारिया यांच्या खंडपीठाला सांगितले की हा गुन्हा अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा आहे. त्यावर खंडपीठाने नटराज यांना "तुम्ही त्याला अद्याप फाशी का दिली नाही? यासाठी कोण जबाबदार आहे? आम्ही फाशीला स्थगितीसुद्धा दिलेली नाही," असं विचारलं. यावरनटराज यांनी शक्य तितक्या लवकर उत्तर देण्याचे आश्वासन दिले.
दरम्यान, हे प्रकरण अजूनही न्यायप्रविष्ट आहे, आणि सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला यावर लवकर तोडगा काढण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे, बेअंत सिंग हत्या प्रकरणाचा दोषी असलेल्या बलवंत सिंग राजोआनाच्या शिक्षेवर अंतिम निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे. सध्या, खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी १५ ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली आहे आणि केंद्राच्या विनंतीवरून हा खटला पुन्हा पुढे ढकलला जाणार नाही, असे म्हटले आहे.