‘जिल्हा नियोजन’च्या शिल्लक निधी खर्चाचे ‘नियोजन’ काय?, हात आखडता घेणाऱ्या विभागावर लक्ष 

निधी परत न जाण्यासाठी प्राधान्य

शरद जाधव 

सांगली : प्रशासनाची चांगलीच धाकधूक वाढविणारे यंदाचे आर्थिक वर्ष संपले आणि शासकीय विभागांनी सुटकेचा निश्वास सोडला. रात्री उशिरापर्यंत थांबून तयार केलेले प्रस्ताव आणि त्यानुसार वळते झालेल्या निधीवर आता उड्या पडणार आहेत. मात्र, अनेक शासकीय विभागाला मंजूर झालेल्या निधीच्या खर्चाचा हिस्सा मार्च एन्डनंतरही कायम असल्याने या शिल्लक निधीच्या खर्चाचे नियोजन काय असणार याकडे आता लक्ष असणार आहे.

जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील विकासकामांना निधीची तरतूद होते. यासाठी नियोजन समितीची सभा आणि पालकमंत्र्यांची भूमिका महत्त्वपूर्ण असते. यावर्षी पालकमंत्री सुरेश खाडे यांनी शासनाकडून जादा निधी मिळवून आणत दुर्लक्षित विभागाला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला असलातरी निधी उपलब्ध असून खर्चात हात आखडता घेणाऱ्या विभागावर आता लक्ष असणार आहे.

निधी परत न जाण्यासाठी प्राधान्य

शासनाकडून उपलब्ध निधीचा विनियोग न केल्यास तो निधी परत शासनाकडे जाण्याची शक्यता असते. यासाठी मार्च महिन्यात नियोजन पूर्ण करण्यात येते. संपूर्ण महिन्यात जिल्हा प्रशासनाकडून वारंवार आढावा घेऊन विनियोगाच्या सूचना दिल्या जातात. त्यामुळे आता शिल्लक निधी परत जाणार नाही याचे नियोजनही करावे लागणार आहे.

४१६ कोटींचा प्रारूप आराखडा

जिल्हा वार्षिक योजनेतून यंदा सर्वसाधारण क्षेत्रासाठी ३३१ कोटी ८२ लाख रुपये, अनुसूचित जाती घटकांसाठी ८३ कोटी ८१ लाख रुपये व आदिवासी घटक कार्यक्रमाकरिता एक कोटी एक लाख रुपये असे एकूण ४१६ कोटी ६४ लाख रुपयांचा आराखडा मंजूर होता. त्यात ११२ कोटी ८४ लाख रुपये वाढीव निधी पालकमंत्र्यांनी मिळवला होता.

...या कामांना मिळणार गती

जिल्हा वार्षिक योजनेतून स्मार्ट प्राथमिक आरोग्य केंद्र उपक्रमास विशेष प्राधान्य मिळणार आहे. यासाठी ३९ कोटी ६५ लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. यासह मिरज शासकीय रुग्णालयात एमआरआय यंत्रणा, लम्पी आजार उपाययोजनेसाठीही निधी मिळाला आहे. जिल्हा परिषद शाळांसाठीही याद्वारे गती मिळणार आहे.

शंभर टक्के निधी खर्च न करणाऱ्यांचे काय?

अनेक शासकीय विभागांना चांगला निधी मिळत असलातरी, पूर्ण निधीचा वापर केला जात नाही. त्यामुळे निधी खर्च न करणाऱ्या विभागांबाबत पालकमंत्री काय निर्णय घेणार? हेही पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. पालकमंत्री, जिल्हाधिकाऱ्यांनी वारंवार सूचना करूनही अद्याप अनेक विभाग निरंकच आहेत.